आर्थिकी विविधा परेशान सिर्फ गरीब होता है September 29, 2017 by जीतेन्द्र कुमार नामदेव | Leave a Comment देश इन दिनों ऐसे आर्थिक संकट से जूझ रहा है जो बड़े-बड़े अर्थशास्त्री को नजर नहीं आएगा। क्योंकि जो भाषा अर्थशास्त्रीयों को समझ में आती है, वो भाषा एक गरीब मजदूर और किसान की समझ से बहुत दूर है। हाल फिलहाल भाजपा सरकार में रहे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री अरूण जेटली […] Read more » demonetization effect of GST on common man Featured gst आर्थिक संकट जीएसटी नोटबंदी रेत माफियाओं पर शिकंजा सर्राफा व्यापारियों पर टैक्स हाईवे के किनारों से शराब के ठेकों को उखाड़
आर्थिकी राजनीति तेल की बढ़ती कीमतों पर मंत्री का बेतुका बयान September 20, 2017 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment संदर्भः-पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंन्द्रीय मंत्री अल्फोंस का बेतुका बयान प्रमोद भार्गव एक ओर जहां पेट्रोल एवं डीजल की रोज-रोज बढ़ती कीमतों को लेकर जनता परेशान है, वहीं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस ने तेल की कीमतों को लेकर चोंकाने वाला बयान देकर राजनीतिक हलचल को गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि जिनके […] Read more » diesel Featured increasing rates of petrol and diesel petrol केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस केंन्द्रीय मंत्री अल्फोंस तेल की बढ़ती कीमत
आर्थिकी राजनीति देश पर कम होता ऋण भार September 17, 2017 / September 17, 2017 by मयंक चतुर्वेदी | Leave a Comment डॉ. मयंक चतुर्वेदी ऋण को विकास के लिए जितना अधिक अपरिहार्य माना गया है, उतना ही लगातार इससे डूबे रहने को जनमानस में घोर विपत्तिकारक स्वीकार्य किया गया है। भारत पर आज दुनियाभर का कितना कर्ज है, यह जानकर जितनी अधिक चिंता होती है, वहीं इन दिनों इससे भी सतुष्टी का भाग जाग्रत होता है कि कम से […] Read more » Featured Narendra Modi अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी 2017 ऋण भार
आर्थिकी विविधा पेट्रोल दामों पर सरकार की नीयत September 13, 2017 by मयंक चतुर्वेदी | Leave a Comment डॉ. मयंक चतुर्वेदी देखते ही देखते मोदी सरकार में पेट्रोल के दाम 3 साल में सर्वाधिक हो गए, इस दौरान क्रूड 45 फीसदी सस्ता रहा, किंतु भारतीय उपभोक्ताओं से पेट्रोल की कीमत कम होने के स्थान पर बढ़ोत्तरी के साथ ली गई। यह जो कीमतों का विरोधाभास है, जिसमें की एक ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमते कम हो […] Read more » Featured petrol the raising prices of petrol पेट्रोल दामों पर सरकार की नीयत
आर्थिकी समाज अर्थ एवं विकास के असन्तुलन से उपजी समस्याएं September 12, 2017 by ललित गर्ग | Leave a Comment ललित गर्ग- पैसे के बढ़ते प्रवाह में दो तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। एक स्थिति में अर्थ के सर्वोच्च शिखरों पर पहुंचे कुछ लोगों ने जनसेवा एवं जन-कल्याण के लिये अपनी तिजोरियां खोल रहे हैं तो दूसरी स्थिति में जरूरत से ज्यादा अर्जित धन का बेहूदा एवं भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। […] Read more » Featured New India असन्तुलन आतंकवाद आर्थिक अपराध आर्थिक तंगी जन-कल्याण जनसेवा नक्सलवाद नया इंडिया भ्रष्टाचार माओवाद
आर्थिकी लेख साहित्य पंजाब सरकार के गले की फांस बनी कृषि ऋण माफ़ी योजना August 18, 2017 by जगमोहन ठाकन | Leave a Comment पंजाब विधान सभा चुनावों में सभी पार्टियों ने अपने अपने लुभावने वायदे जनता के बीच परोसे थे ,परन्तु कामयाबी कांग्रेस को ही मिली, चाहे इसके लिए उसे कोई भी घोषणा क्यों ना करनी पड़ी हो . उसने किसानों की कर्जा माफ़ी की घोषणा करी , तो युवाओं के लिए फ्री स्मार्ट फ़ोन देने का वायदा […] Read more » agriculture loan waiver Featured Punjab कृषि ऋण माफ़ी योजना
आर्थिकी राजनीति मोदी सरकार में आर्थिक विकास से सामाजिक विकास August 15, 2017 by मयंक चतुर्वेदी | Leave a Comment ऐसे ही स्वीडन की कंपनियाँ मानती हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद से लगातार यहाँ का व्यापारिक माहौल अच्छा हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल में स्वीडिश कंपनियों और निवेशकों के रोजगार में 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। स्वीडिश चैंबर ऑफ कामर्स का भारत-स्वीडन व्यावसायिक माहौल सर्वे जिसमें कि कुल 170 कंपनियों में से 160 ने भाग लिया, सभी एक स्वर में कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वीडन को भारत में उर्जा, पर्यावरण, स्मार्ट सिटी, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटाइजेशन, स्वास्थ्य और जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम रही कंपनियों के लिये काफी संभावनाएं दिखाई देतीं हैं। दूसरी तरफ नीति आयोग के अपने आंकड़े हैं, जो आज यह बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 हजार 250 अरब डॉलर या कहें कि 469 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। यह आंकलन उसने देश में 8 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर के हिसाब से किया है। Read more » economic progress Featured Modi government social progress जनधन योजना नोट बंदी स्वीडिश चैंबर ऑफ कामर्स
आर्थिकी आरक्षण के लिए मराठा समाज में फिर उबाल August 11, 2017 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment संदर्भःमहाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण और कोपर्डी दुष्कर्मी को फांसी की मांग महाराष्ट्र में मराठा समाज का गुस्सा फिर से उबाल पर है, लेकिन इस गुस्से की अहमियत इस बात में है कि इसमें शोर-शराबा, नारे-बाजी और तोड़-फोड़ नहीं है। इस दृष्टि से यह अहिंसक और मूक आंदोलन, आरक्षण आंदोलन से जुड़े उन लोगों के […] Read more » Featured आरक्षण के लिए कोपर्डी दुष्कर्मी को फांसी की मांग मराठा आन्दोलन मराठा समाज
आर्थिकी विविधा सीमा पर सेना और बाज़ार में चीनी सामग्री की घुसपैठ? July 24, 2017 by तनवीर जाफरी | Leave a Comment तनवीर जाफ़री – भारत द्वारा चीन के साथ रिश्ते सुधारने के लिए उठाए गए अनेक कूटनीतिक कदमों के बावजूद चीन अपनी पारंपरिक विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ता जा रहा है। भारत-चीन व भूटान के त्रिकोणीय सीमा क्षेत्र पर स्थित सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में पिछले जून महीने से तनाव की खबरें आ रही हैं। […] Read more » boycott chinese product Featured चीनी सामग्री का बहिष्कार बाज़ार में चीनी सामग्री की घुसपैठ सीमा पर सेना
आर्थिकी विविधा जीएसटी: एक सार्थक पहल July 12, 2017 by संचित पुरोहित | Leave a Comment विगत कुछ समय से जीएसटी पर जारी अनवरत चर्चा की गहराई में जाने पर व्यापारी वर्ग की मायूसी का पता चलता है । हैरानी इस बात की है कि व्यापारियों को टैक्स की रकम, ग्राहकों को विक्रय की गई वस्तु के बदले में मिले दाम के एक हिस्से से ही चुकाना है फिर इतनी हायतौबा […] Read more » A Fruitful Initiative gst GST : A Fruitful Initiative जीएसटी
आर्थिकी विविधा एक देश: एक टैक्स जीएसटी July 9, 2017 by शिव शरण त्रिपाठी | Leave a Comment वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से केन्द्र और राज्यों के स्तर पर लगने वाले एक दर्जन से अधिक कर समाप्त हो जायेंगे और उनके स्थान में केवल जीएसटी लगेगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस कार्यक्रम से दूर रही। कांग्रेस ने जीएसटी की शुरुआत के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम को तमाशा करार दिया। कांग्रेस के इसी बहिष्कार के चलते पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस कार्यक्रम से दूर रहे। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके और वामपंथी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जीएसटी से देश की 2,000 अरब की अर्थव्यवस्था और 1.3 अरब लोग सभी एक साथ जुड़ जायेंगे और पूरा देश एक साझा बाजार बन जायेगा। Read more » Featured gst one country one tax gst जीएसटी
आर्थिकी चुनाव राजनीति राजनीतिक चंदे के लिए निर्वाचन बाॅन्ड का औचित्य July 8, 2017 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। इस खर्च में बड़ी धनराशि कालाधन और आवारा पूंजी होती है। जो औद्योगिक घरानों और बड़े व्यापारियों से ली जाती है। आर्थिक उदारवाद के बाद यह बीमारी सभी दलों में पनपी है। इस कारण दलों में जनभागीदारी निरंतर घट रही है। अब किसी भी दल के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को पार्टी का सदस्य नहीं बनाती हैं। मसलन काॅरपोरेट फंडिंग ने ग्रास रूट फंडिंग का काम खत्म कर दिया है। इस कारण अब तक सभी दलों की कोशिश रही है कि चंदे में अपारदर्शिता बनी रहे। Read more » Featured political donation जीएसटी निर्वाचन बाॅन्ड निर्वाचन बाॅन्ड का औचित्य नोटबंदी बेनामी संपत्ति पर अंकुश
