Category: राजनीति

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गाँव, गरीब और किसानों के लिए संकल्पबद्ध योगी सरकार

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प्रदेश सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह दिखलायी पड़ रहा है कि अब प्रदेश के अफसरों को सुबह साढ़े नौ बजे तक कार्यालय में आ ही जाना होगा। मंत्रियों के अचानक निरीक्षणों के दौरान प्रदेश के कई सरकारी कार्यालयों में अनपुस्थित व देर से आने वाले अफसरों व कर्मचारियों के वेतन काटे जाने व नोटिस जारी करने का अभियान चल रहा हैं जिसकी गूंज दूर तक सूनायी पड़ रही है। सरकार ने एक बड़ा बदलाव करते हुूए बायोमैट्रिक हाजिरी व्यस्था भी लागू कर दी है। सरकार ने सबसे बड़ा कदम यह उठाया है कि किसी भी योजना का नाम समाजवादी नहीं रहेगा।

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फारूख अब्दुल्ला की यह विजय वास्तविक नहीं

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श्रीनगर लोकसभा सीट का सर्वाधिक महतवपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में महज 7.13 प्रतशत मत ही पड़े जिसमें पुर्नमतदान के दौरान तो केवल मात्र 2 प्रतिशत ही मतदान हुआ। पहले दिन वहां पर जबर्दस्त हिंसा हुई और कम से कम 85 लोेग मारे गये तथा 20 से अधिक लोग घायल तक हो गये। नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुला ने कहा कि अपने 20 साल के राजनैतिक कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा। साथ ही राज्य सरकार व चुनाव आयोग को पूरी तरह से नाकाम बताया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव को पूरी तरह से पटरी से उतारने के लिए अलगाववादी ताकतों और पत्थरबाजों ने पूरी ताकत लगा दी थी।

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विपक्षी दल बताएं: पत्थरबाजों के साथ हैं या सेना के साथ

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कश्मीर में पत्थरबाजी और सेना की जीप पर बंधे युवक विषय पर जहां दिग्विजय ने एक भड़काऊ बयान देकर सेना की पवित्रता को ललकारा है वहीँ दूसरी ओर कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार के सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी अगली पिछली खुजली को एक ट्वीट के माध्यम से व्यक्त किया है व भारतीय सेना के विपरीत वातावरण बनाने का दुष्प्रयास किया है. दिग्विजय व उमर अब्दुल्ला सेना द्वारा जीप पर बांधकर घुमाए जा रहे जिस युवक का वितंडा खड़ा किया जा रहा है; उसके पीछे की परिस्थितियां भी देश के समक्ष स्पष्ट हो जानी चाहिए.

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नेहरू-कांग्रेस के पाप का ठिकरा अम्बेदकर के मत्थे फोडे जाने की त्रासदी

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यहां ध्यान देने की बात है कि २२ जनवरी १९४७ को, संविधान की प्रस्तावना को जिस दार्शनिक आधारशिला के तौर पर स्वीकार किया गया था उसे अखंड भारत के संघीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था वह भी इस आशय से कि इसे ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति अनिवार्य थी क्योंकि २२ जनवरी १९४७ को भारत ब्रिटिश क्राऊन से ही शासित था । १५ अगस्त १९४७ के बाद से लेकर २६ जनवरी १९५० तक भी भारत का शासनिक प्रमुख गवर्नर जनरल ही हुआ करता था जो ब्रिटिश क्राऊन के प्रति वफादारी की शपथ लिया हुआ था न कि भारतीय जनता के प्रति ।

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