Category: विधि-कानून

विधि-कानून विविधा

जल सुरक्षा अधिकार विधेयक 2014, विधेयक

by अरुण तिवारी | Leave a Comment

  जल सुरक्षा अधिकार विधेयक, यह अधिनियम, व्यक्ति के गरिमामय जीवन जीने के लिए, प्रचुर मात्रा में गुणवत्तायुक्त पानी की सतत् पहुँच सुनिश्चित करने और पानी की सुरक्षा प्रदान करने एंव इससे जुड़े अन्य संदर्भो के आनुषंगिक-विषयों का उपबंध करने के लिये है। भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में संसद द्वारा इस प्रकार अधिनियमित होः […]

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विधि-कानून विविधा

जजों की कमी के इतर भी हैं कारण

by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment

प्रमोद भार्गव यह कुछ अनूठा, अकल्पनीय और अप्रत्यक्षित था कि न्यायपालिका की मजबूरियों का रोना रोते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश की आंखों से वाकई आंसू छलक आए। मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने […]

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विधि-कानून विविधा

लंबित मामलों के निष्पादन में गति जरूरी

by सुरेश हिन्‍दुस्‍थानी | Leave a Comment

  सुरेश हिंदुस्थानी लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्राय: तीन आधार स्तंभों की चर्चा की जाती रही है। इसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं। हालांकि मीडिया भी वर्तमान में चौथा स्तंभ बनकर हमारे सामने है। लेकिन सबसे पहले लोकतंत्र के तीन स्तंभों का ही प्रचलन था। संवैधानिक व्याख्या भी इन्हीं तीन स्तंभों का चित्र प्रस्तुत […]

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विधि-कानून विविधा

चीफ जस्टिस की भावुकता!

by हरि शंकर व्यास | Leave a Comment

भारत के चीफ जस्टिस की आंखे नम हो जाए, आवाज भर्रा जाए तो मतलब गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भावुक हुए! वह भी उनसे अपील करते हुए! इसका अर्थ है न्यायपालिका और सरकार में बात दिल से बिगड़ी हुई है। दोनों एक-दूसरे की सोच और […]

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विधि-कानून समाज

भारतीय न्याय व्यवस्था पर श्वेत-पत्र

by एडवोकेट मनीराम शर्मा | Leave a Comment

उदारीकरण से देश में सूचना क्रांति, संचार, परिवहन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में सुधार अवश्य हुआ है किन्तु फिर भी आम आदमी की समस्याओं में बढ़ोतरी ही हुई है| आज भारत में आम नागरिक की जान-माल-सम्मान तीनों ही सुरक्षित नहीं हैं| ऊँचे लोक पदधारियों को सरकार जनता के पैसे से सुरक्षा उपलब्ध करवा देती है और […]

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राजनीति विधि-कानून

संविधान में अपरिभाषित है धर्मनिरपेक्षता

by प्रमोद भार्गव | 1 Comment on संविधान में अपरिभाषित है धर्मनिरपेक्षता

  प्रमोद भार्गव   भारतीय समाज के बहुलतावादी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर संविधान में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की नींव रखी गई थी, लेकिन उसमें अलग-अलग पहचानों को मिटाकर सबको एकरूप करने का उल्लेख नहीं है। हालांकि न्यायपालिका ने इस बारे में स्थिति साफ कि है, बावजूद उसके फैसले की भिन्न-भिन्न तरह से […]

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सकड़ पर मौत

विधि-कानून विविधा

…अब और न हो सकड़ पर मौत

by संजय स्‍वदेश | Leave a Comment

संजय स्वदेश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जख्मी लोगों को मदद करने और अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को अब पुलिस या अन्य कोई भी अधिकारी द्वारा जांच के नाम पर परेशान नहीं करने संबंधी केंद्र सरकार के जारी दिशानिर्देशों पर मुहर लगाते हुए एक फरमाना जारी किया है। यह सरकार और […]

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सम्पादक की जरूरत

मीडिया लेख विधि-कानून विविधा साहित्‍य

तब सम्पादक की जरूरत ही क्यों है ?

by मनोज कुमार | Leave a Comment

मनोज कुमार इस समय की पत्रकारिता को सम्पादक की कतई जरूरत नहीं है। यह सवाल कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं। कठिन इसलिए कि बिना सम्पादक के प्रकाशनों का महत्व क्या और मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि आज जवाबदार सम्पादक की जरूरत ही नहीं बची है। सबकुछ लेखक पर टाल दो और खुद को बचा ले जाओ। […]

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राजनीति विधि-कानून

मृतपत्र 356 का पुनर्जन्म

by आरिफा एविस | Leave a Comment

आरिफा एविस डॉ. बी. आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 के विषय में कहा था कि मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह एक ‘मृत पत्र’है जिसका कभी भी प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अफसोस यह है कि भारतीय लोकतंत्र में न सिर्फ इसमें संसोधन किया गया बल्कि 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से केन्द्र सरकार द्वारा इसका […]

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जन-जागरण विधि-कानून समाज

तीन तलाक,चार बीवियाँ: कब तक?

by शंकर शरण | 2 Comments on तीन तलाक,चार बीवियाँ: कब तक?

शंकर शरण सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो (फिल्म स्टार नहीं) ने तीन तलाक के शरीयत कानून को चुनौती दी है। कोर्ट ने सुनवाई मंजूर करते हुए केंद्र सरकार को अपनी स्थिति रखने का नोटिस दिया है। सायरा शाह बानो, ताहिरा बाई, फुजलुन बी, जोहरा खातून, शमीम आरा, इकबाल बानो, निसा खातून, शमीमा फारुखी, जैसी उन […]

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विधि-कानून विविधा

संवैधानिक रूप लेता आधार

by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment

प्रमोद भार्गव हर नागरिक को पहचान देने के लिए शुरू की गई आधार योजना को अब राजग सरकार ने लोकसभा से विधेयक के रूप में पारित कराकर साफ कर दिया है कि वह आधार को संवैधानिकता प्रदान करने के पक्ष में है। इस विधेयक को आधार मसलन ‘लक्षित वित्तीय एवं अन्य सरकारी सहायता लाभ एवं […]

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राजनीति विधि-कानून

आरक्षण नीति का संवैधानिक प्रावधान

by डा. राधेश्याम द्विवेदी | Leave a Comment

डा राधेश्याम द्विवेदी सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अब भारतीय कानून के जरिये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक/भाषाई अल्पसंख्यक शैक्शिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी […]

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