“नक्सल आंदोलन के जनक कानू सान्याल ने खुदकुशी की.”यह पढकर मेरे मन में तरह-तरह की भावनाएं हिलोरें लेने लगी, जिसको शब्द देना संभव ही नहीं है. एक अवांछित दुःख, एक स्वाभाविक निराशा, समाज में अपनी छाप छोड़ जाने वाले नेताओं के अवसान की तरह श्रद्धांजलि का भाव, एक ऊर्जावान एवं निष्ठावान पुरुष की सेवाओं से देश को लाभान्वित न हो पाने का अफ़सोस, जनता एवं मजदूरों की पीड़ा को महसूस करने वाले व्यक्ति का दुखद अंत या एक क्रांतिकारी के अपने नियत-नियति को पा जाना. एक असफल एवं अपनों के द्वारा ही उपेक्षित मानव द्वारा हताश या निराशा में की गयी आत्मघाती कारवाई या अपने कर्मों के लिए “अंत भला तो सब भला” का विलोम बन जाने की अभिशप्ति. “कानू” इनमें से किसी एक या सभी विशेषणों के हकदार थे यह जानना या अपने मानस के उथल-पुथल को कोई उचित शब्द दिया जाना मुश्किल है.

उपरोक्त सभी भावनाएं समाज के मुख्य धारा में जुडकर काम करने वाले किसी अगुए के लिए तो समीचीन है. लेकिन यह जानते हुए भी कि “कानू” नक्सलवाद के जनक कहे जाते हैं. उस वाद के जो कोढ़ की तरह खाए जा रहा है छत्तीसगढ़ को, उस नक्सलवाद के जो आज लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है. उस नक्सलवाद के जिसके लिए आज की तारीख में किसी का भी जान ले लेना ककड़ी और खीरे को काट देने के बराबर है. उस नक्सलवाद के जिसके लिए क्रूरतम हत्या के मामले में कम से कम कथित बुर्जुआ और सर्वहारा में कोई फर्क नहीं है. तो ऐसे किसी भी वाद के जनक के लिए क्यूंकर कर कोई सकारात्मक शब्द निकले आखिर. लेकिन अगर आज उनके अवसान पर सहानुभूति का भाव ही आ रहा है तो इसके मायने ढूंढे जाने की ज़रूरत है. खास कर इस परिप्रेक्ष्य में तो यह और भी प्रासंगिक हो गया है कि अपने अंत समय में अपने आंदोलन का जनक यह नेता अपने ही मानस पुत्रों पर कुपित था. मुख्य धारा के चिंतकों की तरह वह भी नक्सलवाद को एक “आतंक” के रूप में ही मानने लगे थे. लेकिन तब पछताने से क्या हासिल होना था जब “चिड़िया चुग गयी थी खेत.” क्या उनकी कुंठा को परमाणु के जनक उस वैज्ञानिक की तरह देखे जाने की ज़रूरत है जो “हिरोशिमा और नागासाकी” के बाद अपने ही आविष्कार पर पछता रहा था? शायद समग्रता में देखें तो हाँ. पूरी दुनिया में एक अच्छे विचार की तरह माने गए “साम्यवाद” को वास्तविक जीवन में क्यूं-कर आखिर कलंकित होने को ही अभिशप्त होना पड़ा है ? तर्कों के सहारे तो नहीं लेकिन आस्थाओं, भारतीय परम्पराओं एवं सिद्धान्तों के सहारे इसका शायद जबाब ढूँढना संभव होगा.

एक पुराने कहावत को थोडा सा संशोधित कर किसी ने साम्यवाद के बारे में कहा है “अगर सत्ताईस वर्ष की उम्र तक कोई कम्युनिष्ट नहीं हुआ तो उसके पास दिल नहीं है और अगर इस उम्र के बाद भी कोई कम्मुनिष्ट ही बना रहा तो उसके पास दिमाग नहीं है.” हलके-फुल्के ढंग से कही गयी इन बातों के सहारे कुछ सार ढूँढना समीचीन होगा. मोटे तौर पर किसी पुराने सिद्धांत का आशय ही यही होता है कि व्यक्तिशः हर बार आपको प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती. अपने प्रयोगों में हज़ार बार असफल होने के बाद एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा कि वे इसलिए सफल माने जायेंगे क्युकी उन्होंने हज़ार ऐसे तरीके खोज कर निकाले हैं जो काम के नहीं हैं, यानी अब किसी को इन हज़ार प्रयोग करने के जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं होगी. सीधी सी बात यह है कि अगर हर व्यक्ति हत्या करने के बाद यह समझे कि हत्या करना उचित नहीं है तो अराजकता ही फैलेगी. तो समाज विज्ञानियों, अगुओं के लिए भी “कानू” का हाराकिरी यही सन्देश देता है कि सफल और असफल प्रयोगों के बाद स्थापित हो गए सिद्धांतों के आधार पर “सत्ताईस बर्ष” तक की अपनी उर्जा एवं प्रतिभा का सम्यक उपयोग करते हुए, देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने मार्ग का संधान करें. जैसा कि तुलसी ने कहा है “प्रथम मुनिन्ह जेहि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई ”.

अमेरिका के “एआईजी कम्पनी” के दिवालिया होने पर लिखे अपने आलेख में प्रकाश करात ने एक बहुत अच्छी बात कही थी. बकौल प्रकाश “यह वामपंथी दवाव के कारण ही संभव हुआ कि सरकार को शत-प्रतिशत विदेशी निवेश के अपने फैसले से पीछे हट जाना पड़ा. आप कल्पना करें कि अगर आज एआईजी को भारत में शत-प्रतिशत निवेश की अनुमति दे दी गयी होती तो देश के करोड़ों निवेशकों के साथ क्या होता.” लेकिन आप सोचें करात अपने मिशन में इसलिए ही सफल हो पाए न क्युकी उनके पास मुख्यधारा के राजनीति की ताकत थी. कानूनी रूप से उन्हें देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने का हक था. सरकार पर दवाव बनाए रखने का नैतिक अधिकार था. क्या भूमिगत होकर, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अलग हटकर वे सरकार को मजबूर कर सकते थे? आज वामपंथियों का यह कहना भी सही हो सकता है कि सूचना का अधिकार, नरेगा (अब मनरेगा) आदि क्रांतिकारी क़ानून भी उन्ही के दवाव के कारण लागू होना संभव हुआ है. लेकिन ये तो संभव तभी हो पाया न जब आपने संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करते हुए अपने पुराने विचार को नयी ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करना स्वीकार किया. क्या भूमिगत होकर हत्या और बलात्कार करने वाले कथित नक्सलियों के पास ऐसी कोई उपलब्धि है? नेपाल के राष्ट्रप्रमुख बनने के बाद खुद प्रचंड ने यह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था कि किसी गुरिल्ला युद्ध से ज्यादा कठिन होता है सत्ता का संचालन. तो बिना किसी जिम्मेदारी के हज़ारों करोड की वसूली, अकारण मजलूमों की हत्या समेत हर तरह के देशद्रोही कारनामों को अंजाम देने के बदले पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित जनतांत्रिक प्रणाली का उपयोग करने का कठिन लेकिन शाश्वत मार्ग अपना कर अपनी जिम्मेदारियों का परिचय देने से भारत के नक्सलियों को कौन रोक रहा है? अभी वही माओवादी जब नेपाल में लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए मर-खप रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धारा में खुद को समाहित कर लेने में क्या बुराई है? लाख बुराइयों के बावजूद यहाँ के डेमोक्रेसी की साख पूरी दुनिया में बदस्तूर है. तो अगर वास्तव में दम है आपके विचारों में तो फिर ऐसा व्यभिचार क्यू?

लेकिन सवाल बस इतना है कि “मीठा-मीठा गप्प और करवा-करवा थू” नहीं चलेगा. ये नहीं चलेगा कि जहां सत्ता मिलने की सम्भावना हो वहाँ कामेश्वर बैठा की तरह लार टपकाने लगे. दुर्दांत नक्सली के रूप में कुख्यात कामेश्वर ने जेएमएम का टिकट मिलते ही प्रचंड की तरह ही लोकतांत्रिक बाना ओढ़ सांसद बनना तय कर लिया. आज भी झामुमो से कई नक्सली विधानसभा तक की देहरी लांघने में सफल हुए हैं. तो अवसरवादिता नहीं चलेगी और लोकतंत्र भी आपके लिए कोई आसान विकल्प थाली में परोस कर नहीं प्रस्तुत कर देगा. लोगों के दिलों तक पहुचने की प्रतिस्पर्द्धा निश्चय ही बीहड़ों में वसूली से कठिन ही होगा आपके लिए. लेकिन अगर वास्तव में आपके पास विचारों की नैतिक ताकत है तो इतनी तो तपस्या आपको करनी ही पड़ेगी. यह केवल और केवल आपके लिए ही अच्छा होगा. भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मज़बूत है कि नक्सलियों द्वारा सौ दो सौ हत्याकर दिए जाने से कमजोर नहीं पड़ने वाला. इससे कई गुना लोग तो हर साल सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं. साथ ही ढेर सारे गुंडे-मवालियों से निपटने का देश को अनुभव भी काफी है. लेकिन ठेकेदारों, व्यवसायियों के टुकड़ों पर पलने, जानवरों की जिंदगी और ऐसी ही मौत मरने से बेहतर तो यही होगा कि आप राष्ट्र निर्माण के पुनीत यज्ञ में सहभागी बनें. भारतीय मनीषा कहता है कि आपने कैसा जीवन जीया ये आपके मौत के तरीके से ही समझा जा सकता है. विलक्षण व्यक्तित्व कानु जी के अंत समय में मोहभंग और उनके त्रासद अंत को आज के उनके औरस पुत्र नक्सली एक सबक के तौर पर ही ले सकते हैं. अन्यथा जब उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति की मुख्यधारा से हट जाने के बाद ऐसी दुर्गति हो सकती तो आज नक्सली बना ओढ़े लुटेरों की क्या बिसात?

– पंकज झा

छत्तीसगढ़ के एक प्रादेशिक चैनल में काम करते हुए एक बार नक्सलियों के विचारों और कार्यशैली को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान नक्सलियों ने तत्कालीन गृहमंत्री को जान से मारने को लिये एक धमकी भरा पत्र लिखा था जिसे सबसे पहले मीडिया मे हमारे चैनल ने दिखाया यह दिन की सबसे बड़ी ख़बर तो थी ही लेकिन इस ख़बर ने मुझे इस बात को सोचने में मज़बूर कर दिया कि आखिर इन नक्सलियों की मांगें इस तरह से क्यों हैं औऱ मीडिया ने सामाजिक पहलू से इस पूरी बिरदारी और इनकी जायज या नाजायज मांगों के बीच क्या भूमिका निभाई। नक्सलवाद कम्यूनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का वो अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्यूनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ।

नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई जहाँ भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने १९६७ मे सत्ता के खिलाफ़ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की थी। इन कामरेडों का मानना था कि भारतीय मज़दूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र और परिणामस्वरुप कृषितंत्र पर दबदबा हो गया है; और यह सिर्फ़ सशस्त्र क्रांति से ही खत्म किया जा सकता है। १९६७ में “नक्सलवादियों” ने कम्यूनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी से अलग हो गये और सरकार के खिलाफ़ भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। १९७१ में मजूमदार की मौत के बाद नक्सलवाद कई शाखाओं में बट गया और अलग अलग पार्टियां बना कर काम करने लगा। लेकिन जैसे जैसे नक्सलवादियों का प्रभाव समाज में बढने लगा इनके आंदोलन का मूल सिंद्धात भी बदलता गया वर्तमान में नक्सलबाद सिर्फ एक भटका हुआ आंदोलन मात्र बनकर रह गया है। कुछ अशांत दिमाग के चलते शोषण मुक्त समाज की अवधारणा वाले इस आंदोलन ने लोगों को वेबज़ह परेशान करने और आमदनी का एक ज़रिया मात्र बनाकर रख दिया है। नक्सलवाद का मूल सिंद्धात बदलकर अब सिर्फ हिंसा तक केंद्रित रह गया है। इनका संघर्ष सर्वहिताय से हटकर राजनैतिक सत्ता के लिए संघर्ष मात्र बनकर रह गया है।

….अगर हम बात करें छतीसगढ की तो आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र की तो यहां पुलिस दवाब से बचने के लिये बस्तर में तीन दशक पुर्व आये नक्‍सलियों ने प्रारम्भ में तो बस्तर के वन प्रान्त को सिर्फ शरण स्थाली के रूप में इस्तोमाल किया परन्तु कालान्तर में उन्होंने महसूस किया यहां भी कमावेश शोषण की वही हालात मौजूद है जिसके वह विरोध करते रहें है। आंध्र और महाराष्‍ट्र की सीमा में शरण लेने पहुचे नक्‍सलियों ने अपने लिये बस्तर में अनुकूल आशंका रहित वातावरण स्रजित करने के लिऐ क्षेत्रीय ग्रामीणों के बीच अपनी पैठ बनाई। शोषण के विरूद्ध उनकी इस लडाई ने जहां एक तरफ दमन कारी शासकीय नीतियों और सरकारी शोषणकर्ताओं से उन्हें मुक्ति दिलाई वही नक्सललियों को दादा जैसे सम्मान तक पहुचा दिया लेकिन समय के साथ ही नक्सललियों के इस शोषण विरोधी अभियान का स्वरूप बदलता गया और आज एक सामाजिक शूल के रूप में सामने आया है।

आज नक्सलियों का जो स्वरूप है उसकी वजह सिर्फ उनका हाथियार आतंक है जिसकी वजह उनकी हिंसा है। इस वजह से अब उन्हें उथ्धा के रूप में देखने का वातावरण समाप्त हो चुका है और पाचं सालों बाद यही प्रशासन ने ग्रीन हंट छेड दिया है। इस आपरेशन हंट में नक्सलियों के दमन में मीडियों की महत्वपूर्ण भुमिका रही है। जिसके चलते नक्सलियों पर मानसिक दबाव बना है।

रही बात मीडिया की तो नक्सलवाद से जुड़ी हर ख़बर को लेकर उत्साहित मीडिया ने कभी भी इस बात को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई कि नक्सलवादियों से जुडी जिन ख़बरों को वे लोगों के सामने ला रहे हैं उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पडेगा। आम लोगों के बीच इन ख़बरों को लेकर किस तरह का माहौल पैदा होगा, सबसे पहले ब्रेकिंग करने की होड में हम कई बार यह भी भूल जाते हैं निरकुंश हो चुके इन उपद्रविय़ों की इस तरह की खबरों को दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमने नक्सलियों के और समाज के बीच एक आतंक का माहौल ही पैदा किया है। छत्तीसगढ़ में कई साल तक काम करते हुए कई बार ऐसे मौके आये जब यह स्थिति आम रही। इन ख़बरों के पीछे भागते हुए हम पागलों की तरह पुलिस के दिये बयानों में यकीन करते रहे, कई बार यह बात भी गौर करने आई पुलिस द्वारा पकडे गये तमाम लोगों के पीछे यह जोड दिया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति नक्सली गतिविधियों लिप्त था या फिर इसके तार नक्सलियों से जुड़े हैं जबकि कई बार तो हकीकत इससे कोसों दूर रही है यहां पर यह कहना कदाचित् अतिश्‍योक्ति नहीं होगी कि नक्सलियों का इस्तेमाल कुछ हद तक राजनैतिक स्वार्थों के लिए भी होता रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में चुनावों के दौरान इनका इस्तेमाल भी बडे पैमाने पर किया जाता रहा है। मुझे एक बात औऱ समझ में नहीं आई कि आखिर किसी साहित्य को पढना या किसी विचार को पढ़ना किस हद तक अपराध की श्रेणी में आता है, आखिर हमने भी तो स्कूल और कालेज के दौरान कई विचारधाराओं को पढ़ा और काफी हद तक उन्हें आत्मसात् भी किया है। मीडिया ने हमेशा से नक्सली गतिविधियों को ख़बरों का केंद्र बिंदु माना लेकिन इन नक्सलियों के परिवर्तित विचारधारा को जानने का प्रयास आज भी अधूरा है, राजनैतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किये जा रहे नक्सलियों की तरफ किसी का ध्यान आज तक क्यों नहीं गया यह एक अलग से शोध करने का बिंदु हो सकता है। कई बार तो हम यह सोचना भी भूल जाते हैं कि नक्सलवाद के आरोप में आज तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई उनके पीछे की वजह क्या है, हम यह भी भूल जाते हैं किसी जनसमुदाय का यह आंदोलन किसी राजनैतिक दबाब के चलते तो नहीं हुआ है। बात इतनी सी ही है कि इन आंदोलनों के पीछे कई बार कई तरह की राजनैतिक साजिशें भी होती है। मीडिया का काम नक्सल नामक इस मुहिम को सिर्फ ख़बरों के लिए ना होकर समाज की मुख्य धारा से भटके इन क्रांतिकारियों (अगर मूल सिंद्धातों की दुहाई ना दे तो) की निराशा की वजह खोजना भी होना चाहिए। आखिर समाज के इस चौथे स्तंभ का कुछ जिम्मेदारियां भी तो है जिसमें समाज को समाज का असली चेहरा भी दिखाना है….

-केशव आचार्य