किसान ऋण माफ़ी योजनाएँ एवं उनके सामाजिक सरोकार
डॉ. जीतेंद्र प्रताप भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। विगत वर्षों में या…
महाराष्ट्र
शिवसेना के ‘अयोध्या दांव’ के निहितार्थ
निर्मल रानी गत् 25 नवंबर की तारीख एक बार फिर पूरे देश के लिए तनाव…
मुस्लिम वोटों की सौदेबाज़ी
अनिल अनूप क्या मुस्लिम वोट किसी नेता या पार्टी की बपौती हो सकते हैं? क्या…
अन्नदाता की आय सुरक्षित करने की सार्थक पहल
प्रमोद भार्गव समय पर किसान द्वारा उपजाई फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाने के…
सर्वोच्च न्यायालय और तुष्टीकरण
बिपिन किशोर सिन्हा ऐसा लगता है कि जब से कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य…
फाकाकशी और मस्ती के वे दिन
विजय कुमार, यह बात अटल जी के राजनीति में आने से पहले की है। उन…
चकनाचूर होता महागठबंधन का सपना
अरविंद जयतिलक 2019 के आमचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की दिली इच्छा क्षेत्रीय क्षत्रपों को…
भारत में गिनती के रह गए हैं बाघ
प्रमोद भार्गव भारत में इस समय 21 राज्यों के 30,000 बाघ के रहवासी क्षेत्रों में…
भय्यू महाराज: मध्यान्ह में सूर्यास्त
डॉ. वेदप्रताप वैदिक इंदौर के मेरे भक्त और प्रेमी उदय देशमुख, जिन्हें लोग भय्यू महाराज…
भारत में ब्लड बैंक सिस्टम सुधारने की आवश्यकता
देवेंद्रराज सुथार रक्तदान जिंदगी, से जूझ रहे लोगों को नया जीवन प्रदान करता हैं।…
नक्सलवाद को हराती सरकारी नीतियाँ
डॉ नीलम महेंद्र 24 अप्रैल 2017 को जब “नक्सली हमले में देश के 25 जवानों…
मिसाल बनेगी महाराष्ट्र की किसान ऋणमाफी
ऐसी विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न कर दिए जाने के बावजूद कृषि उत्पादनों के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े जिस अनुपात में अन्य जरूरी वस्तुओं और सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान बढ़े ? इस कारण किसान और किसानी से जुड़ा मजदूर लगातार आर्थिक विशमता के शिकार होते चले गए। 1960-70 के दशक तक 1 तोला सोना करीब 2 क्विंटल गेंहूं में आ जाया करता था। लेकिन आज इतने ही सोने के दाम 20 क्विंटल गेंहूं के बराबर हैं। 1970 से 2016 के दौरान गेंहूं के मूल्य में वृद्धि महज 19 गुना हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान 120 से 150 गुना तक बढ़ाए गए है।