– ललित गर्ग –

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर संसद में गतिरोध जारी है, जिससे कामकाज बाधित हो रहा है। आज संसद का दृश्य सार्थक संवाद की बजाय किसी अखाड़े से कम नहीं लगता। बहस के स्थान पर बैनर, तख्तियां और नारों की गूंज सुनाई देती है। संसद जहां नीति निर्माण होना चाहिए, वहां प्रतिदिन कार्यवाही स्थगित हो रही है। यह विडंबना है कि जनप्रतिनिधि जिन मुद्दों को लेकर चुने जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की बजाय वे मेजें थपथपाने, वेल में उतरने और माइक बंद कराने में लगे हैं। संसद का हंगामा केवल दृश्य नहीं, एक राजनीतिक पतन की ओर संकेत करता है। जब एक ओर सरकार संवाद से बच रही है और दूसरी ओर विपक्ष केवल दिखावटी विरोध में लिप्त हंगामें बरपा रहा है, इन त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों में देश की जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। विपक्ष और सत्ता के बीच जारी इस टकराव में बहस के बजाय बहिष्कार और गतिरोध हावी हो चुका है। मानसून सत्र की शुरुआत उम्मीदों से भरी थी, नए विधेयकों, जनहित की बहसों और लोकतांत्रिक विमर्शों की। लेकिन यह सत्र भी पुराने ढर्रे पर चल पड़ा, विरोध, स्थगन, नारेबाजी और हंगामे की भेंट चढ़ता लोकतंत्र।
विपक्ष बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा चाहता है। इसमें ईवीएम की पारदर्शिता, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही मणिपुर की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, पेगासस जासूसी, किसानों की समस्याएं और हाल ही में आई बाढ़ एवं आपदा राहत जैसे मुद्दे भी विपक्ष के एजेंडे में हैं। लेकिन विपक्ष इन और ऐसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा का माहौल बनाने की बजाय सरकार को घेरने की मानसिकता से ग्रस्त है। संसद की प्रासंगिकता तभी है जब उसमें देश की सच्चाइयों की प्रतिध्वनि हो और विपक्ष इसमें सकारात्मक भूमिका निभाये। गतिरोध के कारण दर्जनों विधेयक लंबित हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल, महिला आरक्षण बिल, वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा, कृषि कानूनों में संशोधन, आदि। ये सब विधेयक केवल कानून नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन से जुड़े ज्वलंत प्रश्न हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, विपक्ष सार्थक बहस से भाग रहा है या बहस में अड़ंगा डाल रहा है। सत्ता पक्ष भी कोई बीच का रास्ता निकालता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों की यह रस्साकशी देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य को कमजोर कर रही है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। लेकिन, इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ रहा है। दोनों सदनों का कीमती वक्त हंगामे में जाया हो रहा है और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले वर्षों में इस तरह की गतिविधियां आम हो गई हैं।
विपक्ष चाहता है कि सरकार एसआईआर पर चर्चा कराए। लेकिन, सरकार नियमों का हवाला देकर कह रही है कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। जवाब में, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी 2023 की एक रूलिंग निकाल कर उपसभापति को पत्र लिख दिया है। दोनों पक्ष नियमों के सवाल पर अड़े हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि ये नियम सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं, न कि कामकाज ठप्प कराने के लिए। मानसून सत्र शुरू होने के पहले ही अंदाजा था कि एसआईआर पर हंगामा होगा। इसके पीछे विपक्ष की अपनी आशंकाएं हैं। शुरुआत से ही यह प्रक्रिया विवादों में रही है। आधार और वोटर कार्ड को मान्य डॉक्युमेंट्स में शामिल न करने से लेकर बड़ी संख्या में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने तक, इसमें कई पेच फंसे हैं। चुनाव आयोग ने संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इसमें 65 लाख नाम हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की पूरी जानकारी मांगी है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों कहा था कि अगर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहता है, तो देशहित में सरकार के सामने विधेयक पारित कराने की मजबूरी होगी। लेकिन, लोकतंत्र के लिए यही बेहतर होगा कि दोनों पक्ष सदन का इस्तेमाल रचनात्मक बहस के लिए करें। आम नागरिक संसद से समाधान की उम्मीद करता है, न कि शोरशराबा। जब लाखों युवा रोजगार की बाट जोह रहे हैं, किसान कर्ज में डूब रहे हैं, और आमजन महंगाई से त्रस्त है, तब संसद में ठहाके नहीं, तकलीफों की चर्चा जरूरी है। यह सवाल अब बार-बार उठ रहा है कि क्या संसद केवल दिखावटी बन गई है? अगर सरकार विपक्ष को केवल बाधा मानकर चलती है और विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करता है, तो लोकतंत्र की आत्मा मरती है। जैसाकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, “संसद को ठप्प करना आसान है, लेकिन संसद को चलाकर देश की उम्मीदों को साधना ही असली लोकतंत्र है।”चुनाव आयोग एसआईआर की जरूरत को बता चुका है और शीर्ष अदालत ने भी उसे माना है। यह जरूरी भी है, क्योंकि भ्रष्ट वोटरों से चुनी जाने वाली सरकारें भी भ्रष्ट ही होती है। इसलिये चुनाव की इस विसंगति की सफाई होना जरूरी है, इस पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है तो बातचीत से इसका हल निकालना होगा ताकि संसद का कामकाज सुचारुरूप से चल सके। लोकतंत्र में सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन इसमें विपक्ष का सहयोग भी अपेक्षित होता है, दोनों को अपना यह दायित्व समझना चाहिए।
संसद का हर सत्र, हर मिनट करदाताओं की गाढ़ी कमाई से चलता है। हर व्यवधान लाखों रुपये की बर्बादी है। यह नैतिक रूप से भी चिंताजनक है कि जनप्रतिनिधि बहस से अधिक हंगामे में समय गंवा रहे हैं। समाधान यही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुने, संवाद को प्राथमिकता दे। विपक्ष भी रचनात्मक विरोध करे, अनावश्यक बहिष्कार से बचे। लोकतंत्र बहस से ही मजबूत होता है, बहिष्कार से नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा होनी चाहिए। जरूरी विधेयकों पर बहस होनी चाहिए। संसद को संकल्प का मंच बनना चाहिए, संग्राम का नहीं। जब तक संसद जनहित के सवालों पर गूंजेगी नहीं, तब तक लोकतंत्र अपंग ही रहेगा। जैसा कि डॉ. राधाकृष्णन ने कहा था-संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, यह राष्ट्र के विवेक की आवाज है।’ लेकिन जब यह विवेक ही हंगामे में दब जाए, तो संविधान की आत्मा कराह उठती है। आज जरूरत है कि संसद को नई दिशा, नया दृष्टिकोण और नई मर्यादा मिले। संसद की गरिमा केवल आसनों से नहीं, आचरण से बनती है। संसद में वही नेता दिशा दे सकते हैं, जो अपने निजी या दलगत हित से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की सोच रखते हैं। जब तक संसद के सदस्य यह नहीं समझेंगे कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं, न कि अपने दल के प्रचारक, तब तक दिशा भटकती रहेगी।
विपक्ष लोकतंत्र की आंख है। लेकिन जब यह आंख केवल अंधविरोध में अंधी हो जाए, तो लोकतंत्र की दृष्टि धुंधली हो जाती है। विपक्ष को सद्बुद्धि दे सकता है, जनता का दबाव। जब जनता यह स्पष्ट रूप से जताए कि उसे रचनात्मक, नीति आधारित विपक्ष चाहिए न कि नारेबाज नेता, तब विपक्ष को भी सुधरना पड़ेगा। विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वह जनता की लड़ाई लड़ रहा है या केवल सत्तालोलुप राजनीति कर रहा है? मीडिया को चाहिए कि वह हंगामे को महिमामंडित करने के बजाय, नीति और तर्क आधारित बहस को आगे बढ़ाए। संसद में विवाद होना लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन वही विवाद अगर दिशा विहीन हो जाए, तो वह कमजोरी बन जाता है। आज जरूरत है कि संसद की गरिमा को पुनर्स्थापित किया जाए, विपक्ष अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाए और सरकार भी अहंकार छोड़कर संवाद को अवसर दे। संसद यदि सचमुच “लोक का मंदिर” है, तो वहाँ केवल सत्ता की पूजा नहीं, लोकमंगल की बात होनी चाहिए।

कमलेश पांडेय

 भारतीय पृष्ठभूमि वाली दुनिया की सबसे पुरातन सभ्यता-संस्कृति ‘सनातन धर्म” पर सियासी वजहों से जो निरंतर हमले हो रहे हैं, उनका समुचित जवाब देने में अब कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए अन्यथा इसकी सार्वभौमिक स्थिति और महत्ता को दरकिनार करने वाले  ऐसे ही बेसिरपैर वाले क्षुद्र सवाल उठाए जाते रहेंगे। 

हाल ही में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और अवसरवादी क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी शरद पवार के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक नया विवाद छेड़ते हुए जो कहा है कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया और इसकी विचारधारा को विकृत बताया, वह निहायत ही बेहूदगी भरी, अपरिपक्व और पूर्वाग्रह ग्रसित बयानबाजी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। 

वहीं, भारत की आत्मा समझी जाने वाली सनातन सभ्यता-संस्कृति पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उनकी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करते हुए उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए अन्यथा चुनाव आयोग को ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे सम्बन्धित राजनीतिक दल की मान्यता अविलंब समाप्त की जानी चाहिए अन्यथा जनमानस में यही संदेश जाएगा कि भारतीय संविधान के मातहत जारी कार्यपालिका प्रशासन और न्यायपालिका प्रशासन में धर्मनिरपेक्षता की पक्षधरता करने वाले ऐसे ऐसे सनातन विरोधी लोग बैठे हैं जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता-संस्कृति के हमलावरों पर भी उसी तरह से उदार हैं जैसे कभी मुगल या अंग्रेज प्रशासक या कांग्रेसी राजनेता हुआ करते थे। 

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विधायक का यह बयान 2008 मालेगाव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों के विशेष एनआईए अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद आया है जिसने भगवा/हिन्दू आतंक शब्द को लेकर पिछले डेढ़ दशकों से जारी राजनीतिक बहस को एक बार फिर से गरमा दिया है। 

यह अजीबोगरीब है कि पत्रकारों से बात करते हुए आव्हाड ने कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। कभी कोई धर्म सनातन धर्म नाम से नहीं था। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। यही कथित सनातन धर्म था जिसने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में बाधा डाली। इसी सनातन धर्म ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम किया। इसी सनातन धर्म के अनुयायियों ने ज्योतिराव फुले की हत्या का प्रयास किया। 

इन्होंने सावित्रीबाई फुले पर गोबर और गंदगी फेंकी। यही सनातन धर्म शाहू महाराज की हत्या की साजिश में शामिल था। इसने आंबेडकर को पानी पीने या स्कूल में पढ़ने की अनुमति तक नहीं दी। वहीं, आव्हाड के सनातन धर्म और सनातन समाज विरोधी बयान पर राणे और संजय निरुपम ने भी ठोककर जवाब दिया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने जितेंद्र आव्हाड के बयान पर कहा कि ‘हिंदू आतंकवाद’ या ‘सनातनी आतंकवाद’ जैसी भाषा भारत की हिंदू और संत परंपरा को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई एक परिभाषा है।

राणे की इस प्रतिक्रिया का लब्बोलुआब यह है कि हिन्दू समाज के प्रति हद से ज्यादा नकारात्मक हो चुकी कांग्रेस को देशवासियों ने सजा दी और केंद्रीय सत्ता से बाहर कर दिया जिससे कांग्रेसी बौखलाये हुए हैं। उसके लोग मुस्लिम वोटों को समाजवादियों से खींचने के लिए रणनीतिक गलतियां दर गलतियां करते जा रहे हैं। ऐसा करके वे लोग विपक्ष की राजनीति तो कब्जा सकते हैं लेकिन केंद्रीय सत्ता 15 साल बाद भी उनके लिए दिल्ली दूर ही साबित होगी।

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने  कांग्रेस के तथाकथित “इकोसिस्टम” पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सनातन धर्म को बदनाम करने और हिंदू आतंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर आमादा है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के उन हालिया बयानों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने सनातन आतंकवाद का नया जुमला गढ़ा है।

श्री पात्रा ने एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड के ताजा विवादित बयान का हवाला देते हुए कहा कि, “आव्हाड महाराष्ट्र के नेता हैं और शरद पवार की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक बार फिर उन्होंने सनातन धर्म के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। आपने सत्य का अपमान किया है, शिव के खिलाफ बोला है और उस भारत की सुंदरता का विरोध किया है। वह भारत जिसकी खूबसूरती सबके सम्मान में निहित है। मैं शरद पवार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह आपकी पार्टी भी यही सोचती है, स्पष्ट कीजिए।”

वहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए खूब सारी फर्जी कहानियां सुनाई हैं। वे यह बताना भूल गए कि अगर सनातन धर्म नहीं होता तो वे अब तक  जितेंद्र नहीं जित्तुद्दीन हो जाते। अगर सनातनी नहीं होते तो देश सऊदी अरब बन जाता।

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भगवा शब्द की जगह सनातन या हिंदुत्ववादी शब्दों के उपयोग की वकालत की है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी दोषियों को बरी किए जाने के बाद चव्हाण ने सनातन संगठन की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता का हवाला देते हुए उस पर प्रतिबंध का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के लिए ‘भगवा’ शब्द का प्रयोग न करके ‘सनातन’ या ‘हिंदुत्ववादी’ शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. उन्होंने अपने विचारों के समर्थन में ऐतिहासिक संदर्भ भी दिए। 

चव्‍हाण ने कहा, ‘मेरे मुख्यमंत्री काल में ‘सनातन’ संगठन की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता थी।’ इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैंने एक गोपनीय रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी। उसी संदर्भ में मैंने ‘सनातन’ शब्द का उपयोग किया था क्योंकि उस संगठन का कार्य आतंकवादी प्रवृत्ति का था। इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था।’ 

उन्होंने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर और कॉ. गोविंद पानसरे की हत्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनके साथ क्या हुआ और आज तक न्याय क्यों नहीं मिला, यह गंभीर प्रश्न है।

उन्होंने सवाल उठाया और कहा, ‘ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी थी, उसी समय मुंबई सीरियल ब्लास्ट और मालेगांव फैसले का आना संयोग है या साजिश? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जब मालेगांव केस चल रहा था, तब जो बयान दिया था, उसका असर कोर्ट के निर्णय पर पड़ा हो, तो यह गंभीर मामला है।

चव्‍हाण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा, ‘बीते 15 वर्षों से अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं लेकिन इस अवधि में जांच एजेंसियों ने न्यायोचित कार्य नहीं किया है। ये सब सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है।’ मुंबई विस्फोट और मालेगांव दोनों मामलों में सरकार को उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए।’ 

चव्‍हाण के अनुसार, कोई भी धर्म आतंकवादी नहीं होता लेकिन नाथूराम गोडसे की विचारधारा संघ की थी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक समय संघ पर प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने यह भी साफ किया कि चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ने ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द का उपयोग किया था लेकिन मैं और मेरी पार्टी उस शब्द से सहमत नहीं थे और आज भी नहीं हैं। इसलिए सनातनी आतंकवाद कहते हैं।

तल्ख हकीकत यह है कि भारत को सनातन ने नहीं, विदेशी आक्रांताओं और कांग्रेस ने बर्बाद किया। आजादी की प्राप्ति के बाद तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए तत्कालीन हिंदूवादी कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ छल किया। जब तक हिन्दू समाज इसे समझ पाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिन्दू हित के जो कार्य 1947 में ही शुरू कर दिए जाने चाहिए थे, वो 1998-99 में प्रारंभ हुए लेकिन उन्हें सही गति 2014 के बाद मिल पाई। 

अभी भी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता इस राह में सबसे  बड़ी  बाधक है। यह इस्लामिक व ईसाइयत को संरक्षण देती  है तो हिंदुओं को सिख, बौद्ध, जैन आदि पंथ को धर्म ठहराकर तोड़ती है। इससे हिन्दू समाज आंदोलित है। उसे योगी शासन का इंतजार है ताकि यूपी की तरह पूरे देश का कायाकल्प संभव हो सके।

कमलेश पांडेय