प्रश्न पूछने के अवसर भी आएँगे, अभी राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। राष्ट्र सर्वोपरि।

हाल की पहलगाम घटना में एक हिंदू पर्यटक को आतंकवादियों ने धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया। यह घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है। आतंकवादियों का उद्देश्य कश्मीर को अस्थिर करना नहीं, बल्कि पूरे भारत में डर और नफरत का माहौल फैलाना है। ऐसे समय में हमें आलोचना से परे राष्ट्रहित में खड़ा होना चाहिए और एकजुटता दिखानी चाहिए। देश के मनोबल को गिरने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और हमे सभी मतभेदों से ऊपर उठकर “राष्ट्र सर्वोपरि” की भावना के साथ खड़ा होना चाहिए।

-डॉ सत्यवान सौरभ

यह नारा उस समय और अधिक सार्थक हो उठता है जब एक निर्दोष पर्यटक, अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने गया हो और आतंक की गोली का शिकार हो जाए। पहलगाम की ताज़ा घटना, जिसमें एक हिंदू युवक को टारगेट कर आतंकवादियों ने गोली मार दी, सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है। और ऐसे समय में यह कहना—”प्रश्न पूछने के अवसर भी आएँगे”—कोरी बचाव की भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में संयम की पुकार है।

पहलगाम की घटना: घृणा का एकतरफा निशाना

जम्मू-कश्मीर का पहलगाम, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को आकर्षित करता है, अब आतंक का नया निशाना बन गया है। इस बार किसी सैनिक को नहीं, किसी पुलिसकर्मी को नहीं, बल्कि एक आम हिंदू नागरिक को निशाना बनाया गया—जो अपनी पत्नी के साथ पर्यटक बनकर वहां गया था। आतंकियों ने स्पष्ट धार्मिक पहचान देखकर हमला किया। यह हमला दो स्पष्ट संदेश देता है। पहला यह कि पाकिस्तान-समर्थित आतंकी अब भी भारत में धार्मिक विभाजन फैलाने पर आमादा हैं। दूसरा यह कि उनका उद्देश्य केवल कश्मीर को अस्थिर करना नहीं, बल्कि पूरे भारत में डर और नफ़रत का माहौल बनाना है।

पाकिस्तान: आतंक का पालक

इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठनों की जड़ें पाकिस्तान की धरती में हैं। चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, या TRF जैसे नए नाम वाले पुराने चेहरे—इनकी फंडिंग, ट्रेनिंग और संरक्षण सब पाकिस्तान से आते हैं। ये आतंकवादी संगठन अब न सिर्फ कश्मीर को चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि पूरे भारत की धार्मिक एकता और पर्यटक स्थलों की शांति को भी लक्ष्य बना रहे हैं। जब भारत आक्रोशित होता है, तो यह आक्रोश केवल सैनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आम भारतीय के भीतर भी जागता है—जो अपने देश के सम्मान और सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है।

सवाल बनाम एकता: वक़्त का तकाज़ा

लेकिन इस समय कुछ लोग, खासकर बौद्धिक तबके के कुछ हिस्से और राजनीति के एक विशेष वर्ग से जुड़े लोग, इस घटना को “कश्मीर में असंतोष” कहकर आतंकियों को परोक्ष वैचारिक समर्थन देने लगते हैं। कुछ मीडिया संस्थान इसे एक सामान्य अपराध बताकर इसकी धार्मिक प्रकृति को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो हर बार आतंक के हमलों को या तो साजिश बताकर नजरअंदाज करते हैं या फिर ‘भूल जाओ, आगे बढ़ो’ जैसे शब्दों में लपेट देते हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की चीख है, जिसे चुपचाप सह लेना नैतिक अपराध होगा।

प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन पहले संयम जरूरी है

ऐसे में कुछ लोग कहेंगे, “प्रश्न पूछना तो लोकतंत्र का हक़ है!”—बिल्कुल है। लेकिन क्या यह हक़ इतना बेसब्र हो चुका है कि एक घायल पत्नी की आँखों में आँसू सूखने से पहले ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग करने लगें? क्या एक जवान की शहादत के शव को मिट्टी भी नसीब न हो और हम सड़कों पर ‘क्यों हुआ?’ के नारों में उलझ जाएं? सवाल पूछिए, ज़रूर पूछिए, लेकिन तब जब देश का मनोबल गिरा न हो, जब अपनों के आँसू थमे हों, जब धुआँ छँट जाए। अभी वक्त है एक स्वर में खड़े होने का, एकजुटता में जवाब देने का।

हमारी ज़िम्मेदारी: वीरता सिर्फ सीमा पर नहीं होती

यह समझना ज़रूरी है कि देशभक्ति केवल वर्दी में नहीं, विचार में भी होती है। जब कश्मीर में एक हिंदू नागरिक को सिर्फ इसलिए मारा जाए क्योंकि वह हिंदू है, और तब भी देश के भीतर कुछ लोग चुप रहें, या मुद्दे से ध्यान भटकाएं, तो यह नैतिक पराजय होती है। वह वीरता क्या काम की, जो बंदूक थामे बिना चुपचाप अत्याचार को सहन करे? क्या लेखकों, कलाकारों, विचारकों और नागरिकों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं? क्या हम सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग तक सीमित रह गए हैं?

सच्चाई को स्वीकार करना: धार्मिक टारगेटिंग का विरोध

इस घटना के बाद सबसे बड़ा कार्य है—सच्चाई को साफ-साफ स्वीकारना। धार्मिक टारगेटिंग हुई है और उसे इसी रूप में स्वीकार कर उसका विरोध करना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि सच्चाई से आँखें फेर ली जाएं। सेकुलरिज्म की सच्ची परीक्षा तभी होती है जब आप पीड़ित की जाति या धर्म देखकर नहीं, उसके दर्द को देखकर खड़े होते हैं। भारत की आत्मा बहुलता में विश्वास करती है, लेकिन वह बहुलता तब तक ही जीवित है जब तक आप सच्चाई से भाग नहीं रहे।

समर्थन: हमारी ताकत है

सोशल मीडिया के इस दौर में झूठ फैलाना आसान है, लेकिन सच का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी है। अफवाहों से ज़्यादा खतरनाक है—चुप्पी। हमें चाहिए कि हम तथ्य साझा करें, संवेदनशीलता के साथ। सरकार, सेना और सुरक्षाबलों का मनोबल सिर्फ हथियारों से नहीं, हमारे शब्दों और समर्थन से भी बढ़ता है। इस कठिन समय में यदि हम एक भी गलत संदेश दे बैठें, तो हम आतंकवादियों के हाथों में अप्रत्यक्ष रूप से हथियार सौंपते हैं।

एकजुटता का समय: पहलगाम की घटना और भारत का सवाल

इस घटना ने भारत के सामने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है—क्या हम एक हैं, या टुकड़ों में बंटे हुए हैं? जब पहलगाम में एक परिवार उजड़ता है, तो सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरा देश घायल होता है। उस महिला की चीखें जो अपने पति की लाश के सामने बदहवास होकर रोती रही, वह केवल एक पत्नी का रोदन नहीं था, वह भारत माता की कराह थी। और इसका उत्तर हम केवल आँसू पोंछकर नहीं, एकजुट होकर दे सकते हैं।

संकल्प का समय: राष्ट्र सर्वोपरि

यह सही है कि हर घटना पर सरकार से जवाबदेही मांगी जानी चाहिए, लेकिन वह एक प्रक्रिया है, जो समय लेकर संस्थानों से पूरी होती है। लेकिन जनता का काम क्या है? सिर्फ सवाल करना? या फिर ज़रूरत पड़ने पर उस राष्ट्रध्वज के नीचे खड़े होना, जिसकी छाया में हम सांस लेते हैं? लोकतंत्र बहस का नाम है, लेकिन उस बहस की गरिमा तब ही रहती है जब वह उचित समय पर हो। संकट की घड़ी में बहस नहीं, भरोसा चाहिए। जब हम युद्ध में होते हैं, तब हम रणनीति पर चर्चा नहीं करते—हम योद्धाओं का साथ देते हैं।

एक आँसू, एक जवाब

इसलिए आज जरूरत है कि हम उस एक पर्यटक को एक प्रतीक मानें—उस भारत का प्रतीक, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने निकलता है, अपनी ज़िंदगी में विश्वास रखता है, और फिर अचानक एक आतंक की गोली से छिन जाता है। हमें यह याद रखना होगा कि अगर हम आज नहीं जागे, तो कल कोई और पहलगाम में मारा जाएगा, और तब भी हम यही कहेंगे—”बहुत अफ़सोस है।”

लेकिन अब समय अफ़सोस का नहीं, संकल्प का है। संकल्प इस बात का कि हम सच्चाई से डरेंगे नहीं। हम धर्म के नाम पर मारे गए किसी भी नागरिक के लिए एकजुट होंगे। हम आतंक के हर स्वरूप के खिलाफ एक स्वर में बोलेंगे। हम आलोचना करेंगे, लेकिन तब जब देश की आँखें नम न हों। हम सवाल उठाएंगे, लेकिन तब जब देश की आत्मा घायल न हो।

पहलगाम में मारे गए युवक की पत्नी ने जो चीखें मारीं, वो सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं था—वो भारत की अस्मिता की पुकार थी। और उसका जवाब यह होना चाहिए कि देश एक है, सभी मतभेदों से ऊपर उठकर, एक स्वर में बोले: “राष्ट्र सर्वोपरि।”

प्रश्न पूछिए, पर तब जब धुआँ छँट जाए।

मनोज कुमार

कैलेंडर में दर्ज तारीख के हिसाब से हर साल एक मई को दुनिया के साथ हम लोग भी मई दिवस मनाते हैं. मजदूरों के हक-हूकुक की बातें करते हैं और इस दिन के साथ बिसरा देते हैं लेकिन मध्यप्रदेश मई दिवस के लिए 1 मई का इंतजार नहीं करेगा बल्कि हर साल सेलिबे्रट करेगा 25 दिसम्बर को. मोहन सरकार के एक फैसले ने ना केवल मई दिवस की तारीख का अर्थ ही बदल दिया बल्कि हजारों मजदूरों की आँखों से आँसू पोंछ लिए. हजारों मजदूर, 224 करोड़ रुपये और 26 सालों का लम्बा इंतजार. इन सालों में 26 बार मई दिवस आता-जाता रहा लेकिन आने-जाने वाली सरकारों के लिए यह एक आम मुद्दा था. न्याय के लिए बरसों से इंतजार करते करते अनेक मजदूरों की जीवनलीला खत्म हो गई. परिवार तंगहाली और बदहाली में जीता रहा. यहां-वहां से लेकर अदालत के दरवाजे तक इन मजदूरों ने गुहार लगायी लेकिन मामला सिफर रहा. सब कुछ हो रहा था लेकिन नहीं हुआ तो मजदूरों के हक में फैसला. करीब-करीब डेढ़ वर्ष पहले मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का परिवर्तन होता है और शिवराजसिंह चौहान के स्थान पर डॉ. मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बनते हैं. कभी शिवराजसिंह चौहान मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का प्रभार सम्हालने वाले डॉ. यादव से भी कोई बड़ी उम्मीद सालों से अपनी मजदूरी पाने के लिए लड़ते मजदूरों को नहीं थी. लेकिन समय का लेखा कौन जानता है. मुुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अचानक से फैसला लिया और 26 सालों से अटकी उनकी मजदूरी का फैसला चंद मिनटों में कर दिया. डॉ. यादव के इस फैसले ने मोहन सरकार के प्रति लोगों में विश्वास का भाग जगा दिया. इसी के साथ 25 दिसम्बर, 2023 एक अमिट तारीख के रूप में मध्यप्रदेश के कैलेंडर में दर्ज हो गया है.  मामला मालवा की कभी शान और इंदौर की पहचान रही हुकमचंद कपड़ा मिल के बंद हो जाने के बाद बेकार और बेबस हुए मजदूरों का है. साल-दर-साल गुजरता रहा और सब कुछ स्याह अंधेरे में कैद रहा. अदालत ने आदेश दिया कि हुकमचंद कपड़ा मिल के मालिकाना हक की जमीन को बेच कर मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जाए. अनेक कोशिशों के बाद भी जमीन कौड़ी के मोल पड़ी रही. कोई खरीददार सामने नहीं आया और ना ही पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई ठोस फैसला लिया. निराशा में डूबते-उतरते हजारों मजदूरों को लग रहा था कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मोहन सरकार ने फैसला लिया और चंद मिनटों में सभी मजदूरों को उनका बकाया मजदूरी, ग्रेज्युटी और दीगर भुगतान देेने का रास्ता साफ कर दिया.

मोहन सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला था लेकिन था जनहित का फैसला. मालवा की तासीर ही कुछ अलग किस्म की है और उज्जैन से आने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तासीर भी मालवा की तरह ही है. वे स्वयं एक ऐसे परिवार से आते हैैं जिन्होंने मजदूरों का दर्द देखा है सो मुख्यमंत्री की नजर से नहीं बल्कि मनुष्य की नजर से उन्होंने इस मामले को देखा. देखा और समझा तो उन्होंने पहले भी था लेकिन मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, सो खामोश रहे लेकिन सत्ता की बागडोर सम्हालते ही किसी और के अप्रोच किए बिना ही स्वयं संज्ञान लेकर मजदूरों की झोली में खुशी का फैसला डाल दिया. मोहन सरकार के इस फैसले से जैसे मालवा और खासतौर पर इंदौर झूूम उठा. इंदौर का मस्तिष्क शान से और गर्व से भर उठा. 

26 साल पहले हुकमचंद मिल बंद हुई थी। इसके बाद से मिल के पांच हजार से ज्यादा मजदूर वेतन, ग्रेच्युटी और अन्य लेनदारियों के लिए भटक रहे हैं। कोर्ट ने मिल की जमीन बेचकर मजदूरों का भुगतान करने का आदेश दिया था। कई बार नीलामी निकालने के बावजूद जमीन नहीं बिकी। हुकमचंद कपड़ा मिल के मामले में मोहन सरकार का यह फैसला दूरदर्शी था. अदालत के आदेश के बाद भी हुकमचंद कपड़ा मिल की जमीन ना बिक पाने पर उन्होंने सरकार के हक में लेकर नगर निगम इंदौर को सौंप दिया. अब इस जमीन पर आवासीय और व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो रही है. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल को यह जमीन सौंप कर जिम्मेदारी दी गई है कि आवासीय और व्यवसायिक गतिविधियां शुरू की जाए.  सरकार ने मिल की जमीन का लैंड यूज औद्योगिक से बदलकर वाणिज्यिक और आवासीय कर दिया है। मिल की कुल जमीन में से 10.768 हेक्टेयर जमीन का लैंड यूज वाणिज्यिक और 6.752 हेक्टेयर जमीन का लैंड यूज आवासीय किया गया है। 

 मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश में जिन अन्य मिलों की देनदारियां शेष हैं, उन मिलों के प्रकरणों का निराकरण भी हुकुमचंद मिल के मॉडल के आधार पर कर मजदूरों को राहत दी जाए. यह एक सत्ताधीश का फैसला नहीं है औ ना ही इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। यह एक मनुष्य का मनुष्य के लिए लिया गया फैसला है जिसे मानव कल्याण के रूप में देखा और समझा जाना चाहिए. जैसा कि डॉ. मोहन यादव के निर्देश हैं कि अन्य मिलों की देनदारियों को इसे ही मॉडल मानकर निपटारा किया जाए तो यह फैसले मध्यप्रदेश का ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा.

एक समय था जब बड़े मजदूर संगठन हुआ करते थे. मजदूरों के हक के लिए वे सडक़ों पर उतर आते थे. कई बार उनकी मांगों को मान लिया जाता था तो कई बार ठुकरा दिया जाता था. धीरे-धीरे श्रमिक संगठन विलुप्त होते गए. मजदूर खुद के हक की लड़ाई खुद ही लड़ते रहे. मई दिवस का ताप समाप्त होता रहा और शायद यही कारण है कि 26 सालों से हुकुमचंद मिल के मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पाया था. अभी और भी ऐसे मिल शेष हैं जिनके मामले निपटाया जाना है. अब श्रमिक संगठन कागज पर हैं और वे जमीन पर होते तो शायद हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को 26 साल का इंतजार नहीं करना होता. खैर, अब मध्यप्रदेश के मेहनतकशों को श्रमिक संगठनों की जरूरत नहीं पड़ेगी जब सरकार ही उनके हक में फैसला ले रही है. शायद 1956 में मध्यप्रदेश की स्थापना के बाद मेहनतकशों के हक में ऐसा फैसला पहली बार किसी ने लिया है तो इसके लिए मोहन सरकार के हक में जाता है. मध्यप्रदेश अब गर्व से मई दिवस सेलिबे्रट करेगा.