विधि-कानून आरक्षण – संविधान की मूल प्रस्तावना का अपमान है August 12, 2011 / December 7, 2011 by विपिन किशोर सिन्हा | 3 Comments on आरक्षण – संविधान की मूल प्रस्तावना का अपमान है विपिन किशोर सिन्हा भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है। उसका हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध है, लेकिन विश्वसनीय संदर्भ के लिए अंग्रेजी प्रस्तावना ही दी जा रही है — WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST DEMOCRATIC REPUBLIC and to […] Read more » Reservation आरक्षण संविधान
विधि-कानून एक प्रस्तावित कानून, जिसकी भ्रूण हत्या ही देशहित में है August 12, 2011 / December 7, 2011 by चम्पत राय | 14 Comments on एक प्रस्तावित कानून, जिसकी भ्रूण हत्या ही देशहित में है चम्पतराय संयुक्त महामंत्री-विश्व हिन्दू परिषद 1. भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किए गए इस बिल का नाम है ‘‘साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक – 2011’’ 2. इस प्रस्तावित विधेयक को बनाने वाली टोली की मुखिया हैं श्रीमती सोनिया गांधी और इस टोली में हैं सैयद शहाबुद्दीन जैसे मुसलमान, जॉंन दयाल जैसे इसाई और तीस्ता […] Read more » Communal violence bill साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक
विधि-कानून फिर से अन्ना का अनशन : कौन साथ? कौन खिलाफ? August 12, 2011 / December 7, 2011 by डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश' | 2 Comments on फिर से अन्ना का अनशन : कौन साथ? कौन खिलाफ? डॉ. पुरुषोत्तम मीणा ‘निरंकुश’ अन्ना जी ने फिर से हुंकार भरी है-भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को एकजुट करके सरकार से दो-दो हाथ करने के लिये वे राजधानी नयी दिल्ली में आ गये हैं और अन्तिम सांस तक लड़ने का ऐलान कर चुके हैं| ये बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है कि अन्ना को […] Read more » Anna Hazare अन्ना हजारे भ्रष्टाचार
विधि-कानून ‘‘जनता आगे, नेता पीछे ’’ August 9, 2011 / December 7, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment वीरेन्द्र सिंह परिहार अब यह कहने में कोई झिझक नही कि लोकपाल मुद्दे पर जनता आगे हो गई है, और हमारा राजनैतिक नेतृत्व पीछे हो गया है। यह बात तो तभी साबित हो गई थी, जब 30 अप्रैल को अन्ना हजारे के अनशन में बैठने से एक तरह से पूरा देश उनके साथ खड़ा हो […] Read more » Lokpal Bill लोकपाल बिल
विधि-कानून आरटीआई में आदेश जारी और अपील निरस्त August 2, 2011 / December 7, 2011 by राजीव शर्मा | 1 Comment on आरटीआई में आदेश जारी और अपील निरस्त जिस राजस्थान से आरटीआई की मुहिम को पंख लगे थे आज वही वह वदहाल है। सूचना की माँग करने वालों का ग्राफ जैसे जैसे बढ रहा है देने वालों ने आखें दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार के स्तर पर भी मामला गडबड है। बीते तीन महीने से प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त का पद […] Read more » RTI आरटीआई
टेक्नोलॉजी विधि-कानून साइबर अन्ना और लोकतंत्र July 30, 2011 / December 7, 2011 by जगदीश्वर चतुर्वेदी | 5 Comments on साइबर अन्ना और लोकतंत्र जगदीश्वर चतुर्वेदी अन्ना हजारे का जनलोकपाल बिल के लिए आंदोलन धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा है। अन्ना को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर आमरण अनशन करने की अनुमति नहीं दी है। सवाल उठता है वे जंतर-मंतर पर ही आमरण अनशन क्यों करना चाहते हैं ? वे दिल्ली के बाहर कहीं पर भी आंदोलन क्यों नहीं […] Read more » Anna Hazare अन्ना हजारे जन लोकपाल विधेयक
विधि-कानून भूमि अधिग्रहण की चुनौती July 24, 2011 / December 8, 2011 by प्रो ए. डी. खत्री | Leave a Comment डा.ए.डी.खत्री सरकार और न्यायालय और दोनों के समक्ष चुनौती भारत में अंग्रेज जो क़ानून बना गए, हमारी सरकारें उन्हीं से अपनी रोजी- रोटी चला रही है. अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि विकास कार्यों जैसे सड़क,बाँध ,खदान , शासकीय कार्यालय या संस्थाएं आदि के लिए सरकार भूमि ले सकती है जिसका मुआवजा जिले के कलेक्टर […] Read more » Land Acquisition भूमि अधिग्रहण
विधि-कानून सी.ए.ज़ी. की रिपोर्ट और नीतीशजी की चिंता July 22, 2011 / December 8, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में – नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल […] Read more » CAG नीतीशजी रिपोर्ट सी.ए.ज़ी
राजनीति विधि-कानून क्या न्यायालय विचारधारा के अनुपालन को बाध्य कर सकता है July 14, 2011 / December 9, 2011 by अरुण जेटली | 6 Comments on क्या न्यायालय विचारधारा के अनुपालन को बाध्य कर सकता है अरूण जेटली भारत के उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को गैर-संवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरूध्द बताकर रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का असर यह हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य और इन्हीं हालात में देश के अन्य भागों में कार्य कर रही विशेष […] Read more » Chattishgarh छत्तीसगढ़ सर्वोच्च न्यायालय सलवा जुडुम
विधि-कानून लोकपाल विधेयक : उतार-चढ़ाव भरा इतिहास July 13, 2011 / December 9, 2011 by लालकृष्ण आडवाणी | 2 Comments on लोकपाल विधेयक : उतार-चढ़ाव भरा इतिहास लालकृष्ण आडवाणी भारतीय संसद के इतिहास में, किसी अन्य विधेयक का इतिहास इतना उतार-चढ़ाव वाला नहीं रहा जितना कि लोकपाल विधेयक का है। लोकपाल शब्द, स्वीडेन के अम्बुड्समैन का भारतीय संस्करण है जिसका अर्थ है ‘जिससे शिकायत की जा सकती हो।‘ अत: अम्बुड्समैन वह अधिकारी है जिसकी नियुक्ति प्रशासन के विरुध्द शिकायतों की जांच करने […] Read more » Lokpal Bill लोकपाल विधेयक
विधि-कानून अन्ना हजारे, सिविल सोसायटी व जनलोकपाल बिल पर एक नज़र July 5, 2011 / December 9, 2011 by नवनीत | 1 Comment on अन्ना हजारे, सिविल सोसायटी व जनलोकपाल बिल पर एक नज़र नवनीत आज सम्पूर्ण भारत में एक बात राजनीति का का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है लोकपाल बिल, अन्ना हजारे देश की हीरो बन चुके है। लेकिन जिस प्रकार सिक्के दो पहलु होते हैं उसी प्रकार हमें सिर्फ अन्ना व उनकी टीम के एक पहलू को नहीं देखना चाहिए की सब अच्छा ही अच्छा है। निश्चित […] Read more » Anna Hazare अन्ना हजारे जनलोकपाल बिल सिविल सोसायटी
विधि-कानून सदी का काला कानून – साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक-2011 July 5, 2011 / December 9, 2011 by विनोद बंसल | 4 Comments on सदी का काला कानून – साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक-2011 विनोद बंसल अभी हाल ही में यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। इसका नाम सांप्रदायिक एव लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक 2011 [‘Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill,2011’] है। ऐसा लगता है कि […] Read more » Communal violence bill लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक श्रीमती सोनिया गांधी सदी का काला कानून साम्प्रदायिक
