अन्नदाता की आय सुरक्षित करने की सार्थक पहल
प्रमोद भार्गव समय पर किसान द्वारा उपजाई फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाने के
महाराष्ट्र
सर्वोच्च न्यायालय और तुष्टीकरण
बिपिन किशोर सिन्हा ऐसा लगता है कि जब से कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य
फाकाकशी और मस्ती के वे दिन
विजय कुमार, यह बात अटल जी के राजनीति में आने से पहले की है। उन
चकनाचूर होता महागठबंधन का सपना
अरविंद जयतिलक 2019 के आमचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की दिली इच्छा क्षेत्रीय क्षत्रपों को
भारत में गिनती के रह गए हैं बाघ
प्रमोद भार्गव भारत में इस समय 21 राज्यों के 30,000 बाघ के रहवासी क्षेत्रों में
भय्यू महाराज: मध्यान्ह में सूर्यास्त
डॉ. वेदप्रताप वैदिक इंदौर के मेरे भक्त और प्रेमी उदय देशमुख, जिन्हें लोग भय्यू महाराज
भारत में ब्लड बैंक सिस्टम सुधारने की आवश्यकता
देवेंद्रराज सुथार रक्तदान जिंदगी, से जूझ रहे लोगों को नया जीवन प्रदान करता हैं।
नक्सलवाद को हराती सरकारी नीतियाँ
डॉ नीलम महेंद्र 24 अप्रैल 2017 को जब “नक्सली हमले में देश के 25 जवानों
मिसाल बनेगी महाराष्ट्र की किसान ऋणमाफी
ऐसी विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न कर दिए जाने के बावजूद कृषि उत्पादनों के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़े जिस अनुपात में अन्य जरूरी वस्तुओं और सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान बढ़े ? इस कारण किसान और किसानी से जुड़ा मजदूर लगातार आर्थिक विशमता के शिकार होते चले गए। 1960-70 के दशक तक 1 तोला सोना करीब 2 क्विंटल गेंहूं में आ जाया करता था। लेकिन आज इतने ही सोने के दाम 20 क्विंटल गेंहूं के बराबर हैं। 1970 से 2016 के दौरान गेंहूं के मूल्य में वृद्धि महज 19 गुना हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान 120 से 150 गुना तक बढ़ाए गए है।
महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन
राकेश कुमार आर्य महाराष्ट्र की जनता ने राष्ट्रवाद बनाम छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद के बीच स्पष्ट अंतर
महाराष्ट्र ने तय किया भाजपा का रुख
प्रमोद भार्गव महाराष्ट्र में आए नगरीय चुनाव परिणामों ने लगभग यह तय कर दिया है
बिहार को बैराज से बचाओ
-अरुण तिवारी- महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य हैं, जहां किसी भी तीसरे राज्य की तुलना