राजनीति विधि-कानून ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026’ – अवैध धर्मांतरण व ‘लव जिहाद’ पर लगाम March 17, 2026 / March 17, 2026 by रामस्वरूप रावतसरे | Leave a Comment अवैध धर्मांतरण व ‘लव जिहाद’ पर लगाम Read more » अवैध धर्मांतरण व ‘लव जिहाद’ पर लगाम महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026
विधि-कानून समाज इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का संवेदनशील फैसला March 17, 2026 / March 17, 2026 by डॉ. सत्यवान सौरभ | Leave a Comment भारत की न्याय व्यवस्था केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था भर नहीं है, बल्कि वह समाज के नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को दिशा देने वाली महत्वपूर्ण Read more » इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट
विधि-कानून समाज मेंस्ट्रुअल लीव(मासिक धर्म अवकाश): सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वैश्विक परिप्रेक्ष्य ! March 16, 2026 / March 16, 2026 by सुनील कुमार महला | Leave a Comment हाल ही में, यानी कि 13 मार्च 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड लीव (मासिक धर्म अवकाश) को अनिवार्य Read more » मेंस्ट्रुअल लीव
विधि-कानून शख्सियत समाज अदालत में सख्ती, समाज से संवाद: न्यायपालिका की बदलती छवि March 5, 2026 / March 5, 2026 by अमरपाल सिंह वर्मा | Leave a Comment अमरपाल सिंह वर्मा हमारे देश में न्यायपालिका की पहचान लंबे समय तक आम जन से एक निश्चित दूरी से निर्मित होती रही है। जब एक न्यायाधीश के जीवन की कल्पना करते हैं तो उनके अदालत तक सीमित होने, सामाजिक आयोजनों से लगभग अनुपस्थित और आम नागरिकों से औपचारिक दूरी बनाकर रहने की तस्वीर उभरती […] Read more » District Judge posted in Dholpur Rajasthan Sanjeev Mago राजस्थान के धौलपुर में पदस्थ जिला न्यायाधीश संजीव मागो
लेख विधि-कानून मनुस्मृति और भारत का संविधान अध्याय – 6 ख March 5, 2026 / March 5, 2026 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment मनुस्मृति और भारत का संविधान Read more » मनुस्मृति और भारत का संविधान
लेख विधि-कानून मनुस्मृति और भारत का संविधान अध्याय – 6 क March 3, 2026 / March 3, 2026 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment मनुस्मृति में मनु महाराज ने हमारे देश की सीमाओं का उल्लेख करते हुए प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त और आर्यावर्त का उल्लेख किया है। इन दोनों नामों को आज के भारत वर्ष Read more » मनुस्मृति और भारत का संविधान
राजनीति विधि-कानून न्यायपालिका के साथ विधायिका और कार्यपालिका की भी तय हो जवाबदेही February 27, 2026 / February 27, 2026 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गवराष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पाठ्य पुस्तकों में धर्म, इतिहास और प्राचीन भारतीय विज्ञान व ज्ञान परंपरा से संबंधित यदि कोई पाठ जोड़ा जाता है, तो वह अक्सर विवाद का कारण बनता है। यहाँ तक कि लोकसभा में हंगामा होता है और बदली गई पाठों वाली पुस्तकें जलाई जाती हैं। लेकिन […] Read more » Along with the judiciary the accountability of the legislature and the executive should also be fixed. न्यायपालिका के साथ विधायिका और कार्यपालिका
लेख विधि-कानून मनुस्मृति और भारतीय संविधान February 27, 2026 / February 27, 2026 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment अध्याय 5 ( ख) भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर बार्कर क्या कहते हैं ? भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना पर बार्कर को उद्धृत करते हुए यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हमने इन शब्दों का प्रयोग बहुत ही निष्ठा के साथ किया है और यदि हम अपने भारतीय गणराज्य के नवजीवन का शुभारंभ […] Read more » Manusmriti and the Constitution of India मनुस्मृति और भारतीय संविधान
लेख विधि-कानून मनुस्मृति और भारत का संविधान February 27, 2026 / February 27, 2026 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment अध्याय – 5 क भारत के संविधान की प्रस्तावना और मनुस्मृति भारत गणराज्य के संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की ‘ कुंजी’ कहा जाता है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी पथप्रदर्शिका होती है। उसकी दिग्दर्शिका होती है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी पुस्तक की प्रस्तावना पुस्तक के प्रतिपाद्य विषय को पाठक […] Read more » Manusmriti and the Constitution of India मनुस्मृति और भारत का संविधान
राजनीति विधि-कानून सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश February 26, 2026 / February 26, 2026 by राजेश कुमार पासी | Leave a Comment राजेश कुमार पासी हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला बहुत जटिल है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जैसा स्पष्ट रुख अपनाया है, उससे पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण देश की बहुत बड़ी समस्या है लेकिन अदालतों के कारण इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। […] Read more » Supreme Court issues stern message to encroachers अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश
मनोरंजन मीडिया विधि-कानून समाज साइबर ठगी का बढ़ता जाल: सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच February 25, 2026 / February 25, 2026 by सुरेश गोयल धूप वाला | Leave a Comment आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन और इंटरनेट ने जीवन को जितना सरल बनाया है, उतना ही असुरक्षित भी। देश भर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन समाचारों में किसी न किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक फ्रॉड, फर्जी कॉल, लिंक के माध्यम से ठगी या डिजिटल अरेस्ट […] Read more » Caution is the biggest safeguard in cyber fraud The growing web of cyber fraud साइबर ठगी का बढ़ता जाल
राजनीति विधि-कानून राजनीतिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया February 23, 2026 / February 23, 2026 by राजेश कुमार पासी | Leave a Comment राजेश कुमार पासी इस देश का विपक्ष जनता की अदालत में मोदी सरकार से नहीं लड़ पा रहा है, इसलिए वो कानून की अदालत में उसे घसीटना चाहता है। अभी तक कई मौकों पर विपक्ष अपनी चाल में कामयाब रहा है लेकिन लगता है कि नए सीजेआई इस चाल को समझ चुके हैं। उन्होंने पिछले […] Read more » Supreme Court takes a tough stand on political petitions राजनीतिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
