गौतम चौधरी 

अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों और अधिवक्ताओं के समूहों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की बढ़ती बाढ़ ने भारत को वैश्विक स्तर पर कड़ी जांच के दायरे में ला दिया है। दरअसल, दावा किया जा रहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है हालांकि, इनमें से कई दावों की बारीकी से जांच करने पर अतिशयोक्ति, गलत सूचना और कई बार जानबूझकर तोड़-मरोड़ का एक पैटर्न सामने आया है जो साबित करता है कि इस मामले में कुछ पूर्वाग्रही तो कुछ भारत विरोधी ताकत अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मसलन, इससे संबंधित अक्सर आधिकारिक आंकड़ों का जांच अभिकरणों और स्वतंत्र न्याय प्रणाली ने लगातार खंडन किया है। आज हम भी इस मामले के कुछ तथ्यों की पड़ताल करने वाले हैं।

जनवरी 2024 में, ह्यूमन राइट्स वॉच नामक एक स्वतंत्र संगठन ने अपने दक्षिण एशिया बुलेटिन में एक वीडियो का संदर्भ दिया जिसमें कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम युवक को उसकी आस्था के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था। यह वीडियो वायरल हो गया और कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स में इसका हवाला दिया गया। हालांकि, ऑल्ट न्यूज़ के तथ्य-जांचकर्ताओं ने फुटेज को 2022 की एक असंबंधित रोड रेज घटना से जोड़ा जिसका कोई सांप्रदायिक मकसद नहीं था। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सांप्रदायिक पहलू को खारिज करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया और भ्रामक कैप्शन के साथ वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। बूम लाइव, इंडिया टुडे फैक्ट चेक और पीआईबी फैक्ट चेक ने इसी तरह के उदाहरणों को चिह्नित किया है जिसमें एक प्रवृत्ति का खुलासा हुआ है जहां चुनिंदा फुटेज और अपुष्ट साक्ष्य का उपयोग करके सांप्रदायिक कथाएं गढ़ी जाती है और या सनसनीखेज बना कर लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। 

भारत का कानूनी ढांचा धर्मनिरपेक्षता के प्रति कृतसंकल्पित है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 भारत के प्रत्येक नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। यही नहीं, धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की भी गारंटी देता है। न्यायपालिका ने सांप्रदायिक संघर्ष से जुड़े मामलों में लगातार हस्तक्षेप किया है जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवज़ा देने, स्वतंत्र जाँच के आदेश देने और नफ़रत फैलाने वाले भाषणकर्ताओं को दंडित करने का निर्देश शामिल है। 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य बनाम अंकित शर्मा में, 2020 के दंगों के दौरान हत्या के दोषी पाए गए लोगों के लिए आजीवन कारावास की सज़ा को बरकरार रखा। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका शामिल लोगों की धार्मिक पहचान की परवाह किए बिना कड़े फ़ैसले सुनाने से नहीं कतराती है। इस बीच, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ भी नफ़रत फैलाने वाले भाषणों पर नज़र रख रही हैं और ग़ाज़ियाबाद के डासना के यति नरसिंहानंद जैसे अतिवादियों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से मामले दर्ज कर रही हैं; जो अपने इस्लाम विरोधी बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं।

दिसंबर 2024 में संसद में पेश गृह मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में 12.5 प्रतिशत की कमी आई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 2024 में दस से भी कम घटनाओं की सूचना दी जो सक्रिय सामुदायिक आउटरीच और पुलिसिंग कार्यक्रमों के कारण संभव हो पाया है। इसके अलावा, एनसीआरबी के आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में सज़ा में वृद्धि हुई है जबकि पंजीकृत घृणा अपराधों की संख्या समान चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य देशों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से कम है।

एक स्वतंत्र अभिकरण का दावा है कि स्वतंत्र भारतीय पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने धार्मिक तनाव के वास्तविक मामलों और झूठे आख्यानों दोनों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द वायर, स्क्रॉल.इन और इंडियास्पेंड ने सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे के सामाजिक-राजनीतिक कारकों पर व्यापक रूप से रिपोर्ट की है, साथ ही गलत सूचना सामने आने पर सुधार या स्पष्टीकरण भी प्रकाशित किए हैं। मार्च 2024 में, द क्विंट ने मध्य प्रदेश में कथित ‘बीफ़ लिंचिंग’ के बारे में एक वायरल दावे की जाँच की। जांच में स्पष्ट हुआ कि इस मामले में धर्म का कोई एंगल था ही नहीं। उक्त समाचार एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने एफआईआर विवरण और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस मामले में बीफ लिंचिंग का कोई मामला था ही नहीं। यह मामला संपत्ति विवाद का था। फिर भी इस कहानी को पहले ही अंतरराष्ट्रीय ब्लॉगों ने ‘हिंदू भीड़ हिंसा’ का आरोप लगाते हुए सुर्खियों में लाया गया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में जी20 इंटरफेथ डायलॉग सहित कई मंचों पर इस मुद्दे को संबोधित किया है, जहां उन्होंने कहा – ‘‘भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है। हमारे संविधान या संस्कृति में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है।’’ इसी तरह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में फ्रांस 24 के साथ एक साक्षात्कार में ‘‘अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा एजेंडा-संचालित आख्यानों’’ की आलोचना की और ‘‘ज़मीनी तथ्यों के साथ अधिक ईमानदार जुड़ाव’’ का आह्वान किया। कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि ये अभियान भू-राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। इस मामले में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के प्रो. सी. राजा मोहन कहते हैं, ‘‘ये समूह अपने घरों में अधिकारों के उल्लंघन को अनदेखा करते हुए चुनिंदा रूप से भारत को निशाना बनाते हैं। यह मानवाधिकारों के बारे में कम और वैचारिक लाभ के बारे में अधिक है सक्रिय रहते हैं।’’

भारत, किसी भी बहुलवादी समाज की तरह, जटिल अंतर-सामुदायिक गतिशीलता का सामना करता है लेकिन देश को व्यवस्थित रूप से इस्लामोफोबिक के रूप में चित्रित करने में अनुभवजन्य समर्थन का अभाव है। हमारा संविधान और न्यायिक तंत्र अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। यह भी सत्य है कि गलत सूचना, चाहे जानबूझकर हो या लापरवाही से, उसी शांति को खतरे में डालती है जिसकी रक्षा करने का दावा किया जाता है। ऐसे समय में जब तथ्यों को हथियार बनाया जा सकता है या वायरल आक्रोश के नीचे दबा दिया जा सकता है, सत्यापन और संतुलन की जिम्मेदारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों की है।

 भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। भारत दुनिया की चुनौतियों से अलग नहीं है। दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, वही चुनौतियां भारत के सामने भी हैं । ऐसे में दुनिया को भी चाहिए कि भारत को अपनी चुनौतियों का सामना करने में सहयोग करे न कि केवल अपने अपने राष्ट्रीय हितों की चिंता करें और महज कुछ पूर्वाग्रहों के कारण भारत की सकारात्मक छवि को नकारात्मक बना कर प्रस्तुत करे। 

गौतम चौधरी 

संजय सिन्हा

आखिरकार अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने  घोषणा की कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौता लगभग पूरा हो गया है। अब बस उनकी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन पर 55% टैरिफ लगाएगा। वहीं, चीन 10% टैरिफ लगाएगा। इस समझौते के तहत अमेरिका को चीन से मैग्नेट और रेयर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ खनिज) मिलेंगे। समझौते में यह भी शामिल है कि चीनी छात्र अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे। यह ट्रंप की उस नीति से अलग है जिसमें उन्होंने चीनी नागरिकों के अमेरिकी शिक्षण संस्थानों में आने पर रोक लगा दी थी।

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ‘चीन के साथ हमारा समझौता पूरा हो गया है। अब बस राष्ट्रपति शी और मेरी अंतिम मंजूरी बाकी है। चीन की तरफ से पूरे मैग्नेट और जरूरी दुर्लभ खनिज दिए जाएंगे। इसी तरह, हम चीन को वो देंगे जिस पर सहमति हुई है, जिसमें चीनी छात्रों को हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने की अनुमति देना शामिल है (यह हमेशा से मुझे अच्छा लगता रहा है!)। हमें कुल 55% टैरिफ मिल रहा है, चीन को 10% मिल रहा है। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’

एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा, ‘चीन के बारे में एक और बात, राष्ट्रपति शी और मैं मिलकर चीन को अमेरिकी व्यापार के लिए खोलने का काम करेंगे। यह दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी जीत होगी!!!।’व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका-चीन व्यापार समझौते के तहत अमेरिका के पास चीनी आयात पर 55% टैरिफ लगाने का अधिकार है। इसमें 10% का मूल ‘रेसिप्रोकल’ टैरिफ, फेंटनिल से संबंधित चिंताओं के लिए अतिरिक्त 20% और मौजूदा टैरिफ का 25% जारी रहना शामिल है। अधिकारी के अनुसार, चीन अमेरिकी आयात पर 10% शुल्क लगाएगा।

लंदन में हुई बातचीत के बाद अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों ने अपने व्यापार समझौते को बहाल करने और रेयर अर्थ एक्‍सपोर्ट पर चीनी प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए एक समझौते पर सहमति जताई थी। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुट्निक ने लंदन में दो दिनों की कड़ी बातचीत के बाद पत्रकारों से कहा कि यह समझौता पिछले महीने जिनेवा में हुए शुरुआती समझौते को और मजबूत करता है। उस समझौते का उद्देश्य उन भारी जवाबी टैरिफ को कम करना था जो तीन अंकों तक बढ़ गए थे।
डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित अमेरिका-चीन व्यापार समझौते का भारत के लिए काफी मायने हैं। इसके अच्छे और कुछ चुनौतीपूर्ण दोनों पहलू हैं। इन पर भारत को विशेष ध्यान देना होगा।आपको बता दूं कि जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाए थे। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला था क्योंकि उनके उत्पाद चीनी उत्पादों की तुलना में सस्ते पड़ते थे। इस नए समझौते से अगर अमेरिका चीनी उत्पादों पर टैरिफ कम करता है तो यह भारत के लिए वह ‘टैरिफ आर्बिट्रेज’कम कर देगा। इसका मतलब है कि चीनी सामान फिर से अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां बढ़ेंगी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों में।

व्यापार युद्ध के दौरान कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से बाहर निकलकर अपने मैन्यूफैक्चिरंग आधार को अन्य देशों में ट्रांसफर करने पर विचार किया था। भारत एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरा था। अगर अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होता है और टैरिफ घटते हैं तो चीन से मैन्यूफैक्चरिंग के ट्रांसफर की यह रफ्तार धीमी हो सकती है या कुछ निवेश वापस चीन में जा सकता है। इससे ‘दुनिया की फैक्ट्री’ बनने की भारत की महत्वाकांक्षा पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है।ग्लोबल सप्लाई में ‘चीन-प्लस-वन’ रणनीति को अपनाने की बात हो रही थी, जहां कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अन्य देशों में भी उत्पादन आधार स्थापित कर रही थीं। समझौता होने से इस पुनर्गठन की रफ्तार धीमी हो सकती है, क्योंकि कंपनियों को चीन में वापस निवेश करने का प्रोत्साहन मिल सकता है।

अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उनके बीच व्यापार तनाव में कमी आने से वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में अधिक स्थिरता आएगी। यह वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को कम करेगा। इससे भारत जैसे व्यापार-निर्भर देशों को भी लाभ होगा।ग्लोबल आर्थिक मंदी की आशंका कम होने से IT और मेटल जैसे क्षेत्रों को लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी कंपनियों की ओर से चीनी तकनीक पर निर्भरता कम करने से भारतीय IT फर्मों को अधिक काम मिल सकता है। मेटल की मांग भी बढ़ सकती है।यह समझौता भारत को अपनी आंतरिक प्रतिस्पर्धात्मकता और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत को केवल टैरिफ लाभों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और लागत-दक्षता में सुधार करना होगा। सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं और कुशल कार्यबल भारत को एक लचीला और आकर्षक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने में मदद कर सकते हैं।

इस घटनाक्रम के बाद भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि उसे अमेरिका के साथ जल्द से जल्द एक अनुकूल द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना चाहिए। अगर भारत अमेरिका के साथ एक मजबूत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेता है तो वह चीन पर टैरिफ लाभ को बरकरार और अपनी निर्यात बढ़ोतरी की रफ्तार को बनाए रख पाएगा।उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच जेनेवा में बैठक हुई थी। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए घटा दिया था। अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ को 145 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया था। वहीं, चीन ने भी अमेरिकी सामान पर अपने करों को 125 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था। 

संजय सिन्हा

 रामस्वरूप रावतसरे

  राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राज्य सरकार की सिफारिश पर आईपीएस उत्कल रंजन साहू (यूआर साहू) को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए साहू ने पिछले दिनों ही राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब राज्य सरकार के निर्देश मिलते ही साहू अजमेर आकर आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे। राज्यपाल के नियुक्ति आदेश के बाद यूआर साहू ने कहा कि उनके लिए यह सम्मान की बात है कि सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने कहा कि आयोग में पूर्व में हुई गड़बडिय़ों पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पिछले डेढ़ वर्ष में (भाजपा शासन) आयोग में सराहनीय कार्य हुआ है। इस डेढ़ वर्ष की अवधि में किसी भी परीक्षा का न तो प्रश्न पत्र लीक हुआ और न ही परीक्षा में गड़बड़ी का कोई समाचार सामने आया जबकि इससे पूर्व में जो गड़बडिय़ां हुई उनकी जांच एसआईटी ने की है। उन्होंने माना कि एसआईटी की जांच डीजीपी के तौर पर उन्हीं के दिशा निर्देश पर हुई थी। एसआईटी ने जांच का काम बखूबी किया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि आयोग में परीक्षाएं नियमित तिथियों पर हों और परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे, जो युवा परीक्षा देता है वह यह भी उम्मीद करता है कि ईमानदारी से चयन प्रक्रिया हो।

     श्री साहू के अनुसार ’’मेरा प्रयास होगा कि परीक्षार्थियों का भरोसा आयोग पर बना रहे। जहां तक जनता में मेरी ईमानदार छवि का सवाल है तो जनता ने मुझे डीजीपी और अन्य पदों पर काम करते हुए देखा है।’’ यहां यह उल्लेखनीय है कि यूआर साहू की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब आयोग बदनामी के दौर से गुजर रहा है। बाबूलाल कटारा जैसे सदस्य को प्रश्न पत्र बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तो पूर्व सदस्य रामूराम राईका पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आयोग में पिछले दस माह से अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा था जिसकी वजह से आयोग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। आयोग में मौजूदा समय में पांच सदस्य हैं। अध्यक्ष का काम केसी मीणा संभाल रहे थे लेकिन स्थाई अध्यक्ष न होने के कारण इंटरव्यू प्रक्रिया में भी विलंब हो रहा था। उम्मीद है कि एक दो दिन में ही यूआर साहू आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे।

  आरपीएससी में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने कई बार भाजपा सरकार पर सवाल उठाए थे। एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि भाजपा सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। गहलोत ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार आरपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। अध्यक्ष के नहीं होने से भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय लग रहा है। इन दिनों आरपीएससी में आरएएस भर्ती 2023 के इंटरव्यू भी चल रहे हैं। आरएएस भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा सहित कई भर्ती परीक्षाएं भी आगामी दिनों में होने वाली है।

    आरपीएससी के नए चेयरमैन यूआर साहू ओडिशा के रहने वाले हैं। वे राजस्थान के सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी होने के साथ पुलिस महानिदेशक भी हैं। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद राज्यपाल महोदय ने साहू की नियुक्ति आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर की है। अब पुलिस महानिदेशक के पद से त्याग पत्र देकर वे आरपीएससी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। साहू फरवरी 2024 में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बने थे। भाजपा की सरकार बनने के बाद उमेश मिश्रा द्वारा वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेने के बाद यूआर साहू डीजीपी बने थे।

    उत्कल रंजन साहू वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। 61 वर्षीय साहू की गिनती प्रदेश के ईमानदार अफसरों में रही है। इसी वजह से राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान में प्रशासनिक पदों पर अफसरों की भर्ती करने का जिम्मा राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास है। ऐसे में योग्य अफसरों का चयन करना आरपीएससी की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ वर्षों से आरपीएससी की छवि काफी  धूमिल हुई क्योंकि आरपीएससी के सदस्यों द्वारा ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर बेचे जाने के आरोप लगे। पूर्व सदस्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अब साहू की जिम्मेदारी है कि वे आरपीएससी की छवि में सकारात्मक सुधार लाए।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होल्डर यूआर साहू वर्ष 2020 में ही डीजी रैंक के अफसर बन गए थे। डीजी रैंक मिलने के बाद करीब चार महीने तक वे पुलिस प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन और वेलफेयर की जिम्मेदारी निभाते रहे। बाद में करीब दो महीने तक वे डीजी होमगार्ड भी रहे। 10 फरवरी 2024 को भजनलाल सरकार ने उन्हें पुलिस मुखिया की जिम्मेदारी दी। पिछले करीब 15 महीनों से साहू पुलिस मुखिया के पद पर कार्यरत हैं। अब वे नई पारी शुरू करने वाले हैं।

     अमूमन प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाते हैं लेकिन यूआर साहू ऐसे अफसरों में से हैं जो कभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं गए। आईपीएस बनने से बाद से लेकर डीजीपी तक की सेवाएं उन्होंने राजस्थान में ही दी है। बेहतरीन कामकाज के लिए इन्हें जनवरी 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले वर्ष 2005 में इन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

यूआर साहू आठ जिलों में एसपी रह चुके हैं। सबसे पहले फरवरी 1994 से जून 1995 तक वे धौलपुर के एसपी रहे बाद में सीमावर्ती जिले बाड़मेर में करीब दो साल तक एसपी रहे। फिर हनुमानगढ, सीकर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और जोधपुर में भी एसपी की जिम्मेदारी निभाई। आईजी के पद पर पदोन्नत होने के बाद वे करीब पौने दो साल तक एसीबी की विजिलेंस विंग में भी रहे।

श्री साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने से उम्मीद की जा सकती है कि अब आयोग का कामकाज पूर्णतया निष्पक्षता एवं पादर्शिता से होगा। अब तक आरपीएससी पर लगे दाग गहराने के बजाय साफ होने का काम होगा। आयोग के अन्दर हो रहे भ्रष्ट कारनामों से प्रदेश के बेरोजगारों एवं आमजन का जो विश्वास से उठ गया था, वह पुनः स्थापित होगा।

रामस्वरूप रावतसरे