राजनीति वीर सावरकर की अण्डमान की कालापानी जेल से मुक्ति की यथार्थ कथा April 5, 2018 / April 6, 2018 by मनमोहन आर्य | 3 Comments on वीर सावरकर की अण्डमान की कालापानी जेल से मुक्ति की यथार्थ कथा डा. नवदीप कुमार एवं श्री मनमोहन कुमार आर्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी (1883-1966) का देश की आजादी की लड़ाई में प्रमुख व सर्वोपरि योगदान है। उन्हें देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में जो यातनायें सहन की, उसके लिए उन्हें जीवित शहीद कहा जा सकता है। शायद ही किसी अन्य देशभक्त मुख्यतः […] Read more » Featured अंग्रेजों अण्डमान अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन आजादी कांग्रेस पार्टी कालापानी जेल ब्रिटिश सरकार राजनैतिक बंदियों वीर विनायक दामोदर सावरकर’ सेकुलर
राजनीति कृषि आधारित स्टार्ट-अप में अपार संभावनायें April 4, 2018 by दुलीचंद कालीरमन | 1 Comment on कृषि आधारित स्टार्ट-अप में अपार संभावनायें दुलीचन्द रमन हरित-क्रांति के प्रथम दौर का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के क्षेत्रों में देखा गया। देश की खाद्यान्न आयात पर निर्भरता को दूर करने के लिए नये बीज, उर्वरक, मशीनरी, खरपतवार नाशक दवाईयों का थोक में इस्तेमाल किया गया। देश खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भर हो […] Read more » featuerd ऋण माफी कृषि कृषि-विश्वविद्यालय खाद्य प्रंसस्करण पर्यावरण हितैषी प्राकृतिक खेती बैंकों राजनीति स्टार्ट-अप
राजनीति जाटलैण्ड की “खाप” बंद नहीँ कर पाएगी “हुक्का- पानी” ? April 4, 2018 / April 4, 2018 by प्रभुनाथ शुक्ल | Leave a Comment प्रभुनाथ शुक्ल सर्वोच्च न्यायलय ने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय पर कानूनी चाबुक चला जातीय फैसलों के खिलाफ खाप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। फैसले पर सरकार और खाप कितनी संवेदनशील होंगी यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन खाप पंचायतों और उनके अस्तित्व को खतरा खड़ा हो गया है। उनकी […] Read more » Featured अपहरण आंदोलन आरक्षण खाप पंचायतों जाट समुदाय जाटलैण्ड वोट बैंक संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च न्यायलय हत्या
राजनीति दलित हिंसा की आग में देश April 4, 2018 by प्रमोद भार्गव | 2 Comments on दलित हिंसा की आग में देश प्रमोद भार्गव बम को चिंगारी से बचाने की दूरद्रष्टि हमारे ज्यादातर नेताओं में नहीं है। यदि यह द्रष्टि होती तो सर्वोच्च न्यायालय के 20 मार्च 2018 को आए जिन दिशा -निर्देश को लेकर देश में बवाल मचा, उसे यथास्थिति में बनाए रखने की जो पुनर्याचिका केंद्र सरकार ने विरोध प्रदर्शन के दिन न्यायालय में पेश […] Read more » Featured अनुसूचित जाति व जनजातियों उच्च न्यायालय कांग्रेस दलित हिंसा दलितों प्रताड़ित बीजेपी हिंसा आंदोलन
राजनीति विधि-कानून पुराने कानूनों से मुक्ति के साथ संशोधन भी जरूरी April 2, 2018 / April 2, 2018 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment पुराने कानूनों से मुक्ति के साथ संशोधन भी जरूरी प्रमोद भार्गव यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार कुछ उपनिवेशिक कानूनों को खत्म करने के बाद अवशेष रह गए कानूनों को भी समाप्त करने की भी तैयारी में हैं । नरेंद्र मोदी सरकार ने नई पहल करते हुए अंग्रेजों के जमाने के अप्रासंगिक हो चुके […] Read more » feaured अदालतों उच्च न्यायालयों उपनिवेषिक कानूनों केंद्र सरकार खत्म प्रशासनिक कानूनों ब्रिटिश हुकूमत मद्रास हाईकोर्ट मोदी सरकार वकीलों
राजनीति क्या उज्ज्वला योजना अपने मकसद में कामयाब हो पायी है ? April 2, 2018 / April 2, 2018 by जावेद अनीस | Leave a Comment जावेद अनीस मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के कांजा गावं की निवासी मंजूबाई का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला गैस कनेक्शन धूल खा रहा है.कनेक्शन लेने के बाद उन्होंने दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरवाई है. अब उनके घर के एक कोने पर पड़ा सिलेंडर सामान रखने के काम आता है और घर का खाना पहले […] Read more » उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश के शाजापुर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट सब्सिडी
राजनीति दलित एक्ट April 2, 2018 by डॉ अजय खेमरिया | 13 Comments on दलित एक्ट डॉ अजय खेमरिया हां हम मनुवादी है श्रीमान! अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियन जिसे एससी एसटी एक्ट कहा जाता है में देश की सुप्रीम अदालत ने व्यापक संशोधन के आदेश दिए है कोर्ट ने यह माना है कि इस एक्ट का देश भर में दुरूपयोग हुआ है और एक बडा तबका इसके दुष्परिणाम भोग रहा […] Read more » Atrocity act Featured misuse of atrocity act एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग दलित एक्ट रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट
राजनीति क्षेत्रीय दलों के गठबंधन में कांग्रेस का पेंच March 30, 2018 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव इस समय देश की राजनीति में नई करवट लाने की कोशिश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी द्वारा की जा रही है। इस नजरिए से उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने का व्यापक अभियान छेड़ दिया है। ममता ने विपक्षीय दलों […] Read more » Congress screw in coalition of regional parties Featured mamta banerjee uniting opposition ममता बनर्जी
राजनीति कानून से क्या रुकेगा दलित उत्पीड़न ? March 28, 2018 by प्रभुनाथ शुक्ल | 1 Comment on कानून से क्या रुकेगा दलित उत्पीड़न ? प्रभुनाथ शुक्ल सर्वोच्च अदालत की तरफ़ से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम पर एक फैसला आया है। लेकिन फैसले पर राजनीति शुरु हो गई है। आखिर क्यों ? फैसले में बुराई क्या है । लेकिन कथित दलित हिमायती और राजनेताओं को अपच होने लगी है। उन्हें ऊना तो दिखता है लेकिन भीमा कोरेगाँव नहीँ। दलितों […] Read more » Dalit oppression Featured will law prevent Dalit oppression दलित उत्पीड़न सर्वोच्च अदालत
राजनीति कर्नाटक चुनाव की राजनीति की बिसात पर लिंगायत March 27, 2018 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव बृहद हिंदू समाज से मामूली भिन्न समुदाय को राजनीति की बिसात पर छलने का उपक्रम राजनीतिक दल किस कुशलता से करते हैं, इसे लिंगायतों के परिप्रेक्ष्य में आसानी से समझा जा सकता है। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा ने बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायत और वीरशैव समुदाय […] Read more » Featured lingayat कर्नाटक चुनाव कर्नाटक चुनाव की राजनीति लिंगायत
राजनीति सभी आपराधिक राजनेताओं को वनवास मिले March 27, 2018 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ललित गर्ग- चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े चैथे मामले में रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अलग-अलग धाराओं के तहत 7-7 साल की दो सजा सुनाई। यानि उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन […] Read more » All criminal politicians get exile criminal politicians exile Featured आपराधिक राजनेता राजनीति का शुद्धीकरण
राजनीति ईवीएम के हटते ही क्या निष्पक्ष हो जाएंगे चुनाव? March 27, 2018 by राजू पाण्डेय | Leave a Comment राजू पाण्डेय ईवीएम की विश्वसनीयता का प्रश्न विश्व के सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र के सवा सौ करोड़ नागरिकों के जीवन की दशा और दिशा तय करने वाले आम चुनावों की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग से इस विषय पर अधिक गंभीरता, संवेदनशीलता और तत्परता की अपेक्षा करना देश के नागरिकों […] Read more » elections neutralized Featured removal of evms will elctions be neutralized with the removal of evms ईवीएम निष्पक्ष चुनाव
