प्रमोद भार्गव

प्रमोद भार्गव

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लेखक प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार है ।

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लेखक - प्रमोद भार्गव - के पोस्ट :

राजनीति

बड़बोलेपन पर लगेगा अंकुश

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राजनेताओं के पास जब विचारों और तार्किक जवाबों का टोटा होता है तो वे अनर्गल बयान दे देते हैं। कुछ इसी तरह का बयान समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बुलंदशहर दुष्कर्म कांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिया था। उन्होंने मां-बेटी के साथ सामूहिक रूप से किए गए इस दुष्कर्म पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था।

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राजनीति

अखाड़ा न बने संसद

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इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने कालाधन, भ्रश्टाचार एवं आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए हजार-पांच सौ के नोट बंद करके जो निर्णायक पहल की है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन नेक फैसले पर अमल की जो तमाम मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उनका प्रबंध नोटबंदी लागू करने से पहले कर लिया गया होता तो शायद न तो देश में इतनी छुट्टे व नए नोटों के लिए मारी-मारी हो रही होती और न ही विपक्ष को जनता से सीधा जुड़ा इतना बड़ा मुद्दा मिला होता। इसलिए इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा होना कोई हैरानी की बात नहीं है। फिर हमारे सांसदों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सांसदों की है, जो खुद नोटबंदी से आफत अनुभव कर रहे होंगे ? यह नोटबंदी ठीक उस वक्त की गई है, जब उत्तरप्रदेश व पंजाब समेत पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। ऐसे में इस नोटबंदी ने संभावित प्रत्याशि और दल-प्रमुखों की नींद हराम कर दी है।

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आर्थिकी राजनीति

नोटबंदी से संकट में सियासी दल

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दरअसल एसोसिएशन आॅफ डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म ने एक जनहित याचिका के जरिए कोशिश की थी कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल सूचना अधिकार के कानूनी दायरे में लाए जाएं। इस सिलसिले में केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 3 जून 2013 को दिए फैसले में छह राष्ट्रीय दलों को इस कानून के तहत ‘पब्लिक आॅथरिटी‘ माना है। इन दलों में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राकांपा, सीपीआई व सीपीएम शामिल हैं।

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आर्थिकी विविधा

कालेधन की जंग का ब्रह्मास्त्र

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प्रमोद भार्गव नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के समय से ही आतंकवाद, कालाधन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार लड़ाई लड़ते दिख रहे है। उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी कालाधन वसूलने के लिए कठोर कदम उठाने की बातें कहीं थीं। इस जंग में मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला लेकर […]

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विश्ववार्ता

एफबीआई जांच मामले में हिलेरी को बड़ी राहत

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इस सब के बावजूद राष्ट्रपति पद की इस दौड़ में भारतवंशीयों की अहम् भूमिका रहने वाली है। भारतीय मतदाता फ्लोरिडा, ओहियो और कोलोराडो जैसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्यों में हवा बदलने की सामर्थ्य रखते है। इन राज्यों में भारतीय-अमेरिकन मतदाताओं का प्रतिषत 30 से 40 है, जो हिलेरी और ट्रंप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल ट्रंप पूरी तरह गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि से है।

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मीडिया

मर्यादा उल्लंघन का दंड

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मीडिया को ऐसा सब-कुछ परोसने की छूट नहीं मिलनी चाहिए, जो राष्ट्रविरोधी हो ? वैसे भी टेलीविजन दृष्य व श्रव्य माध्यम है और इसका तत्काल व्यापक असर पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि टीवी पत्रकारिता को नियंत्रण में रखने या सजा देने के नियम हैं ही नहीं। केबल टीवी नेटवर्क (नियम) अधिनियम के तहत काबू करने के कानून हैं।

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आर्थिकी उत्‍पाद समीक्षा विधि-कानून विविधा

खाद्य सुरक्षा कानून देशभर में लागू

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अनाज वितरण की विसंगतियों के चलते राज्य सरकारें आबंटित कोटा वक्त पर नहीं उठातीं हैं। क्योंकि पीडीएस के अनाज का ढुलाई खर्च उन्हें उठाना होता है। दरअसल अब सरकारों को भण्डारण के इंतजाम पंचायत स्तर पर करने की जरूरत है। यदि ऐसा होता है तो अनाज का दोतरफा ढुलाई खर्च तो बचेगा ही, इस प्रक्रिया में अनाज का जो छीजन होता है उससे भी निजात मिलेगी।

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विविधा

आतंकियों की मौत पर आंसू बहाना

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अब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मोहन प्रकाशऔर एआईएमआईएम के स्वयंभू असददुद्दीन औवेसी ने मुठभेड़ पर सवाल और व्यक्ति के मानवाधिकारों की पैरवी की है। ये कुशंकाएं नेताओं के लिए राजनीतिक रोटियां सेंकने जैसी तो हैं ही, आतंकियों की हौसला-अफजाई करने वाली भी हैं। यह छींटाकशी राष्ट्रहित को परे रखते हुए वोट-बैंक को भुनाने जैसी है। मुठभेड़ को फर्जी घोषित करने वालों को यह चिंता नहीं हुई कि ये आतंकी उस जेल प्रहरी की हत्या कर भागे हैं, जो अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा था।

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कला-संस्कृति धर्म-अध्यात्म

प्रकृति के रूप में महालक्ष्मी

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समुद्र-मंथन से लक्ष्मी तो प्रकट हुईं, लेकिन उल्लू के प्रकट होने का विवरण नहीं है। कहते हैं कि जब लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई, तो उनकी स्थान-स्थान पर पूजा होने लग गई। इस कारण उन्हें अलग वाहन की आवष्यकता अनुभव होने लगी।

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मीडिया सिनेमा

खत्म हुई मुश्किल

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चूंकि जिन फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर विवाद चल रहा है, उन फिल्मों में काम करने वाले कलाकार वैध तरीके से वीजा लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए फिल्मों में न तो उन्हें काम देना गलत है और न ही उनका काम करना गलत है। इसलिए इन कलाकारों की फिल्मों पर रोक वैधानिक नहीं कहीं जा सकती थी ? वैसे हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है।

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कला-संस्कृति लेख साहित्‍य

अमृत कलश में भरे सोम रस का रहस्य

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प्रमोद भार्गव श्रावकों, कलश में भरे इस अमृत को अगर आप अलौकिक पेय द्रव्य न मानकर चलें, तो आपको इस पदार्थ को समझने में ज्यादा आसानी होगी। हम सभी सुनते-पढ़ते चले आ रहे हैं कि वैदिक देवता सोमरस पीते थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे सोमलता नामक वनस्पति से बनाने का उल्लेख है। इसलिए सोमलता […]

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