डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अब तक राजा था, अब महाराजा है। ए राजा ने अपनी चहेती कंपनियों को लाइसेंस दिए और देश के पौने दो लाख करोड़ रुपए का नुकसान किया, लेकिन सरकारी संगठन ‘इसरो’ ने देवास मल्टीमीडिया को एस-बेंड की लीज दी और पूरे दो लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। राजा ने अपनी रेवड़ियां दर्जनों कंपनियों को बांटीं, जबकि ‘इसरो’ ने अकेली एक ही कंपनी को निहाल कर दिया। वह थी सौ सुनार की और यह है एक लुहार की!

इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे? ‘द हिंदू’ द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन से पता चला है कि इस घोटाले के सूत्रधार हमारे नौकरशाह हैं। ‘इसरो’ यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बेंगलुरू स्थित इस संगठन के एक पूर्व सचिव डॉ चंद्रशेखर ने 2004 में एक कंपनी बनाई, देवास मल्टीमीडिया और उसने ‘इसरो’ से एक समझौते के तहत अंतरिक्ष में दो उपग्रह छोड़ने का समझौता किया। 2005 में हुए समझौते के अनुसार ‘देवास’ को एस-बेंड स्पेक्ट्रम की 70 मेगाहट्र्ज तरंगों के इस्तेमाल का अधिकार अपने आप मिल गया। यह ‘लीज’ 20 वर्ष के लिए थी। इसके बदले ‘देवास’ ने ‘इसरो’ को 1000 करोड़ रुपए देना तय किया।

अब जरा हम यह देखें कि ‘देवास’ जैसी निजी कंपनी के मुकाबले सरकारी कंपनियों – बीएसएनएल और एमटीएनएल – को ये ही तरंगें किस भाव बेची गई हैं। उन्हें सिर्फ 20 मेगाहट्र्ज के लिए 12,487 करोड़ रुपए देने होंगे। पिछले साल सरकार ने इन्हीं तरंगों की नीलामी की तो सिर्फ 15 मेगाहट्र्ज पर उसे 67,719 करोड़ रुपए मिले। यदि यह नीलामी 70 मेगाहट्र्ज की होती तो उसे कितने करोड़ मिलते? ढाई-तीन लाख करोड़ से कम क्या मिलते यानी ‘इसरो’ और ‘देवास’ ने मिलकर देश को दो लाख करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं, ‘इसरो’ के पूर्व सचिव और देवास के वर्तमान चेयरमैन चंद्रशेखर ने समझौता कुछ इस ढंग से लिखवाया कि वह 20 साल की ‘लीज’ कभी खत्म ही न होने पाए। यानी भारत के संसाधनों की लूट अनंत काल तक चलती रहे।

राजा ने 2जी स्पेक्ट्रम की जो तरंगें बांटी थीं, उसके मुकाबले ए-बेंड की ये तरंगें कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़े हुए दुनिया के प्रगत राष्ट्र अपने इंटरनेट, मोबाइल फोनों तथा अन्य दूरसंचार सुविधाओं के लिए इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। यदि अपनी इस तरंग-क्षमता को वह विविध जरूरतमंद देशों को बेचने लगे तो अरबों रुपए कमा सकता है, लेकिन यदि हमारे अपने नागरिक अपनी ही संस्थाओं को लूटने में लग जाएं तो देश का अल्लाह ही मालिक है।

डॉ चंद्रशेखर का कहना है कि 2005 में उन्होंने जब यह समझौता किया तो ठेकों की नीलामी की प्रथा थी ही नहीं। उनके अलावा किसी ने एस-बेंड के लिए आवेदन किया ही नहीं। इसीलिए यदि उन्हें यह ठेका मिल गया तो इसमें गलत क्या है? मोटे तौर पर चंद्रशेखर की बात ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि उन्होंने ‘इसरो’ के अंदरूनी आदमी होने का लाभ उठाया? यदि वे ‘इसरो’ के वैज्ञानिक सचिव नहीं रहे होते तो क्या उन्हें पता होता कि एस-बेंड के फायदे क्या-क्या हो सकते हैं और उन्हें 2005 में ही कैसे भुनाया जा सकता है? यदि वे ‘इसरो’ के उच्च पद पर नहीं रहे होते तो क्या ‘इसरो’ के अफसरों से ऐसे पक्षपातपूर्ण समझौते पर दस्तखत करवा सकते थे? उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जो अफसर ‘इसरो’ में उच्च-पदों पर नियुक्त हुए होंगे, क्या उनमें से कई उनके मातहत नहीं रहे होंगे? यदि उस समझौते पर दस्तखत करते समय उनके आंख-कान खुले रहे होंगे तो उन्हें पता रहा होगा कि एस-बेंड की महत्ता क्या है और दुनिया में उसकी कीमत कितनी है?

2009 में इसी बेंड को नीलाम करने पर दुनिया के कई देशों ने अरबों डॉलर कमाए हैं। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश इन्हीं तरंगों को खरीदने के लिए लालायित हैं। जब चंद्रशेखर ने ये तरंगें खरीदने का सौदा किया, तब उनकी कंपनी की हैसियत क्या थी? 2007 तक भी शेयर होल्डरों की राशि सिर्फ 67.5 करोड़ थी, लेकिन 2010 में वही कूदकर 8 गुना यानी 578 करोड़ रुपए हो गई। यदि यह सौदा रद्द नहीं हुआ तो कुछ ही वर्षो में ‘देवास’ दुनिया की बड़ी कंपनियों में गिनी जाने लगेगी। ‘इसरो’ के साथ सौदा होते ही इस कंपनी में चार चांद लग गए।

यह ठीक है कि चंद्रशेखर ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है और अपनी तरफ से उन्होंने भारत सरकार को धोखा भी नहीं दिया है, लेकिन क्या ‘इसरो’ को हम निदरेष मान सकते हैं? यह भी संभव है कि 2जी स्पेक्ट्रम सौदे की तरह एस-बेंड सौदे में कोई रिश्वतखोरी नहीं हुई हो, लेकिन क्या यह शुद्ध लापरवाही का मामला नहीं है? देश की संपत्ति और देश की आमदनी के प्रति लापरवाही का मामला! जैसे ही चंद्रशेखर ने अपनी तिकड़म भिड़ाई, ‘इसरो’ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को सतर्क क्यों नहीं किया और जैसे ही बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय को इसका पता चला, उसने इसके विरुद्ध सीधी कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी किसके माथे पर डाली जाए?

विरोधी दल प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि ‘इसरो’ सीधे प्रधानमंत्री के मातहत है। यहां यह कल्पना करना भी कठिन है कि डॉ मनमोहन सिंह जैसा सीधा-सच्चा और भोला-भाला व्यक्ति नौकरशाहों की सांठ-गांठ में शामिल हो सकता है। यह भी संभव है कि उन्हें इस सौदे की भनक ही न लगी हो। खबर है कि सरकार इस सौदे की समीक्षा कर रही है और महालेखा परीक्षक इसकी जांच कर रहे हैं। समीक्षा और जांच तो होती रहेगी, लेकिन सौदे को रद्द करने में सरकार जितनी देर लगाएगी, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही तेजी से पेंदे में बैठती चली जाएगी। आदर्श सोसायटी, राष्ट्रकुल खेल और राजा घोटालों के मुकाबले ये महाराजा घोटाला है। इस घोटाले के तार किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से नहीं, सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

अमल कुमार श्रीवास्तव

आम जनता काले धन से जितना आर्थिक रूप से चिंतित है उससे कहीं अधिक सफेदपोशों द्वारा विदेशों में जमा किए जा रहें लाखों करोड़ों रूपए के काले धन के आकड़े सुनकर और इसे रोकने में नीति नियंताओं की लापरवाही देखकर मानसिक रूप से पीड़ीत हो रही है। दिनोंदिन काले धन पर जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हांलाकि विदेशों में जमा इस काले धन को देश में लाए जाने की लड़ाई में कई राजनीतिक दल और बुध्दिजीवी शामिल हो चुके हैं। अभी हाल ही में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने विदेशों में जमा देश के काले धन पर टिप्पणी करते हुए बताया कि अभी इसकी मात्रा पर अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहें हैं परन्तु यह काला धन 25 लाख करोड़ रूपए से 75 लाख करोड़ रूपए होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें मुख्य रूप से चिंताजनक बात वह है जो हर आम आदमी को सोचने पर विवश करता है कि आखिर इस काले धन की उत्पत्ति कैसे होती है? यह विदेशी बैंकों तक कैसे पहुँचता है? विदेशों में इसे किस व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्थित रूप से जमा किया जाता है?

काले धन की उत्पत्ति कई प्रकार से होती है,जिनमें मुख्य रूप से आपराधिक स्त्रोतों से प्राप्त किया जाने वाला धन है। जैसे ड्रग्स,आतंकवाद,फिरौतीयों की रकम और तस्करी आदि से प्राप्त धन।एक मोटे अनुमान के अनुसार विदेशों में भेजे गए धन का 13 से 15 प्रतिशत काला धन आपराधिक जगत के माध्यम से पैदा होता है और इस आपराधिक जगत को कुछ सत्ताधारी राजनेताओं व भ्रष्ट नौकरशाहों का संरक्षण प्राप्त होता है,जिस कारण यह खुले सांड़ की तरह विचरण करते है और इनके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। इनके अतिरिक्त उन सफेदपोश अपराधियों द्वारा 60 से 65 प्रतिशत धन पैदा किया जाता है जो सत्ता में रहते हुए अपने पदों का दुरूपयोग करते हैं और इस काले धन की उत्पत्ति में अपना संपूर्ण योगदान करते हैं। एक अन्य प्रकार के काले धन को कुछ व्यावसायिक लोगों अथवा उनकी कम्पनियों द्वारा कर की चोरी करके एकत्र किया जाता है। यह धन विशुद्ध रूप से नकदी होने के कारण बेनामी जमीनें, प्रापर्टी खरीदने में प्रयोग होता है।इस धन का कुछ भाग देश के बाहर हवाला के माध्यम से भी भेजा जाता है।

यदि हम आंकलन मात्र के लिए भारत का विदेशों में जमा काले धन काले धन का निचला स्तर देखें अर्थात् 25 लाख करोड़ रूपए को भी लें तो 4 से 5 लाख करोड़ रूपए का काला धन आपराधिक जगत से संबंधित है जबकि 15 लाख करोड़ रूपए भ्रष्टाचार और रिश्वत के माध्यम से देश के बाहर भेजे गए हैं।चूंकि कुल काले धन का 80 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा आपराधिक और अवैध स्त्रोतों से आता है। इसलिए यह देश के लिए सर्वाधिक घातक है।

आखिर क्या है काला धन?

कर सुधारों के लिए बनायी गई राजा चेलैया समिति के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में काला धन वह रकम है जिसका लेन-देन परिवारों और कारोबारियों द्वारा जानबूझकर खाताबहियों से दूर रखा जाता है। जिससे सरकार को इस लेन देन की जानकारी नहीं मिल पाती है।इससे राजस्व को भारी क्षति पहुॅचता है।

436 अरब डॉलर : ग्लोबल फाइनेंसियल इंटीग्रिटी के अनुसार वर्तमान में देश से बाहर जाने वाला गैरकानूनी अर्थात काला धन.

500-1400 अरब डॉलर : भाजपा द्वारा गठित टास्कफोर्स के अनुसार कुल काला धन.

13 गुना : देश पर कुल विदेशी कर्ज से काले धन की अधिकता.

इस सम्पूर्ण काले धन में 11.5 प्रतिशत की सालाना वृध्दि हो रही है.

इस काले धन को देश में लाकर अगर जनकल्याण योजनाओं में प्रयोग किया जाये तो देश का जो कायाकल्प परिवर्तित होगा वह इस प्रकार से है-

. इस पैसे से हमारा रक्षा बजट 14 गुना बढ़ सकता है।

. काले धन के उपयोग से देश में 2.8 लाख किमी. लंबे राजमार्गों का निर्माण किया जा सकता है।

. काले धन को देश में लाने से 1500 मेगावॉट के 280 पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं।

. सालाना 40,100 करोड़ रूपए खर्च किए जाने वाले मनरेगा कार्यक्रम को अगले 50 वर्षों तक चलाया जा सकता है।

. कुछ ही घंटों के अन्दर देश का सारा कर्ज चुकता किया जा सकता है।इसके अतिरिक्त जो धन बचेगा उस पर मिलने वाले ब्याज का पैसा ही देश के कुल बजट से अधिक होगा।

ऐसी स्थिति में अगर देशवासियों पर लगाए गए सभी कर हटा लिए जाएंगे तो भी सरकार बड़े आराम से अपने सारे कार्य कर सकती है।सरकार को किसी वितीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इस मामले पर आम जन की चुप्पी तो समझ में आती हैं किन्तु सरकार और प्रशासन की खामोशी समझ से परे है,जबकि अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखली करने वाली इस गैर संपदा को जब्त करने के मामले पर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी सरकार को कई बार फटकार लगाया है। अब हर आम आदमी सरकार की ओर अपनी पैनी नजरें गढ़ाए बैठा है कि कब जागेगी यह सरकार ? और कब बदलेगा देश का कायाकल्प ?

ए एन शिबली

भारत में घपले और घोटाले कोई नई बात नहीं हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी घपले होते हैं मगर भारत में जिस पैमाने पर भ्रष्‍टाचार हो रहे हैं उससे इसकी छवि को जबरदस्‍त नुकसान पहुंचा है। समय-समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में देश में फैले भ्रष्टाचार पर नाराज़गी का इज्हार किया है मगर इस से किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हाल ही में विदेशी बैंकों में जमा काले धन पर पूरी जानकारी देने में सरकार की हिच्किचाहट पर नाखुशी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संपत्ति को विदेशों में रखना देश को ‘लूटने’ के बराबर है। सबसे खास बात जो इस देश में है वह यह कि आप ईमानदार समझें तो किसे समझें और अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप इंसाफ की उम्मीद कहाँ से और किस से करें। इस देश के हमाम में हर कोई नंगा है। किसी की शिकायत करनी है तो पुलिस के पास जाएंगे जो खुद ही बेईमानी में नंबर वन है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं तो वहां भी बेईमानों की कमी नहीं है। देश के पूर्व मुख्य न्यानधीश जस्टिस एस पी भरूचा ने एक बार कहा था कि उच न्यायपालिका में 20 प्रतिशत जज भ्रष्ट हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसे जज हैं जिनकी ईमानदारी पर उन्हें पूरा शक है। इस बयान को वापस लेने के लिए जब याचिका डाली गयी तो जस्टिस काटजू ने कहा कि वो अपने फैसले पर क़ायम हैं और जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोन क्या कर रहा है। न्यायपालिका में वैसे तो बहुत से लोगों के दामन पर दाग़ लग चुका है लेकिन इन में जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस शमित मुखर्जी, जस्टिस पी डी दिनाकरण, जस्टिस निर्मल यादव और जस्टिस सौमित्र सेन के नाम उल्लेखनीय हैं। रामास्वामी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए बड़े पैमाने पर पैसे बनाए। उनके घर पर छापेमारी में सीबीआई ने काफी रक़म भी बरामद की। मुखर्जी ने 2003 में रिश्वत लेकर एक रेस्टुराँ मालिक के हक़ में फैसला दिया। दीनाकरण पर कारेड़ों रूपये की सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने का आरोप है। निर्मल यादव पर 2008 में 15 लाख रूपये की रिश्वत लेने का ठोस आरोप लगा मगर अभी भी नौकरी में बनी हुई हैं। सेन साहब पर वकालत के दौरान लगभग 30 लाख रूपये की हेरा फेरी का आरोप लगा।

वैसे तो यहाँ कई बड़े बड़े घोटाले हुये हैं मगर साल 2010 में तो हद ही हो गयी। इस वर्ष भारतीय इतिहास के कई बड़े घोटाले हुए। यह एक संयोग है कि इस वर्ष अधिकतर घोटालों में यू पी ए या फिर कांग्रेस का ही कोई न कोई व्यक्ति संलिप्त पाया गया। मगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग ही बेईमान हैं और बाक़ी की दूसरी पार्टियां दूध की धुली हुई हैं। इस हमाम में सभी नंगे हैं बस अंतर सिर्फ इतना है कि किसी का घोटाला सामने आ गया और किसी का अब तक सामने नहीं आया है। अफसोस की बात यह है कि राजनेता जनता के और देश के पैसे को हर तरह से लूटते हैं मगर इस से ज्यादा अफसोस की बात यह है कि घपले और घोटालों के सामने आने के बाद भी इस देश में अधिकतर मामलों में दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाती और यही कारण है कि लाखों करोड़ों का घोटाला करने के बावजूद लोग बड़ी बेशर्मी से मुसकुराते रहते हैं और उन्हें इस बात का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि उन्हों ने जो काम किया है उस पर उन्हें हंसने की नहीं बल्कि शर्म से डूब मरने की ज़रूरत है। ए राजा, लालू प्रसाद यादव, सुखराम, अशोक चौहान, बी एस येदिउरप्पा, सुरेश कलमाडी, बंगारू लक्ष्मण, जयललिता, हर्षद मेहता, केतन परिख, रामलिंगम राजू, अबदुर रहीम टेलगी और पी वी नरसिम्हा राव वो बड़े नाम हैं जो किसी न किसी घोटाले में शामिल रहे। इन के अलावा भी एक दो नहीं बल्कि ढेरों ऐसे नेता हैं या बड़े अफसर हैं जिन की छवि दाग़दार है मगर उन्हें इसका अफसोस नहीं है बल्कि उन्हें बेईमानी करने में संकोच नहीं होता। ऊपर कुछ जीवित और कुछ मर चुके लोगां या नेताओं के नाम का वर्णन इसलिए किया गया है कि क्योंकि यह लोग देश के बड़े घोटालों में शामिल रहे।

आंकड़े बताते हैं कि गत 25 सालों में दस बड़े घोटाले में ही घोटालेबाजों ने लगभग तीन लाख करोड़ रूपए का घोटाला कर दिया। वैसे तो देश में घोटाले होते ही रहे हैं और होते ही रहेंगे मगर अब तक जो घोटाले हुए हैं उन में सबसे पहले नंबर पर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को रखा जा सकता है। इसके बाद देश में पैसों के हिसाब से जो बड़े बड़े घोटाले हुये हैं उनमें हर्षद मेहता मामला, बोफोर्स, हवाला कांड, केतन परिख मामला, लालू का चारा घोटाला, रामलिंगम राजू का सत्यम घोटाला, तेलगी का स्टम्प घोटाला, उत्तर प्रदेश का खगन्न घोटाला, सुरेश कलमाडी एंड कंपनी का राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में घोटाला, ताज कोरीडोर मामला, मधु कोड़ा की लूट, रेल्वे भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, बराक मिसाइल घोटाला शामिल है। यह सब वो घोटाले हैं जिस ने देश को हिला कर रख दिया। इन के अलावा सैकड़ों की संख्या में घोटाले हमारे देश का मुकद्दर बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं घोटाले का वर्ष 2010 बड़े घोटालों की। देश का अब तक सबसे बड़ा घोटाला 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला इसी वर्ष सामने आया। पूर्व संचार मंत्री ए राजा ने 2008 में मोबाइल कंपनियों को 2जी फ्रीक्वेन्सी सस्ते दामों में बेच दी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा की राजा ने प्रधान मंत्री के आदेशों को भी नज़रअंदाज़ किया और उनकी इस हरकत से देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ। वैसे तो राजा शुरू में यह कहते रहे कि मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं इस्तीफा भी नहीं दुंगा मगर जब उन पर दबाव पड़ा तो पहले हठधर्मी के बाद राजा को अंतत: जाना पड़ा। वैसे राजा के मामले में यह देखने में आया है कि हर कोई उसे बचाने की कोशिश करता रहा। गिरफ्तार होने के बावजूद राजा का बाद में किया होगा यह तो समय ही बताएगा।

2010 का दूसरा बड़ा घोटाला आदर्श हाउसिंग घोटाला की शक्ल में सामने आया। मुंबई में शहीद के परिवारों के लिए बने फ्लैट को बेईमान नेताओं ओर बिल्डरों ने मिलकर उनको दे दिया जो उनके लिए नहीं था। बेईमानी से यह फ्लैट नेताओं के रिश्तेदारों और सेना के बड़े अफसरों को बाँट दिये गये। इस पूरे मामले में लगभग 1000 करोड़ रूपए का घोटाला हुआ और चूंकि राज्य सरकार की खामियां खुल कर सामने आईं इस लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक चौहान को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। इस घोटाले की ताज़ा स्तिथि यह है कि पर्यावरण मंत्रालय ने आदर्श आवासीय सोसाईटी की 21 मंजिला इमारत को अनाधिकृत करार देते हुए जहां उसे तीन महीने के भीतर गिरा देने की सिफारिश की है वहीं कांग्रेस ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि यह मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच का है और उसे इस से कोई मतलब नहीं है। 2010 के तीसरे बड़े घोटाले में भी सरकार का ही एक व्यक्ति सुरेश कलमाडी शामिल रहा। यह तो अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है मगर इतना तय है की कलमाडी एंड कंपनी ने खेल के आयोजन पर बड़े पैमाने पर घोटाला किया। यह सही है कि इतने बड़े खेल का शानदार आयोजन कर के भारत ने पूरे विश्व में अपनी शान बढ़ाई मगर इस आयोजन में जो बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ उस से भारत की विदेशों में भी नाक कटी। कलमाडी और उनके चेलों के घर पर छापे भी पड़े कई गिरफ्तार भी किए गए मगर किसी को अब तक उचित सज़ा नहीं हुई है। जब तक इन्हें जेल न भेजा जाए सजा उचित कैसे कही जाएगी।

2010 का चौथा बड़ा घोटाला कर्नाटक में हुआ। इस घोटाले में मुख्यमंत्री बी एस येदिउरप्पा के रिश्तेदारों ने लगभग 300 एकड़ ज़मीन को कौड़ी के दाम में खरीदा। हर तरफ से उन्हें हटाने की मांग हुयी मगर काफी ड्रामे और हंगामे के बाद भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। यह वो घोटाले थे जो काफी बड़े थे और संयोग से सब के सब 2010 में ही सामने आए। मगर जहां तक घपलों और घोटालों की बात है तो वो तो इस देश के मुकद्दर में लिखा है और यही कारण है की नए नए घोटाले सामने आते रहते हैं। अब तो इस हद तक घोटाले सामने आने लगे हैं कि कभी कभी नए घोटालों के सामने आने पर जनता चौंकती भी नहीं। एक तो जनता को यह लगता है कि इस देश में घोटाला कोई नई बात नहीं है और दूसरे उसे यह लगता है कि यह घोटालेबाज़ भी दूसरे कई घोटालेबाज़ों की तरह न सिर्फ बच जाएगा बल्कि बड़ी बेशर्मी से अपनी बेईमानी और हरामखोरी जारी भी रखेगा।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 950 करोड़ रूपए के चारा घोटाला में फंसे, कई बार जेल भी गए, कुर्सी भी गंवाई, आमदनी से अधिक संपत्ति के मामले में भी फंसे मगर अब भी सीना चौड़ा कर के घूमते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि यही वह व्यक्ति है जो जानवरों का चारा खा गया है और कई बार जेल की हवा भी खा चुका है। बोलते ऐसे हैं जैसे सबसे बड़े ईमानदार यही हैं दूसरों से ऐसे बात करते हैं जैसे इनके अलावा सब उल्लू हैं।

एक साहब हैं सुखराम। जैसा नाम वैसी ही हरकत सुख से रहने के चक्कर में ऐसे तैसे करके खूब पैसे बनाए। 1996 में सी बी आई ने छापेमारी करके उन के घर से लगभग 4 करोड़ रूपए बरामद किए। फरवरी 2009 में कोर्ट ने सुखराम को तीन साल की सज़ा सुनाई। अपने देश में राजनीति में आई महिलाओं के भी खूब जलवे हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती पर पैसों की बरसात को कौन नहीं जानता। अपने जन्म दिन पर वो करोड़ों रूपए के हार पहनती हैं। कहती हैं कि उन्हें उनके चाहने वालों ने यह पैसे दिये। कोई मायावती का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। 2002 में ताज कोरीडोर का मामला सामने आया। इस परियोजना में मायवती पर बड़ी मात्रा में धन की हेरा फेरी का आरोप लगा। मामला अभी भी सी बी आई देख रही है और मायावती का जलवा हमेशा की तरह अब भी बरक़रार है। देश की अधिकतर जनता को यही लगता है कि ताज महल की शक्त बिगड़ने की कोशिश करने वाली मायावती का कुछ नहीं बिगडेग़ा।

एक दूसरी महिला हैं जयललिता। जयललिता जब तामिलनाडू की मुख्य मंत्री बनी थी तो उनके पास 2.61 करोड़ रूपए की दौलत थी और मुख्य मंत्री रहते रहते उनकी दौलत लगभग 70 करोड़ रूपए हो गयी। जयललिता कई घोटालों में तो शामिल रही हैं जब उनके घर की तलाशी ली गई तो लाखों रूपए की साड़ी और 28 किलो सोने भी मिले। फिलहाल जयललिता मुख्य मंत्री नहीं हैं मगर पहले जैसी ऐश की ज़िंदगी वह अब भी गुज़ार रही हैं।

झारखंड से अक्सर घपलों के समाचार सुनने को मिलते रहते हैं। वहाँ के एक मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर सरकार के 4000 करोड़ रूपए की हेरा फेरी का आरोप लगा। वो भी दूसरे हठधर्मियों की तरह यही कहते रहे कि उन्हों ने कोई गलती नहीं की।

मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों या फिर नेताओं के कई घोटालों में फंसे होने की वजह से उछल रही बी जे पी का दामन भी साफ नहीं है। तहलका ने यह साबित किया था कि एक सरकारी ठेका दिलाने के लिए उस समय के पार्टी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने एक लाख रूपए की रिश्वत ली। लक्ष्मण अब अपने पद पर नहीं हैं और उनका केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है मगर बंगारू जी का कुछ बिगड़ेगा ऐसी उम्मीद कम ही लगती है। अब इस दुनिया में नहीं रहे पूर्व प्रधान मंत्री पी वी नरसिम्हा राव कई घोटलों में शामिल रहे। इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय वायपारी लखुभाई पाठक ने उनपर धोखा करने का आरोप लगाया। उनपर एक विदेशी बैंक में 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने के भी आरोप लगे। सरकार बचाने के लिए उन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के 395 करोड़ रूपए देने के आरोप भी लगे। वैसे तो नरसिम्हा राव पर यह सारे आरोप साबित नहीं हो पाये मगर हर कोई जानता है कि सच्चाई वो नहीं है जो दुनिया के सामने आई। सेना के बारे में आम खयाल यह किया है कि वहाँ बड़े ईमानदार लोग रहते हैं। ऐसी आम राय है कि जो लोग देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं वहीं सेना में जाते हैं इसलिए सेना में जाने वालों से बेईमानी की उम्मीद नहीं की जा सकती मगर इतिहास गवाह है कि सेना में भी घपले हुए। सेना में कुछ घपले और घोटाले तो ऐसे हुये कि उन पर जितना भी शर्म किया जाए कम है। देश में सेना से संबंधित जो खास घोटाले सामने आए उनमें हथियारों की खरीदारी में घोटाला (बोफोर्स, बराक मिजाईल), वर्दी घोटाला, अंडा घोटाला, दूध घोटाला, जूता घोटाला, ताबूत घोटाला, सुखना ज़मीन घोटाला और ज़मीन की खरीद में घोटाला शामिल हैं।

लालकृष्ण आडवाणी

प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर, राजपथ की परेड को देखने के बाद मैं अपने निवास पर भी झण्डावादन का छोटा कार्यक्रम आयोजित करता हूं। इसमें अधिकांश वे सुरक्षाकर्मी भाग लेते हैं जो वहां पर तैनात हैं: इस वर्ष मेरी सुपुत्री प्रतिभा ने उनके लिए एक घंटे के वृत चित्र ‘वंदेमातरम‘ का शो प्रदर्शित किया।

उस अवसर पर उपस्थित मीडियाकर्मियों को मैंने कहा कि गणतंत्र दिवस एक ऐसा दिन है जब प्रत्येक भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए कि वह एक ऐसे महान देश से जुड़ा है जिसका सम्मान दुनिया भर में होता है।

इससे शायद ही कोई इंकार कर सकता है कि हाल ही में समाप्त हुए वर्ष ने हमारे देश के नागरिकों को न केवल अत्यंत निराशा और ठेस पहुचांई न केवल इसलिए खाद्य स्फीति और पेट्रोल, डीजल इत्यादि की कीमतों से आम आदमी के परिवार का बजट गड़बड़ा गया अपितु इसलिए भी कि पूरी दुनिया में हमारा देश दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में जाना जाने लगा है।

इस अवसर पर, मैं कुछ महीने पहले दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों का स्मरण कराना चाहूंगा। विदेश सहित दुनियाभर के अपने मित्रों तथा परिचितों से बातचीत में खेलों का मुद्दा अवश्य आता था और उसमें हमें पता चला कि विदेशी टीवी चैनलों पर नई दिल्ली के खेलों के नाम पर केवल घोटालों और घपलों सम्बन्धी समाचार ही दिखाए जाते थे। इसलिए मुझे ‘आउटलुक‘ वेबसाइट पर इस शीर्षक के अंर्तगत प्रकाशित ताजा रिपोर्ट देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ : ”ट्रांसपरेंसी करप्शन इंडेक्स में भारत 87वें क्रम पर लुढ़का।”

रिपोर्ट कहती है :

भ्रष्टाचार के स्तर के कारण ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के ‘कॅरप्शन प्रीसेप्शन इंडेक्स‘ के नवीनतम रैंकिंग में भारत 87वें क्रम पर लुढ़क गया, क्योंकि ग्लोबल वॉच डॉग वैश्विक प्रहरी की अवधारणा के अनुसार घपलों से भरे राष्ट्रमंडल खेलों के परिप्रेक्ष्य में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है।

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के ‘ट्रांसपरेंसी करप्शन इंडेक्स‘ की रिपोर्ट जो 178 देशों के सार्वजनिक उपक्रमों को जांचती है, दर्शाती है कि सन् 2009 में भारत 84वें से तीन दर्जा नीचे गिरा है।

3.3 ईमानदारी प्राप्तांक (Integrity score) के साथ भ्रष्टाचार के संदर्भ में भारत अब दुनिया में 87वें क्रम पर है। पड़ोसी चीन 3.5 ईमानदारी स्कोर लेकर 78वें क्रम के साथ भारत से उपर है। सन् 2009 में वह 79वें क्रम पर था।

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इण्डिया के चेयरमैन पी.एस.बाबा ने कहा कि ”रैंकिंग और ईमानदारी स्कोर के साथ भारत का नीचे जाना चिंता और खेद का विषय है। ऐसा लगता है कि कुशल प्रशासकों के बावजूद भारत में शासन का स्तर सुधर नहीं रहा है।”

0 से 10 के पैमाने पर रैंकिंग अन्य कसौटियों के साथ-साथ भ्रष्टाचार की व्यापकता और प्रत्येक सरकार द्वारा भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने और दण्डित करने की योग्यता पर आधारित होती है।शून्य का स्कोर सर्वाधिक भ्रष्ट जबकि 10 स्कोर भ्रष्टाचार के न्यूनतम स्तर को दर्शाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक ”भारत में भ्रष्ट्राचार के बारे में धारणा लगता है, हाल ही में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में कथित भ्रष्टाचार के चलते मुख्य रुप से बढ़ी है।”

कम से कम चार जांच एजेंसियां – केन्द्रीय सर्तकता आयोग(सी.वी.सी), प्रर्वतन निदेशालय(एर्न्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट), आयकर विभाग (इन्कम टैक्स डिर्पाटमेंट) और नियंत्रक एवं महालेखाकार(सी ए जी) – गत् वर्ष समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजकों के विरुध्द भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है।

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दुनिया में सर्वाधिक न्यूनतम भ्रष्टाचार वाले देशों में डेनमार्क, न्यूजीलैंड और सिंगापुर को शामिल किया गया है।

9.3 स्कोर के चलते डेनमार्क रिपोर्ट में पहले क्रम पर है जबकि न्यूजीलैण्ड और सिंगापुर समान स्कोर के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे क्रम पर है।

5.7 ईमानदारी स्कोर के साथ दक्षिण एशिया में भूटान सर्वोतम कार्यनिष्पादनता के चलते 37वें क्रम पर है।

यह रिपोर्ट विश्व बैंक, यूरोपीय यूनियन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और फ्रीडम हाऊस फाऊण्डेशन सहित विभिन्न अतंरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वर्षभर में किए गए 13 सर्वेक्षणों पर आधारित है।

राष्ट्रीय स्तर पर दृश्य वास्तव में निराशाजनक है। इसकी तुलना में हाल ही में गुजरात से मिलने वाले समाचारों पर कोई भी गर्व कर सकता है।

सन् 2003 से प्रत्येक दो वर्ष पर गुजरात Vibrant Gujarat कार्यक्रम आयोजित करता है। अब तक चार कार्यक्रम – 2003, 2005, 2007 एवं 2009 – हो चुके हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम में 101 देशों और लगभग 1400 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मोटे तौर पर 462 बिलियन अमेरिकी डॉलर राशि जोकि भारत के जी डी पी का एक तिहाई है, के समझौता पत्रों (एम ओ यू) पर मात्र दो दिन में हस्ताक्षर किए गए।

मई 2010 में मैंने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित अद्वितीय स्वर्णिम गुजरात समारोह (गुजरात के स्थापना की स्वर्ण जयंती) के बारे में लिखा था। उस अवसर पर राजधानी गांधीनगर में एक नए प्रकल्प महात्मा मंदिर की घोषणा की गई थी। यह भी घोषित किया गया था कि 2011 में आयोजित Vibrant Gujarat कार्यक्रम महात्मा मंदिर में ही किया जाएगा। प्रकल्प इतना महत्वाकांक्षी था अनेकों को आशंका थी कि क्या यह इतनी जल्दी यह पूरा हो पाएगा। लेकिन इसका श्रेय नरेन्द्रभाई को देना पड़ेगा कि 34 एकड़ भूमि में इस ऐतिहासिक आश्चर्य का निर्माण 182 दिनों में पूरा कर दिखाया।

बगैर स्तम्भों वाले इस बहुउद्देश्यीय वातानुकूलित मुख्य कन्वेंशन हॉल जहां Vibrant Gujarat कार्यक्रम सम्पन्न हुआ में 500 लोग बैठ सकते हैं और आवश्यकतानुसार स्थान बढ़ाने-घटाने की काफी संभावना है। इसके अलावा निर्मित बिज़नेस सेंटर में एक ही समय पर 1500 लोग बैठ सकते हैं।

गुजरात में इन उपलब्धियों के पीछे नरेन्द्रभाई द्वारा राज्य प्रशासन से प्रभावी ढंग से लेटलतीफी और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में उनकी विस्मयकारी सफलता है। और यही सफलता भारत तथा विदेशों से उद्योगपतियों को स्वाभाविक रूप से गुजरात की ओर आकर्षित करती है।