अशोक कुमार झा

21वीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान का स्थान तेजी से बदल रहा है। एक ओर यह पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताक़त। इसकी 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या, विशाल युवा शक्ति, मजबूत आईटी और अंतरिक्ष तकनीक, परमाणु क्षमता, रक्षा ताक़त और सांस्कृतिक धरोहर इसे वैश्विक मंच पर एक निर्णायक खिलाड़ी बनाते हैं।

लेकिन इस ऊँचाई के साथ-साथ चुनौतियाँ भी उतनी ही बड़ी हैं। बदलती वैश्विक राजनीति, चीन का उभार, अमेरिका-रूस का टकराव, आतंकवाद, जलवायु संकट और तकनीकी प्रतिस्पर्धा – इन सबके बीच हिंदुस्तान की विदेश नीति को संतुलन साधते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है।

1. विदेश नीति की ऐतिहासिक जड़ें

हिंदुस्तान की विदेश नीति की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। उन्होंने इसे असंपृक्त आंदोलन (Non-Aligned Movement) से जोड़ा। उनका मानना था कि शीत युद्ध के समय किसी एक गुट (अमेरिका या सोवियत संघ) के साथ पूरी तरह खड़े होने से हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सीमित हो जाएगी।

• नेहरू युग : पंचशील सिद्धांत (1954) – आपसी सम्मान, संप्रभुता और हस्तक्षेप न करने के उसूल।
• इंदिरा गांधी युग : बांग्लादेश मुक्ति संग्राम (1971), परमाणु परीक्षण (1974), और सोवियत संघ के साथ संधि।
• राजीव गांधी युग : तकनीकी सहयोग और आधुनिक कूटनीति की शुरुआत।
• अटल बिहारी वाजपेयी युग : 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण और अमेरिका से नए रिश्तों की नींव।
• मनमोहन सिंह युग : 2005 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, आर्थिक वैश्वीकरण को गति।
• नरेंद्र मोदी युग : आक्रामक, सक्रिय और व्यक्तित्व-प्रधान कूटनीति।

2. विदेश नीति के मूल तत्व

आज हिंदुस्तान की विदेश नीति केवल “सुरक्षा” तक सीमित नहीं बल्कि बहुआयामी है। इसके मुख्य तत्व हैं –

1. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) : किसी एक ध्रुव पर निर्भर न रहकर संतुलन बनाना।
2. नेबरहुड फर्स्ट : पड़ोसी देशों के साथ प्राथमिकता से संबंध।
3. एक्ट ईस्ट : दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता।
4. ग्लोबल साउथ का नेतृत्व : विकासशील देशों की आवाज़ उठाना।
5. डायस्पोरा डिप्लोमेसी : प्रवासी भारतीयों को विदेश नीति का हिस्सा बनाना।
6. सांस्कृतिक कूटनीति : योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय सभ्यता के जरिए वैश्विक छवि गढ़ना।

3. पड़ोसी देशों के साथ संबंध

(क) पाकिस्तान :

• सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद।
• पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने नई नीति स्पष्ट की – “आतंकवाद का जवाब कूटनीति नहीं, सख्त कार्रवाई से।”
• पाकिस्तान की अस्थिरता हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा जोखिम है।

(ख) चीन :

• सीमा विवाद (डोकलाम, गलवान संघर्ष)।
• व्यापारिक निर्भरता – चीन से सबसे अधिक आयात।
• हिंद महासागर और एशिया में शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा।

(ग) नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार :

• “नेबरहुड फर्स्ट” नीति इन्हीं पर केंद्रित है।
• नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता, श्रीलंका का आर्थिक संकट, म्यांमार में सेना का शासन – इन सबका असर सीधे हिंदुस्तान पर पड़ता है।
• बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता और नदी जल बंटवारे का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

4. वैश्विक महाशक्तियों के साथ संबंध

(क) अमेरिका :

• हिंदुस्तान-अमेरिका संबंध आज “नेचुरल पार्टनरशिप” कहे जाते हैं।
• QUAD (हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) – चीन को संतुलित करने की रणनीति।
• प्रौद्योगिकी, रक्षा, 5G, अंतरिक्ष और व्यापार में साझेदारी।

(ख) रूस :

• दशकों से रक्षा सहयोग का आधार।
• यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी दबाव के बावजूद हिंदुस्तान ने रूस से सस्ता तेल खरीदा।
• यह “राष्ट्रहित पहले” की नीति का उदाहरण है।

(ग) यूरोप :

• फ्रांस हिंदुस्तान का प्रमुख रक्षा साझेदार (राफेल विमान)।
• जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भी आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग बढ़ रहा है।

5. पश्चिम एशिया और मध्य एशिया

• खाड़ी देशों से ऊर्जा सुरक्षा (तेल और गैस आयात)।
• 80 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों का योगदान।
• इजरायल और अरब देशों के बीच हिंदुस्तान की “संतुलनकारी भूमिका”।
• ईरान के चाबहार बंदरगाह से हिंदुस्तान को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुँच।

6. हिंद महासागर और समुद्री रणनीति

• हिंद महासागर को “21वीं सदी का खेल का मैदान” कहा जा रहा है।
• चीन की बढ़ती उपस्थिति (String of Pearls रणनीति) को संतुलित करने के लिए हिंदुस्तान “SAGAR – Security and Growth for All in the Region” नीति पर काम कर रहा है।
• अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव जैसे क्षेत्रों में समुद्री ताक़त को मजबूत किया जा रहा है।

7. ग्लोबल साउथ और G20

• हिंदुस्तान ने G20 अध्यक्षता के दौरान “ग्लोबल साउथ” को मंच दिया।
• जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऋण संकट और डिजिटल अंतराल जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की आवाज़ बुलंद की।
• यह विदेश नीति का नया आयाम है, जिससे हिंदुस्तान “नेतृत्वकारी शक्ति” के रूप में उभरा है।

8. प्रवासी भारतीय और सांस्कृतिक कूटनीति

• अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और अफ्रीका में करोड़ों प्रवासी भारतीय रहते हैं।
• वे न केवल धन भेजते हैं, बल्कि हिंदुस्तान की सकारात्मक छवि भी बनाते हैं।
• योग दिवस (21 जून) को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिलना, आयुर्वेद और बॉलीवुड की लोकप्रियता – ये सब सांस्कृतिक कूटनीति के उदाहरण हैं।

9. भविष्य की चुनौतियाँ

1. चीन-अमेरिका टकराव में संतुलन।
2. आतंकवाद और साइबर हमले।
3. जलवायु संकट और ऊर्जा सुरक्षा।
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा।
5. संयुक्त राष्ट्र सुधार और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की लड़ाई।

10. निष्कर्ष

हिंदुस्तान की विदेश नीति अब रक्षात्मक से आक्रामक और प्रतिक्रियात्मक से सक्रिय हो चुकी है। यह नीति स्पष्ट रूप से “राष्ट्रहित सर्वोपरि” के सिद्धांत पर टिकी है।

आज हिंदुस्तान केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। अगर यह नीति संतुलन, दूरदर्शिता और व्यावहारिकता के साथ आगे बढ़ी तो आने वाले दशकों में हिंदुस्तान न केवल “विकासशील दुनिया की आवाज़” रहेगा बल्कि वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा।

 अशोक कुमार झा

e

राजेश कुमार पासी

मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलने से विपक्ष में हताशा बढ़ती जा रही है । दूसरी तरफ जो पूरा इको सिस्टम मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है, वो भी असहाय महसूस कर रहा है । 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों और उनके इको सिस्टम को लग रहा था कि इस बार वो मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे लेकिन उनकी उम्मीद टूट गई। अल्पमत की सरकार होने पर उनकी उम्मीद फिर जाग गई कि नीतीश और नायडू की बैसाखियों पर टिकी यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी क्योंकि मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। एक साल बाद विपक्ष को समझ आ गया है कि निकट भविष्य में इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने विपक्ष को उम्मीदों से भर दिया ।

 मोदी जब सत्ता में आये थे तो उन्होंने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं को सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया था । इससे ये संदेश गया कि भाजपा अब बूढ़े नेताओं को पार्टी में रखने वाली नहीं है। विशेष रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो कहा जाने लगा कि पार्टी अब 75 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही है। इस बात की अनदेखी कर दी गई कि जब आडवाणी जी को भाजपा ने चुनावी राजनीति से बाहर किया तो उनकी उम्र 75 वर्ष से कहीं ज्यादा 92 वर्ष थी । इसी तरह मुरली मनोहर जोशी को भी भाजपा ने 85 वर्ष की आयु में टिकट नहीं दिया था और उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था ।  विपक्ष ये विमर्श कहां से ले आया कि भाजपा अब 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा रही है। जब आडवाणी जी पार्टी में एक सांसद के रूप में 92 वर्ष तक रह सकते हैं तो 75 साल वाला फार्मूला कहां से आ गया

               भाजपा विरोधी जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाना उनके वश की बात नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश करके देख लिया है कि मोदी की लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके लगाए आरोपों का जनता पर कोई असर नहीं होता है। विपक्ष नए-नए मुद्दे लेकर आता है लेकिन उसके मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं बन पाते हैं। यही कारण है कि हताशा में विपक्ष देश विरोध तक चला जाता है।  जब मोहन भागवत ने 75 साल में रिटायर होने के मोरोपंत पिंगले के कथन का जिक्र किया था तो विपक्ष में बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी । उन्हें लगा कि मोदी को सत्ता से हटाना बेशक मुश्किल हो लेकिन जब संघ प्रमुख कह रहे हैं कि 75 साल वाले नेता को रिटायर हो जाना चाहिए तो मोदी भी रिटायर हो जाएंगे । उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भागवत ने बयान दिया है कि मैंने किसी के लिए नहीं कहा कि उसे 75 साल में पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने दूसरी बात यह कही कि मैं भी 75 साल का होने जा रहा हूँ और मैं भी पद नहीं छोड़ने जा रहा हूँ।

विपक्ष को लग रहा था कि अगर भागवत पद छोड़ देंगे तो मोदी पर नैतिक दबाव आ जायेगा और उन्हें भी पद छोड़ना पड़ेगा। भागवत के इस बयान से कि वो भी पद छोड़ने वाले नहीं है, विपक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कितने ही लोग अपने-अपने प्रधानमंत्री मन में बना चुके थे, उनके सपने टूट गए। विपक्ष ही नहीं, भाजपा के भी कुछ लोग अपनी गोटियां बिठा रहे थे. उनकी भी उम्मीद खत्म हो गई है।  संघ प्रमुख के बयान से यह सोचना कि मोदी भी रिटायर हो जाएंगे, विपक्ष की राजनीतिक नासमझी है । मेरा मानना है कि 2029 का चुनाव तो भाजपा मोदी के नेतृत्व में लड़ने वाली है और संभावना इस बात की भी है कि 2034 का चुनाव भी मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा ।  अंत में उनका स्वास्थ्य निर्णय लेगा कि वो कब तक पद पर बने रहते हैं।

राजनीति में भविष्यवाणी नहीं की जाती लेकिन मेरा मानना है कि मोदी खुद सत्ता छोड़कर जाएंगे. उन्हें न तो विपक्ष सत्ता से हटा सकता है और न ही भाजपा में कोई नेता ऐसा कर सकता है । राजनीति में वही पार्टी का नेतृत्व करता है जिसके नाम पर वोट मिल सकते हैं। इस समय मोदी ही वो नेता हैं जिनके नाम पर भाजपा वोट मांग सकती है। जब तक मोदी राष्ट्रीय राजनीति में हैं, भाजपा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती और न ही संघ कुछ कर सकता है। भाजपा पर संघ का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन भाजपा के काम में एक हद तक ही संघ दखल दे सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को बदलना संघ के लिए भी मुश्किल काम है क्योंकि इसी नेतृत्व के कारण संघ के सारे काम पूरे हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी है और इस समय कैडर पूरी तरह से मोदी के पीछे खड़ा है। कैडर के खिलाफ जाकर भाजपा के नेतृत्व को बदलने के बारे में सोचना संघ के लिए भी मुश्किल है।

बेशक संघ भाजपा का मातृ संगठन है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा व्यक्तित्व आज कोई दूसरा नहीं है, संघ प्रमुख भी नहीं । भाजपा और संघ में कहा जाता है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है लेकिन मोदी आज संगठन से बड़े हो गए हैं। क्या यह सच्चाई संघ को नजर नहीं आ रही है। मेरा मानना है कि संघ भी इस सच की अनदेखी नहीं कर सकता । अगर कहीं भी संघ के मन में ऐसा विचार आया होगा कि भाजपा की कमान एक उम्र के बाद मोदी की जगह किसी दूसरे नेता को देनी चाहिए तो सच्चाई को देखते हुए वो पीछे हट गया है। मोदी जी की जगह किसी और को नेतृत्व सौंपने के परिणाम की कल्पना संघ ने की होगी तो उसे पता चल गया होगा कि मोदी को हटाने का भाजपा और संघ को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ।

                क्या संघ को अहसास नहीं है कि मोदी सरकार आने के बाद उसका सामाजिक और भौगोलिक विस्तार लगातार हो रहा है। वो इससे अंजान नहीं है कि अगर भाजपा सत्ता से बाहर गयी तो उसकी सबसे बड़ी कीमत संघ को ही चुकानी होगी । अगर मोदी के कारण संघ का भाजपा पर नियंत्रण कम हो गया है तो उसका राष्ट्रीय महत्व भी बहुत बढ़ गया है। अगर मोदी के जाने के बाद भाजपा के हाथ से सत्ता चली जाती है तो संघ को भाजपा पर ज्यादा नियंत्रण मिलने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखा जाए तो संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए उसने भाजपा का निर्माण किया था जो पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है। अगर भाजपा के जरिये संघ के न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य भी पूरे हो रहे हैं तो संघ को भाजपा से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि संघ ने बहुत सोच समझ कर पीछे हटने का फैसला कर लिया है। संघ को सत्ता की ताकत का अहसास अच्छी तरह से हो गया है और वो यह भी जान गया है कि भाजपा का लगातार सत्ता में रहना कितना जरूरी है। भाजपा के लगातार तीन कार्यकाल तक सत्ता में रहने की अहमियत का अंदाजा संघ को है इसलिए वो नहीं चाहेगा कि उसकी दखलंदाजी से भाजपा को अगला कार्यकाल मिलने में बाधा उत्पन्न हो जाए।

 भागवत ने कहा है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये भाजपा को तय करना है. संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है । उनके इस बयान से साबित हो गया है कि संघ ने भाजपा में दखलंदाजी से दूरी बना ली है। इसका यह मतलब नहीं है कि भाजपा और संघ में दूरी पैदा हो गई है बल्कि संघ ने अपनी भूमिका को पहचान लिया है। उसको यह बात समझ आ गई है कि उसका काम भाजपा को सत्ता पाने में मदद करना है लेकिन सत्ता कैसे चलानी है, ये उसे तय नहीं करना है। संघ को पता चल गया है कि सत्ता पाने के बाद देश चलाना भाजपा का काम है और संघ का काम सत्ता के सहयोग से अपने संगठन को आगे बढ़ाने का है । वैसे भी जिन लोगों के हाथ में भाजपा की बागडोर है, वो संघ से निकले हुए उसके स्वयंसेवक ही हैं । संघ को अहसास हो गया है कि वो किसी को पार्टी का नेता बना सकता है लेकिन जनता का नेता बनाना उसके हाथ में नहीं है।  2014 के बाद मोदी अब भाजपा के नेता या संघ के कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं बल्कि वो देश के नेता बन गए हैं। संघ जानता है कि मोदी की इस समय क्या ताकत है, इसलिए वो मोदी को कोई निर्देश देने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष को मोदी के रिटायर होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी लेकिन अब उसे समझ आ जाना चाहिए कि उसे जल्दी मोदी से छुटकारा मिलने वाला नहीं है । जब तक मोदी का स्वास्थ्य अनुमति देगा, वो भाजपा का नेतृत्व करते रहेंगे । 

राजेश कुमार पासी