लेख विधि-कानून भारत की अदालतों में हिन्दी में काम हो January 11, 2021 / January 11, 2021 by ललित गर्ग | Leave a Comment विश्व हिन्दी दिवस- 10 जनवरी 2021 पर विशेष-ललित गर्ग- विश्व हिन्दी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिये जागरूकता पैदा करना तथा हिन्दी को अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी, 2006 को मनाया गया था। […] Read more » अदालतों में हिन्दी अदालतों में हिन्दी में काम विश्व हिन्दी दिवस- 10 जनवरी 2021
खेत-खलिहान लेख विधि-कानून अधिसंख्य किसान तो खड़ी फसल बेचने को ही मजबूर हैं January 4, 2021 / January 4, 2021 by रंजन कुमार सिंह | Leave a Comment रंजन कुमार सिंहकृषि कानूनों को लेकर माहौल गरम है। लंबे समय से किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं और दिल्ली उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कोई विधिवेत्ता तो हूं नहीं कि इस विवादास्पद अधिनियम के वैधानिक पहलुओं पर अपनी कोई राय दे सकूं, पर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां जो मुझे सूझ पड़ती हैं, […] Read more » kisan MSP किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक राज्य एपीएमसी एक्ट्स के अंतर्गत अधिसूचित अन्य बाजार राज्य एपीएमसी एक्ट्स के अंतर्गत गठित मार्केट कमिटी द्वारा संचालित मार्केट यार्ड्स के भौतिक परिसर
लेख विधि-कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य को और व्यवहारिक बनायें January 4, 2021 / January 4, 2021 by डा. राधेश्याम द्विवेदी | Leave a Comment डा. राधेश्याम द्विवेदी कृषि उपज (जैसे गेहूँ, धान आदि) का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकता हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारत सरकार तय करती है। उदाहरण के लिए, यदि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रूपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है […] Read more » Make MSP more practical MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य
विधि-कानून भारतीय संविधान के 71 वर्ष November 25, 2020 / November 25, 2020 by श्वेता गोयल | Leave a Comment संविधान दिवस (26 नवम्बर) पर विशेष– श्वेता गोयलप्रतिवर्ष 26 नवम्बर को देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि वैसे तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था लेकिन इसे स्वीकृत 26 नवम्बर 1949 को ही कर लिया गया था। डा. भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण ही भारत का संविधान ऐसे […] Read more » 71 years of Indian constitution indian constitution day indian constitution day 26th november संविधान दिवस
विधि-कानून UP-MP में लव जिहाद कानून लाने की तैयारियां तेज November 22, 2020 / November 22, 2020 by अनिल अनूप | Leave a Comment लव जिहाद का मुद्दा चर्चा में बना ही रहता है क्योंकि यह किसी राज्य, क्षेत्र या देश का मामला नहीं है बल्कि यह एक विश्वव्यापी मुद्दा है। जहाँ पर भी मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक है वहाँ की बहुसंख्यक आबादी अक्सर यह आरोप लगाती रहती है कि मुस्लिम युवक हमारी बेटियों को बहकाकर विवाह कर लेते हैं, फिर […] Read more » Preparations to bring Love Jihad law Preparations to bring Love Jihad law in UP-MP fast लव जिहाद कानून
महिला-जगत लेख विधि-कानून कानून के साथ लिंग संवेदीकरण महिलाओं के लिए अच्छा साबित हो सकता है November 10, 2020 / November 10, 2020 by प्रियंका सौरभ | Leave a Comment लैंगिक भेदभाव का मूल कारण भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक मन है. हालांकि अब ये शहरीकरण और शिक्षा के साथ बदल रहा है, फिर भी एक के लिए लंबा रास्ता तय करना है. सामाजिक कंडीशनिंग और कठोर लिंग निर्माणों की घटनाओं के कारण असमान संतुलन बना हुआ है प्रियंका सौरभ लैंगिक असमानता हमारे समाज में […] Read more » Gender sensitization लिंग संवेदीकरण
महिला-जगत लेख विधि-कानून नाकाम होते महिला दुष्कर्म के कानून October 15, 2020 / October 15, 2020 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव अनेक कानूनी उपाय और जागरूकता अभियानों के बावजूद बच्चों व महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इनपर गंभीरता से विचार किए बिना हाथरस कांड को भीड़ जातीय आग्रहों-दुराग्रहों को लेकर देशभर में सड़कों पर उतर रही है। चिंतनीय पहलू यह है कि जातिगत आधार पर इस घिनौने मुद्दे को छोटी-बड़ी […] Read more » पोक्सो बलात्कार बाल दुष्कर्म महिला दुष्कर्म के कानून यौन उत्पीड़न निषेध कानून
राजनीति विधि-कानून काला कानून था,विकास प्राधिकरणों की कंपाउडिंग स्कीम October 10, 2020 / October 10, 2020 by संजय सक्सेना | Leave a Comment संजय सक्सेना आम जनता के लिए बना कानून कब खास हो जाता है। यह बात हम आप लोगों को भले ही नहीं समझ में आए, लेकिन इससे फायदा उठाने वाले लोग संगठित अपराध की तरह ऐसे कानूनों की आड़ में खूब ‘फलते-फूलते’ हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों के विकास प्राधिकरण इसका जीता-जागता उदाहरण […] Read more » Compounding Scheme of Development Authorities gda There was a black law कंपाउडिंग स्कीम कंपाउंडिंग स्कीम-2020 विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरणों की कंपाउडिंग स्कीम
राजनीति विधि-कानून समान नागरिक संहिता से ही संभव है सबका साथ सबका विकास October 7, 2020 / October 7, 2020 by अशोक “प्रवृद्ध” | Leave a Comment -अशोक “प्रवृद्ध” संसार के किसी भी देश में पन्थ, मजहब के आधार पर पृथक- पृथक कानून नहीं होते, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था व कानून होते हैं। सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए वैयक्तिक अर्थात पर्सनल कानून बने हुए हैं, जबकि देश का संविधान अनुच्छेद 15 […] Read more » Development of alluniform civil code uniform civil code धार्मिक शिक्षा का प्रावधान सबका साथ सबका विकास समान नागरिक संहिता
राजनीति विधि-कानून मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली से मस्जिद हटाने के लिए याचिका दायर October 1, 2020 / October 1, 2020 by अशोक “प्रवृद्ध” | Leave a Comment –अशोक “प्रवृद्ध” राम लला को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने और अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के पश्चात श्रीकृष्ण विराजमान भी न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए हैं। श्रीकृष्ण विराजमान और स्थान श्रीकृष्ण जन्मभूमि के नाम से मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में1968 […] Read more » मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली
लेख विधि-कानून बलात्कार की शिकार सभी बच्चियों को मिले त्वरित इंसाफ September 29, 2020 / September 29, 2020 by संजय सक्सेना | Leave a Comment संजय सक्सेना अपराध और अपराधी की सिर्फ एक ही परिभाषा होती है। उसे एक ही कानून से सजा मिलती है। अगर किसी धर्म, व्यक्ति विशेष, नेतागण या मीडिया समूह के लिए ‘कालखंड’ के हिसाब से अपराध की परिभाषा बदल जाती है तो समाज और देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता […] Read more » hathras gangrape case Rapid justice for all girl child victims rapid justice for rape victim girl child नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फास्ट ट्रैक कोर्ट
आर्थिकी राजनीति विधि-कानून नए श्रम क़ानूनों के लागू होने से देश के आर्थिक विकास को लग सकते हैं पंख September 29, 2020 / September 29, 2020 by प्रह्लाद सबनानी | Leave a Comment किसी भी संस्थान की सफलता में उसके मज़दूरों एवं कर्मचारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिना मज़दूरों एवं कर्मचारियों के सहयोग के कोई भी संस्थान सफलता पूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए संस्थानों में कार्य कर रहे मज़दूरों एवं कर्मचारियों को “मज़दूर/कर्मचारी शक्ति” की संज्ञा दी गई है। हमारे देश में दुर्भाग्य से […] Read more » Bonus Payment Act and Equal Remuneration Act Minimum Wages Act The implementation of new labor laws may give wings to the economic development of the country. Wage Payment Act न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम बोनस भुगतान अधिनियम एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम मज़दूरी बिल कोड 2019 मज़दूरी भुगतान अधिनियम
