विधि-कानून ज़न-लोकपाल मसौदे पर जनता की राय भी ली जानी चाहिए.. June 24, 2011 / December 9, 2011 by श्रीराम तिवारी | 8 Comments on ज़न-लोकपाल मसौदे पर जनता की राय भी ली जानी चाहिए.. श्रीराम तिवारी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अन्ना और उनके साथियों द्वारा किये गए जन्तर-मंतर पर धरना और तत विषयक जन-लोकपाल विधेयक पर मेने ‘मात्र-जन-लोकपाल विधेयक से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता’ शीर्षक से आलेख लिखा था जो प्रवक्ता. कॉम ,हस्तक्षेप.कॉम,जनवादी.ब्लागस्पाट.कॉम पर अभी भी उपलब्ध है.तब से लेकर अब तक विगत दो महीनो में जो […] Read more » Anna Hazare अन्ना हजारे जन लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार
विधि-कानून ‘जन लोकपाल विधेयक’ का पूरा पाठ June 17, 2011 / December 11, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | 16 Comments on ‘जन लोकपाल विधेयक’ का पूरा पाठ इस विधेयक का मसविदा केन्द्र में लोकपाल नामक संस्था की स्थापना के लिए तैयार किया गया है. लेकिन इस विधेयक के प्रावधान इस तरह के होंगे ताकि प्रत्येक राज्य में इसी तरह की लोकायुक्त संस्था स्थापित की जा सके. जन लोकपाल विधेयक संस्करण 2.2 एक अधिनियम, जो केन्द्र में ऐसी प्रभावशाली भ्रष्टाचाररोधी और शिकायत निवारण […] Read more » Janlokpal bill जन लोकपाल विधेयक
विधि-कानून पुनर्वास नीति बनाते समय झुग्गियों में रहने वालो की राय भी शामिल हो June 16, 2011 / December 11, 2011 by आर.एल. फ्रांसिस | Leave a Comment आर.एल.फ्रांसिस हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे वोटों की तरफ हर राजनीतिक पार्टी ललचाई नजर से देखती है।वह हमारे वोट की ताकत से दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार पर कब्जा कर सत्ता में आना चाहते हैं। उन्हें हमारी नहीं हमारे वोट की जरुरत है। इसीलिए तो सत्ता में आते ही वह हमें शहर […] Read more » Rehabilitation Policy झुग्गी पुनर्वास नीति
महिला-जगत विधि-कानून एक तिहाई महिला आरक्षण की बहस कब तक चलेगी? June 4, 2011 / December 12, 2011 by डाँ. रमेश प्रसाद द्विवेदी | Leave a Comment एक तिहाई महिला आरक्षण की भारतीय समाज में महिला के इतिहास के किसी भी दौर की तुलना में वर्तमान जयादा प्रभावशाली मुद्रा में नजर आ रही है। नि:संदेश हम यह मानसिक रूप से महिला आरक्षण और उसकी नेतृत्व क्षमता को बेहतर मान कर जीवन यापन करने लगे है, लेकिन यह हमारी विडंबनाएं थी, है एवं […] Read more » Women Reservation एक तिहाई बहस महिला आरक्षण
विधि-कानून साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक June 3, 2011 / December 12, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment डॉ. कैलाश चन्द्र श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बनाई गई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद(NAC) द्वारा तैयार किया गया प्रस्तावित “साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक’’ यदि संसद द्वारा पारित कर दिया गया तो मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समूहों को हिन्दुओं के प्रति घृणा फैलाने, हिन्दुओं को प्रताडित करने और हिन्दू महिलाओं से बलात्कार करने के लिए प्रोत्साहन […] Read more » Communal Violence रोकथाम विधेयक साम्प्रदायिक हिंसा
विधि-कानून जेलों में भी चलता हैं पैसों का राज…….. June 2, 2011 / December 12, 2011 by जीतेन्द्र कुमार नामदेव | Leave a Comment प्रत्येक देश का अपना ही कानून होता है। दरअसल कानून अपराधियों को प्रताडि़त करने के लिए नहीं बल्कि उनके विचारों में बदलाव लाने के लिए बनाये जाते है। उनके मस्तिष्क में कानून का डर बना रहें और वो समाज के सभ्य लोगों को परेशान न करें। इसीलिए उन्हें कानून की दृष्टि से सजा सुनाई जाती […] Read more »
विधि-कानून एकलव्य अपना अंगूठा मत देना June 2, 2011 / December 12, 2011 by डॉक्टर घनश्याम वत्स | 1 Comment on एकलव्य अपना अंगूठा मत देना महाभारत में प्रसंग आता है कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य कि मूर्ति के सम्मुख स्वयं के अभ्यास से धनुर्विद्या में प्रवीणता हासिल कर ली तो गुरु द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिना के बदले एकलव्य […] Read more »
मीडिया विधि-कानून विश्वविद्यालयों में विधिक पत्रकारिता के पाठ्यक्रम की दरकार May 28, 2011 / December 12, 2011 by भारत सेन | Leave a Comment भारत सेन भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों की वेबसाईट का आवलोकन करने पर यह चौकाने वाला तथ्य सामने आता हैं कि पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण विषय विधिक पत्रकारिता नही हैं। कानून और न्याय के शासन में आस्था रखने वालों को यह जानकर दुख […] Read more » University विश्वविद्यालयों
विधि-कानून कांग्रेस का मुगलिया अंदाज May 27, 2011 / December 12, 2011 by डॉ.कैलाश चन्द्र | 3 Comments on कांग्रेस का मुगलिया अंदाज कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित करवाया था। जिसके अंतर्गत उन सभी लोगों को, जिनका व्यक्तिगत मन्दिर है और वे मन्दिर भी जो ट्रस्ट के आधीन चलाए जा रहे हैं, उन्हें प्रतिवर्ष सरकार को कर अदायगी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर सरकार उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगी। इस प्रकार […] Read more » Congress कांग्रेस मुगलिया अंदाज
विधि-कानून गम्भीर मुद्दा फैसले कहा से होगे ,जज साहब ही नही May 25, 2011 / December 12, 2011 by शादाब जाफर 'शादाब' | 1 Comment on गम्भीर मुद्दा फैसले कहा से होगे ,जज साहब ही नही फरवरी 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशो की नियुक्ति में पारदिशर्ता की जरूरत है कहते हुए एक ब्यान दिया था। 2005 में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर सी लाहोटी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि आने वाले दिन एलपीजी के है। […] Read more » Virappa moily कानून एंव विधि मंत्री वीरप्पा मोइली गम्भीर मुद्दा जज साहब फैसले सुप्रीम कोर्ट
विधि-कानून जल्दी ही बनेगा अतिथि संख्या और भोजन-प्रकार नियंत्रण कानून May 18, 2011 / December 13, 2011 by पंकज चतुर्वेदी | 2 Comments on जल्दी ही बनेगा अतिथि संख्या और भोजन-प्रकार नियंत्रण कानून क्या भारत को पाकिस्तान से प्रेरित होकर कुछ करना चाहिए ,निशचय ही हम में से अधिकांश का उत्तर ना में होगा |लेकिन इस विषय में कुछ ऐसा ही है कि जो पाकिस्तान ने किया है और इस बार वह नापाक नहीं नेक है और हमे उसका अनुसरण करना चाहिए | विगत दिनों हमारे देश में […] Read more » Guest Number अतिथि संख्या भोजन-प्रकार नियंत्रण कानून
विधि-कानून सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से चर्च बेचैन क्यों? April 27, 2011 / December 13, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | 1 Comment on सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से चर्च बेचैन क्यों? हरिकृष्ण निगम सर्वोच्च न्यायालय ने बजरंग दल से जुड़े दारा सिंह को आजीवन कारावास की उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बरकरार तो रखा, पर धर्मांतरण के मुद्दे पर जिस तरह न्यायालय ने प्रलोभन, दबावों व दुष्प्रचार की मिशनरियों की रणनीति को कटघरे में खड़ा किया है, उससे अनेक चर्च संप्रदाय बौखलाए से […] Read more » High Court
