जन-जागरण विधि-कानून दूध की शुद्धता को बचाने हेतु अदालती संज्ञान December 9, 2013 / December 9, 2013 by तनवीर जाफरी | Leave a Comment तनवीर जाफ़री स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक गत् कई दशकों से अपने ही देशवासियों को नकली व मिलावटी खाद्य पदार्थ परोसते आ रहे हैं। और इस गोरखधंधे से होने वाली अपनी काली कमाई को मानवता के यह दुश्मन मां लक्ष्मी की कृपा मानते हैं। मिलावटखोरों का यह कारोबार जहां अन्य और कई प्रकार की खाद्य […] Read more » दूध की शुद्धता को बचाने हेतु अदालती संज्ञान
विधि-कानून न्याय की कसौटी पर आपराधिक जांचें December 7, 2013 / December 7, 2013 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव नवंबर में तीन बड़े व बहुचर्चित आपराधिक मामलों के फैसले आए। इन तीनों ही मामलों में पुलिस व केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गर्इ जांचें न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरीं। नतीजतन संसद की गरिमा को पलीता लगाने वाला नोट के बदले वोट कांड और कांची मठ के प्रबंधक ए. शंकररमण […] Read more » न्याय की कसौटी पर आपराधिक जांचें
विधि-कानून ये न्याय नही निर्णय है December 7, 2013 by राकेश कुमार आर्य | 7 Comments on ये न्याय नही निर्णय है आरूषि-प्रकरण में न्यायालय ने आरूषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में तलवार दंपत्ति को दोषसिद्घ करार देते हुए आजन्म कारावास का दण्ड है। तलवार-दंपत्ति ने न्यायालय के इस निर्णय को चुनौती देने की घोषणा करते हुए कहा है कि वह दिये गये निर्णय से न्याय से वंचित किये गये हैं, इसलिए सक्षम न्यायालय […] Read more » 'ये न्याय नही निर्णय है'
विधि-कानून बदहाली का कारण बनी धारा – 370 ? December 6, 2013 by प्रमोद भार्गव | 4 Comments on बदहाली का कारण बनी धारा – 370 ? प्रमोद भार्गव जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा-370 को अब तक भारत की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता जैसे बड़े सवालों से जोड़कर देखा जाता रहा है। इसके साथ ही कश्मीर को वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और विस्थापित पंडितों की समस्या के बरक्ष भी देखा जाता रहा है। हालांकि भाजपा छोड़ […] Read more » धारा - 370
विधि-कानून जम्मू-कश्मीर में लोक शक्ति को कुंठित करता अनुच्छेद 370 December 6, 2013 / December 6, 2013 by डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री | 1 Comment on जम्मू-कश्मीर में लोक शक्ति को कुंठित करता अनुच्छेद 370 -डा० कुलदीप चन्द अग्निहोत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३७० को लेकर देश भर में एक नई बहस शुरु हुई है । इसकी शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक दिसम्बर को जम्मू की एक जनसभा में की । मुख्य प्रश्न यह है की इस अनुच्छेद से किन लोगों अथवा समूहों के हितों की रक्षा […] Read more » अनुच्छेद 370
विधि-कानून केंद्र की मंशा ही है बांटों और राज करो December 5, 2013 / December 6, 2013 by सिद्धार्थ शंकर गौतम | 1 Comment on केंद्र की मंशा ही है बांटों और राज करो भारतीय संविधान धर्म के आधार पर देश के सभी नागरिकों को एक समान मानता है, पर लगता है, केंद्र सरकार नागरिकों को हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर पूर्वाग्रह से ग्रसित सांप्रदायिकता के चश्मे से ही देखती है। तभी तो वह दोनों धर्मो में शत्रुता के मापदंड पर आपसी वैमनस्य फैलाना चाहती है। सोनिया […] Read more »
विधि-कानून राष्ट्रीय एकीकरण की राह में रोड़ा है अनुच्छेद 370 December 3, 2013 by आशुतोष | 2 Comments on राष्ट्रीय एकीकरण की राह में रोड़ा है अनुच्छेद 370 आशुतोष भटनागर जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का वैसे ही अभिन्न अंग है जैसे कोई भी अन्य राज्य। जम्मू-कश्मीर का प्रत्येक निवासी भारतीय नागरिक है और उसे वे सभी अधिकार हासिल हैं जो भारत के किसी भी नागरिक को हैं। संविधान का कोई भी प्रावधान उसे मौलिक अधिकार प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। अगर अनुच्छेद 370 […] Read more » अनुच्छेद 370
विधि-कानून मानवाधिकार आयोग के साथ एक दिन November 29, 2013 / November 29, 2013 by विपिन किशोर सिन्हा | Leave a Comment दिनांक २६-११-२०१३, मंगलवार को वाराणसी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फुल बेंच की बैठक हुई। वाराणसी के कमिश्नर के सभागार में आयोजित खुली सुनवाई का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, न्यायमूर्ति श्री बाककृष्णन ने किया। इस खुली सुनवाई (Open Hearing) में उत्तर […] Read more » मानवाधिकार आयोग के साथ एक दिन
विधि-कानून सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला कानून October 29, 2013 / October 29, 2013 by प्रमोद भार्गव | 1 Comment on सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला कानून संदर्भ-सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक 2011 प्रमोद भार्गव केंद्र की यूपीए सरकार विशुद्ध रूप से वोट बैंक मजबूत करने की कुटिल राजनीति पर उतर आई है। सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र की रिपोर्टें इसी सबब का पर्याय थीं। अब ठंडे बस्ते में पडे़ सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक 2011 को […] Read more » सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा निरोधक (न्याय और क्षतिपूर्ति मिलने) विधेयक
महिला-जगत विधि-कानून दूसरी बीवी को गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का बहुपत्नीवादी निर्णय October 26, 2013 / October 28, 2013 by डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश' | 4 Comments on दूसरी बीवी को गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का बहुपत्नीवादी निर्णय अधिकतर स्त्रियों को वास्तव में इस बात का ज्ञान होता है कि वे जिस पुरुष से विवाह रचाने जा रही हैं, वह पहले से ही विवाहित है और उसकी पत्नी जिन्दा है। फिर भी वे एक निर्दोष स्त्री के वैवाहिक अधिकारों का बलात्कार करते हुए एक विवाहित पुरुष को अपना पति मान लेती हैं या […] Read more » Featured
राजनीति विधि-कानून विविधा चुनाव सुधार की छाया में विधानसभा निर्वाचन October 12, 2013 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ चुनावी शंखनाद हो गया। ये निर्वाचन दो चुनाव सुधारों की छाया में संपन्न होंगे, इसलिए पिछले चुनावों की तुलना में अनूठे होंगे। ये दोनों ही सुधार सर्वोच्च न्यायालय की दृढ़ता के चलते निर्वाचन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं। अदालत द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून की […] Read more » विधानसभा निर्वाचन
विधि-कानून अभिजनवादी न्याय पद्दति October 12, 2013 / October 12, 2013 by शैलेन्द्र चौहान | Leave a Comment -शैलेन्द्र चौहान अगर सहज रूप में स्वाभाविक तरीके से स-विवेक सोचा जाये तो न्याय की आधारशिला इस विश्वास पर टिकी होती है कि मनुष्यों में अच्छे भी हैं और बुरे भी. सभी समाज में साथ-साथ रहते हैं. यह बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छाई और बुराई सापेक्षिक स्थितियां हैं. एक के लिए […] Read more » अभिजनवादी न्याय पद्दति
