कला-संस्कृति विधि-कानून वेद, महर्षि दयानंद और भारतीय संविधान September 1, 2012 / September 1, 2012 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment राकेश कुमार आर्य भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य और वेद का राष्ट्र संगठन वेद मानवजाति के लिए सृष्टि के आदि में ईश्वरप्रदत्त संविधान हैं। अत: ऐसा नही हो सकता कि हमारा आज का मानव कृत संविधान तो नागरिकों के मूल कत्र्तव्यों का निरूपण करे और वेद इस विषय पर चुप रहे। वेदों में मानव और […] Read more » भारतीय संविधान महर्षि दयानंद वेद
विधि-कानून धर्मनिरपेक्ष भारत की अदालतों में होते निष्पक्ष फैसले August 30, 2012 by निर्मल रानी | 2 Comments on धर्मनिरपेक्ष भारत की अदालतों में होते निष्पक्ष फैसले निर्मल रानी भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में गत् 29 अगस्त का दिन एक यादगार दिवस के रूप में दर्ज हो गया। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान की शह,सहायता व प्रशिक्षण प्राप्त दस आतंकवादी अपने दु:स्साहस का परिचय देते हुए कराची से किश्ती में सवार हो कर समुद्री रास्ते से मुंबई महानगर के तट पर […] Read more »
आर्थिकी उत्पाद समीक्षा विधि-कानून अनाज की बर्बादी और जिम्मेदार नौकरशाह July 25, 2012 / July 25, 2012 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव गेहूं की बर्बादी पर इलाहबाद उच्च न्यायालय की नजीर- इससे बड़ी विडंबना और कोर्इ नहीं हो सकती कि कृषि प्रधान देश में अनुमानित लक्ष्य से ज्यादा अन्न उत्पादन न केवल समस्या बन जाए, बलिक उसके खुले में पड़े रहने के कारण सड़ने की नौबत आ जाए। ऐसे ही हालात से रुबरु होकर ‘वी […] Read more » rottening food grains अनाज की बर्बादी
आर्थिकी विधि-कानून अल्पसंख्यक आरक्षण और आन्ध्र उच्च न्यायलय का निर्णय July 8, 2012 / July 12, 2012 by प्रवीण गुगनानी | Leave a Comment प्रवीण गुगनानी आरक्षण और पिछ्ले दिनों आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायलय ने एक एतिहासिक और साहसिक फैसले को सुनाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पिछडो के लिये रखे गये 27 % आरक्षण में से 4.5 % आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का प्रस्ताव गलत है. पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षित 27 % आरक्षण में 4.5 % की […] Read more » अल्पसंख्यक आरक्षण आन्ध्र उच्च न्यायलय का निर्णय
राजनीति विधि-कानून काँग्रेस की वर्धा योजना ने किया भारत की संस्कृति का सत्यानाश July 8, 2012 / July 8, 2012 by राकेश कुमार आर्य | 1 Comment on काँग्रेस की वर्धा योजना ने किया भारत की संस्कृति का सत्यानाश 1939 का वर्ष भारतीय शिक्षा नीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष गांधी जी के विशेष निर्देशों के चलते कांग्रेस ने वर्धा में शिक्षानीति बनवाई थी। जिसे वर्धा स्कीम के नाम से इतिहास में जाना जाता है। हिंदुस्तानी शिक्षा संघ द्वारा प्रकाशित आधारभूत राष्ट्रीय शिक्षा पुस्तक के पृष्ठ 188 से 210 तक […] Read more » Indian Education Policy काँग्रेस की वर्धा योजना भारत की संस्कृति का सत्यानाश भारतीय शिक्षा नीति
राजनीति विधि-कानून धर्म आधारित आरक्षण गलत June 4, 2012 / June 4, 2012 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का फैंसला- धर्म आधारित आरक्षण गलत अल्पसंख्यकों का ओबीसी के कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की केंद्र सरकार की मंशा को करारा झटका लगा है। आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया है कि ‘धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ संविधान के विरूद्ध है। […] Read more » धर्म आधारित आरक्षण गलत
राजनीति विधि-कानून आरक्षण पर अब संविधान – संशोधन ही विकल्प June 4, 2012 / June 4, 2012 by राजीव गुप्ता | Leave a Comment राजीव गुप्ता आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद अल्पसंख्यको के नाम पर राजनीति करने वाली यूं.पी.ए – 2 की अगुआई वाले सबसे प्रमुख घटक दल कांग्रेस पार्टी की नियत पर अब सवाल उठने लगने लगे है ! ऐसा लगता है कि उसकी धर्माधारित राजनीति पर अब ग्रहण लग गया है ! ध्यान देने […] Read more » reservation in constitution आरक्षण पर अब संविधान
विधि-कानून तलाक और हिन्दू विवाह संशोधन विधेयक June 2, 2012 / June 2, 2012 by डॉ. मनोज चतुर्वेदी | 2 Comments on तलाक और हिन्दू विवाह संशोधन विधेयक डा. प्रेरणा चतुर्वेदी हाल ही में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा हिन्दू मैरिज एक्ट-1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट-1954 में संशोधन के मकसद से तैयार विवाह कानून (संशोधन) बिल-2010 को संसद में पेश करने की मंजूरी मिली। जिसके प्रावधान के अनुसार वैवाहिक संबंध में स्त्री तो असमाधेय गतिरोध के आधार पर तलाक का प्रस्ताव रख सकती है मगर […] Read more » तलाक और हिन्दू विवाह पुरूष तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट-1954 हिन्दू मैरिज एक्ट-1955
विधि-कानून लोकपाल विधयेक और नैतिक शिक्षा May 20, 2012 by विजय कुमार | Leave a Comment विजय कुमार पिछले एक साल से लोकपाल विधेयक पर बार-बार चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसके समर्थक हैं और कुछ विरोधी। कुछ लोग अन्ना हजारे की टीम द्वारा बनाये गये प्रारूप को जस का तस स्वीकार करने के पक्षधर हैं, तो कुछ लोग कांग्रेस वाले प्रारूप को। अन्य दलों और संस्थाओं का भी इस […] Read more » नैतिक शिक्षा लोकपाल
विधि-कानून दुनिया के मेहनतकशों एक हो… May 8, 2012 / May 8, 2012 by श्रीराम तिवारी | Leave a Comment श्रीराम तिवारी सर्वहारा वर्ग ,मेहनतकश वर्ग,मजदूर-किसान,संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर-कर्मचारी ,केंद्र-राज्य सरकारों के कर्मचारी,सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के मजदूर कर्मचारी तथा देश के प्रगतिशील पत्रकार-लेखक-साहित्यकार ,छात्र-नौजवान,संघर्षरत वेरोजगार युवा और ठेका मजदूर -कर्मचारी सभी की एकजुटता का आह्वान करने के लिए ‘एक मई मजदूर दिवस ‘ एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अवसर हुआ करता है. […] Read more » 1st May Labour Day
मीडिया विधि-कानून सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के पेंच April 24, 2012 / April 24, 2012 by हिमांशु शेखर | 1 Comment on सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के पेंच हिमांशु शेखर न्याय व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने के मकसद से न्यायिक सुधार की बात चल रही है. न्यायधीशों की जवाबदेही तय करने के लिए न्यायिक जवाबदेही विधेयक लाने की बात भी हो रही है. लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की स्थितियों को देखते हुए यह लगता है कि सुधार की जरूरत सिर्फ जजों के स्तर […] Read more » recommendation in Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में पैरवी
विधि-कानून निजी क्षेत्र बनाम सूचना का अधिकार March 15, 2012 / March 15, 2012 by सतीश सिंह | 1 Comment on निजी क्षेत्र बनाम सूचना का अधिकार सतीश सिंह बिहार की राजधानी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में हाल ही में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए आरटीआई कार्यकताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में आरटीआई के जानकारों के द्वारा इस कानून के गुण-दोष […] Read more » Nitish Kumar Right to Information अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूचना का अधिकार
