Category: विधि-कानून

विधि-कानून

क्या चुनाव आयोग सक्षम है ?

by आर बी एल निगम | Leave a Comment

आर.बी.एल.निगम मतदान वाले दिन सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा इतनी अधिक भीड़ होती है कि जनता को इधर से उधर जाने में बड़ी कठिनाई होती है। यदि किसी बीमार को हॉस्पिटल लेकर जाना हो तो “हे भगवान एम्बुलेंस वाला तो हॉर्न और ब्रेक लगा-लगा कर दुखी हो लेता है।” वास्तव में इतनी भीड़ होती […]

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राजनीति विधि-कानून सार्थक पहल

जनसूचना कानून में और सुधार की जरूरत

by डा. राधेश्याम द्विवेदी | Leave a Comment

डॉ. राधेश्याम द्विवेदी प्रक्रियागत खामियाँ:- भारत के अनेक प्रान्तों के जन सूचना आयुक्त बहुत ही अच्छी तरह से समाज एवं सरकार मे व्याप्त अनियमितताएं उजागर करवा रहे हैं तथा स्वच्छ व पारदर्शी शासन के तरफ अग्रसर हैं. समाज मे आम नागरिक एवं प्रबुद्ध मध्यम वर्ग इस कानून का प्रयोगकर अल्प समय में लम्बे समय से […]

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विधि-कानून

भारत का फलताफूलता मुकदमेबाजी उद्योग

/ by एडवोकेट मनीराम शर्मा | 1 Comment on भारत का फलताफूलता मुकदमेबाजी उद्योग

भारतीय न्यायतंत्र उर्फ मुकदमेबाजी उद्योग ने बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवा रखा है। देश में अर्द्ध–न्यायिक निकायों को छोड़कर 20,000 से ज्यादा न्यायाधीश, 2,50,000 से ज्यादा सहायक स्टाफ, 25,00,000 से ज्यादा वकील, 10,00,000 से ज्यादा मुंशी टाइपिस्ट, 23,00,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस व्यवसाय में नियोजित हैं और वैध–अवैध ढंग से जनता से धन ऐंठ […]

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विधि-कानून समाज

न्याय में देरी स्वयं अन्याय है —–

/ by डॉ नीलम महेन्द्रा | 1 Comment on न्याय में देरी स्वयं अन्याय है —–

8 सितंबर 2006 महाराष्ट्र का नासिक जिला मुम्बई से 290 कि मी दूर “मालेगाव ” दिन के सवा एक बजे हमीदिया मस्जिद के पास शबे बारात के जुलूस में बम विस्फोट हुए जिसमें 37 लोग मारे गए और 125 घायल हुए।29 सितम्बर 2008 मालेगांव पुनः दहला इस बार 8 लोगों की मृत्यु हुई और 80 […]

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विधि-कानून विविधा

जल सुरक्षा अधिकार विधेयक 2014, विधेयक

by अरुण तिवारी | Leave a Comment

  जल सुरक्षा अधिकार विधेयक, यह अधिनियम, व्यक्ति के गरिमामय जीवन जीने के लिए, प्रचुर मात्रा में गुणवत्तायुक्त पानी की सतत् पहुँच सुनिश्चित करने और पानी की सुरक्षा प्रदान करने एंव इससे जुड़े अन्य संदर्भो के आनुषंगिक-विषयों का उपबंध करने के लिये है। भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में संसद द्वारा इस प्रकार अधिनियमित होः […]

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विधि-कानून विविधा

जजों की कमी के इतर भी हैं कारण

by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment

प्रमोद भार्गव यह कुछ अनूठा, अकल्पनीय और अप्रत्यक्षित था कि न्यायपालिका की मजबूरियों का रोना रोते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश की आंखों से वाकई आंसू छलक आए। मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने […]

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विधि-कानून विविधा

लंबित मामलों के निष्पादन में गति जरूरी

by सुरेश हिन्‍दुस्‍थानी | Leave a Comment

  सुरेश हिंदुस्थानी लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्राय: तीन आधार स्तंभों की चर्चा की जाती रही है। इसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं। हालांकि मीडिया भी वर्तमान में चौथा स्तंभ बनकर हमारे सामने है। लेकिन सबसे पहले लोकतंत्र के तीन स्तंभों का ही प्रचलन था। संवैधानिक व्याख्या भी इन्हीं तीन स्तंभों का चित्र प्रस्तुत […]

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विधि-कानून विविधा

चीफ जस्टिस की भावुकता!

by हरि शंकर व्यास | Leave a Comment

भारत के चीफ जस्टिस की आंखे नम हो जाए, आवाज भर्रा जाए तो मतलब गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भावुक हुए! वह भी उनसे अपील करते हुए! इसका अर्थ है न्यायपालिका और सरकार में बात दिल से बिगड़ी हुई है। दोनों एक-दूसरे की सोच और […]

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विधि-कानून समाज

भारतीय न्याय व्यवस्था पर श्वेत-पत्र

by एडवोकेट मनीराम शर्मा | Leave a Comment

उदारीकरण से देश में सूचना क्रांति, संचार, परिवहन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में सुधार अवश्य हुआ है किन्तु फिर भी आम आदमी की समस्याओं में बढ़ोतरी ही हुई है| आज भारत में आम नागरिक की जान-माल-सम्मान तीनों ही सुरक्षित नहीं हैं| ऊँचे लोक पदधारियों को सरकार जनता के पैसे से सुरक्षा उपलब्ध करवा देती है और […]

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राजनीति विधि-कानून

संविधान में अपरिभाषित है धर्मनिरपेक्षता

by प्रमोद भार्गव | 1 Comment on संविधान में अपरिभाषित है धर्मनिरपेक्षता

  प्रमोद भार्गव   भारतीय समाज के बहुलतावादी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में रखकर संविधान में धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की नींव रखी गई थी, लेकिन उसमें अलग-अलग पहचानों को मिटाकर सबको एकरूप करने का उल्लेख नहीं है। हालांकि न्यायपालिका ने इस बारे में स्थिति साफ कि है, बावजूद उसके फैसले की भिन्न-भिन्न तरह से […]

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सकड़ पर मौत

विधि-कानून विविधा

…अब और न हो सकड़ पर मौत

by संजय स्‍वदेश | Leave a Comment

संजय स्वदेश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जख्मी लोगों को मदद करने और अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को अब पुलिस या अन्य कोई भी अधिकारी द्वारा जांच के नाम पर परेशान नहीं करने संबंधी केंद्र सरकार के जारी दिशानिर्देशों पर मुहर लगाते हुए एक फरमाना जारी किया है। यह सरकार और […]

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सम्पादक की जरूरत

मीडिया लेख विधि-कानून विविधा साहित्‍य

तब सम्पादक की जरूरत ही क्यों है ?

by मनोज कुमार | Leave a Comment

मनोज कुमार इस समय की पत्रकारिता को सम्पादक की कतई जरूरत नहीं है। यह सवाल कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं। कठिन इसलिए कि बिना सम्पादक के प्रकाशनों का महत्व क्या और मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि आज जवाबदार सम्पादक की जरूरत ही नहीं बची है। सबकुछ लेखक पर टाल दो और खुद को बचा ले जाओ। […]

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