डॉ. शैलेश शुक्ला

डॉ. शैलेश शुक्ला

लेखक के कुल पोस्ट: 37

वैश्विक समूह संपादक, सृजन संसार अंतरराष्ट्रीय पत्रिका समूह

लेखक - डॉ. शैलेश शुक्ला - के पोस्ट :

राजनीति

सत्ता में सादगी : संयमित सांसदों एवं विधायकों से समृद्ध लोकतंत्र की स्वर्णिम संहिता

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संयमित सांसदों एवं विधायकों से समृद्ध लोकतंत्र

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लेख समाज

कृत्रिम क्रांति के कालखंड में संस्कृति, संवेदना और सनातन ज्ञान की संगति

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भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि उसने ज्ञान को कभी भी नैतिकता से अलग नहीं माना। आधुनिक तकनीकी व्यवस्था में ज्ञान का अर्थ प्रायः सूचना और नियंत्रण की क्षमता तक सीमित हो गया है, जबकि भारतीय दृष्टि में ज्ञान वह है जो मनुष्य को विवेक, संयम और लोककल्याण की ओर ले जाए।

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राजनीति

वादों की वाणी, विश्वास का विध्वंस : घोषणा पत्र की राजनीति पर लोकतांत्रिक लगाम

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आज आवश्यकता इस बात की है कि चुनावी घोषणा पत्रों को कानूनी और नैतिक जवाबदेही के दायरे में लाया जाए। यदि कोई राजनीतिक दल या उसका नेतृत्व अपने प्रमुख चुनावी वादों को बिना उचित कारण पूरा नहीं करता, तो उसके विरुद्ध कठोर राजनीतिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर यह विचार

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व्यंग्य

“हम ही हैं राष्ट्र,  हमसे ही है राष्ट्र”

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प्रशिक्षण के समय हमें सिखाया गया कि “आप राष्ट्र की रीढ़ हैं।” मैंने इस वाक्य को बहुत गंभीरता से लिया। फिर मैंने सोचा कि जब पूरी व्यवस्था मेरी पीठ पर टिकी है, तो थोड़ा भार व्यवस्था को भी उठाना चाहिए—जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे फार्महाउस और मेरे निवेश।

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लेख

सादगी से सशक्त राष्ट्र की ओर

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पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि सरकारी आयोजनों, प्रचार अभियानों, विशाल रैलियों, विदेशी दौरों, भव्य स्वागत समारोहों और अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अरबों रुपये खर्च किए जाते हैं।

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राजनीति

राजनीतिक स्टार्टअप और युवाओं की राजनीति में भागीदारी

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पिछले कुछ वर्षों में देश ने ऐसे राजनीतिक प्रयोग देखे जिन्होंने यह संदेश दिया कि राजनीति केवल पारंपरिक नेताओं की जागीर नहीं है। नए राजनीतिक दलों ने सामाजिक माध्यमों, जनसंपर्क अभियानों, डिजिटल प्रचार और स्थानीय मुद्दों के माध्यम से

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राजनीति विधि-कानून

न्यायपालिका, आलोचना और लोकतंत्र : क्या न्यायालयों को आलोचना से भयभीत होना चाहिए?

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रत में न्यायालय की अवमानना का कानून औपनिवेशिक मानसिकता की देन माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 भी इस शक्ति को परिभाषित करता है।

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समाज

शहर और शहरी होने की दौड़ में गाँव और ग्रामीण : कितना सही, कितना गलत

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जब हम किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन इस आधार पर करने लगते हैं कि वह शहर में रहता है या गाँव में, कि वह अंग्रेज़ी बोलता है या भोजपुरी, कि वह सूट पहनता है या धोती — तो हम दरअसल उस व्यक्ति की मनुष्यता को एक सांस्कृतिक पदानुक्रम की सीढ़ियों पर तोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इस तोल में, अनिवार्य रूप से, गाँव और ग्रामीण हमेशा नीचे पाए जाते हैं — कम विकसित, कम आधुनिक, कम सभ्य।

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मनोरंजन मीडिया

कलम का कालजयी कारवां: हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की कालजयी कीर्ति

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 पेड न्यूज और प्रायोजित सामग्री ने विश्वसनीयता के जिस बुनियादी ढांचे को नष्ट किया है, उसकी भरपाई करना आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हम एक ऐसे सूचना-समाज में जी रहे हैं जहाँ जानकारी का अंबार तो है, पर ज्ञान का अभाव है, और इस भीषण कोलाहल में सत्य की धीमी आवाज अनसुनी रह जाती है।

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समाज

“दोष का दर्पण:  हर बुराई के लिए केवल सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक” ?

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स्वच्छता का उदाहरण अत्यंत स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि हमारे शहर साफ-सुथरे हों, नालियाँ स्वच्छ हों, सड़कें चमकती रहें लेकिन जब वही नागरिक घर का कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, प्लास्टिक का उपयोग बिना सोचे-समझे करते हैं, और सार्वजनिक स्थानों को अपना नहीं समझते, तब समस्या पैदा होती है।

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लेख

श्रम का सम्मान, समानता का संधान: सरकारी-निजी वेतन का समान विधान

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जब हम न्यूनतम वेतन की अवधारणा की बात करते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य कामगार को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं—रोटी, कपड़ा और मकान—के साथ-साथ गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार देना होता है। सरकारी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग

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