विधि-कानून कानूनों से ज्यादा जरूरी है लोगों का मन बदलना July 31, 2019 / July 31, 2019 by ललित गर्ग | Leave a Comment – ललित गर्ग- उन्नाव और कठुआ रेप मामलों में देशव्यापी राजनीतिक एवं जन-असंतोष को भांपकर सरकार ने 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। प्रश्न है कि क्या मौत की सजा का प्रावधान करने मात्र से इन दुष्कर्माें एवं नारी अत्याचारों पर नियंत्रण […] Read more » Changing the mind of people important than laws mind of people is more
विधि-कानून यूपी में पुलिस से ज्यादा खतरनाक हैं उसके ‘लठैत’ June 27, 2019 / June 27, 2019 by संजय सक्सेना | Leave a Comment संजय सक्सेना,लखनऊ लखनऊ। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या फिर किसी काम से आ रहे हैं तो यूपी पुलिस ही नहीं उसके ‘लठैतों’ से भी होशियार रहें, जो काम यहां की पुलिस वर्दी में नहीं कर पाती है,उसे वह अपने लठैतों के बल पर पूरा कर लेती है। आपको यह लठैत हर उस स्थान […] Read more » Lucknow Police
विधि-कानून क्या सचमुच न्याय अन्धा होता है ? June 14, 2019 / June 14, 2019 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment बिपिन किशोर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रन्जन गोगोई द्वारा पिछले वर्ष १०-११ अक्टुबर को अपने आवासीय कार्यालय में अपनी ही ३५ वर्षीया महिला जूनियर कोर्ट सहायक से कथित यौन उत्पीड़न का मामला चुनावी शोरगुल में दब गया था। लेकिन अब जब देश को एक स्थाई सरकार मिल चुकी है और चुनाव का माहौल […] Read more » blind justice law our law system
विधि-कानून विविधा भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई द्वारा महिला का कथित यौन उत्पीड़न April 23, 2019 / April 23, 2019 by डॉ नीलम महेन्द्रा | Leave a Comment सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई के विरुद्ध एक ३५ वर्षीय महिला जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट सहायिका रह चुकी है, ने स्वयं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने शपथ पत्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सभी २२ जजों को अपनी शिकायत भेजी है। उसने आरोप लगाया है […] Read more » justice Gogoi sexual harassment by justice gogoi जस्टिस गोगोई
विधि-कानून शख्सियत समाज जस्टिस राजिंदर सच्चर: मानवाधिकार के न्यायवादी April 23, 2019 / April 23, 2019 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment जस्टिस सच्चर के प्रथम पुण्य तिथि पर याद करते हुए जस्टिस राजिंदर सच्चर अपनी पीढ़ी के एक निष्ठावान और किवदंती थे । उन्होंने न्यायविद के रूप में कमान संभाली लेकिन इन सबसे ऊपर, उन्हें एक बेहतरीन और अद्भुत इंसान के रूप में याद किया जाएगा । ऐसा आदमी जो हमेशा मानव अधिकारों की रक्षा की […] Read more » Justice Rajinder Sachar Justice Rajinder Sachar Human Rights Justice Rajinder Sachar Justice of Human Rights
विधि-कानून विविधा आखिर कब तक यूँ ही बंद होता रहेगा भारत ? April 3, 2018 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.सी.-एसटी एक्ट में बदलाब के विरोध मंे जनता का एक वर्ग आक्रोशित हो रहा है। दलितों के सवाल पर राजनीतिक दल रोटियाँ सेकनें में जुट गये हैं। वर्ग विशेष उग्र आंदोलन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम में नया दिशा-निर्देश जारी किया है। दलितों के उत्पीड़न […] Read more » bharat band changes in scst act Featured Supreme Court अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम में नया दिशा-निर्देश भारत सुप्रीम कोर्ट
राजनीति विधि-कानून पुराने कानूनों से मुक्ति के साथ संशोधन भी जरूरी April 2, 2018 / April 2, 2018 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment पुराने कानूनों से मुक्ति के साथ संशोधन भी जरूरी प्रमोद भार्गव यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार कुछ उपनिवेशिक कानूनों को खत्म करने के बाद अवशेष रह गए कानूनों को भी समाप्त करने की भी तैयारी में हैं । नरेंद्र मोदी सरकार ने नई पहल करते हुए अंग्रेजों के जमाने के अप्रासंगिक हो चुके […] Read more » feaured अदालतों उच्च न्यायालयों उपनिवेषिक कानूनों केंद्र सरकार खत्म प्रशासनिक कानूनों ब्रिटिश हुकूमत मद्रास हाईकोर्ट मोदी सरकार वकीलों
विधि-कानून विविधा ऐट्रोसिटी कानून के दुरूपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर March 23, 2018 / March 23, 2018 by प्रवक्ता ब्यूरो | 1 Comment on ऐट्रोसिटी कानून के दुरूपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर संजीव खुदशाह विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि भारत में एट्रोसिटी कानून का दुरुपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। इसलिए अब लोक सेवकों पर सीधे FIR नहीं किया जा सकता ना ही गिरफ्तारी हो सकेगी। ध्यान रखिए यह बंदिश केवल लोक सेवकों […] Read more » Atrocity law Featured misuse of atrocity law Supreme Court seal एट्रोसिटी कानून एट्रोसिटी कानून का दुरुपयोग
जन-जागरण विधि-कानून विविधा बौनी बगावत! January 21, 2018 by शिव शरण त्रिपाठी | Leave a Comment बीता शुक्रवार आजाद न्यायपालिका के ७० साला इतिहास में एक ऐसी बगावत का साक्षी बनने को मजबूर किया गया जिसकी न ही देश को उम्मीद थी और न ही जरूरत। सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश चेलमेश्वर ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के साथ शुक्रवार की सुबह अपने […] Read more » Featured जस्ट्सि लोया की मौत न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई न्यायाधीश चेलमेश्वर सर्वोच्च न्यायालय
विधि-कानून समाज उ. प्र. में न्याय पंचायतों का खात्मा एक अनुचित निर्णय January 13, 2018 by अरुण तिवारी | Leave a Comment स्वयं को भारतीय संस्कृति और परम्पराओं का पोषक दल बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के विचारकों के लिए यह आइना देखने की बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी केबिनेट ने समाज और संविधान की मान्यता प्राप्त न्याय पंचायत सरीखे एक परम्परागत संस्थान को खत्म करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों तथा ग्रामसभाओं […] Read more » Featured nyaya panchayats unfair decision in UP to end nyaya panchayats अनुचित निर्णय उ.प्र न्याय पंचायत न्याय पंचायतों का खात्मा
विधि-कानून विविधा तीन तलाक विधयेक : निहितार्थ ‘कसक के! January 7, 2018 by शिव शरण त्रिपाठी | Leave a Comment शिव शरण त्रिपाठी लोकसभा में तीन तलाक विधयेक पास होने के बाद कानून बनने की राह पर ज्यों-ज्यों अग्रसर है त्यों-त्यों मुस्लिम वोटों के सौदागरों की चिंतायें बढ़ती जा रही है। सर्वाधिक बुरी स्थिति में तो कांग्रेस फसती नजर आ रही है। जिसके ही एक प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक भूल से आज यह स्थिति पैदा हुई […] Read more » Featured ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक
राजनीति विधि-कानून तो क्या ट्रायल कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा है January 5, 2018 by वीरेंदर परिहार | 1 Comment on तो क्या ट्रायल कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा है वीरेन्द्र सिंह परिहार 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत का फैसला जिसमे ए. राजा और काणिमोझी समेत अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया, एक बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला है। इतना आश्चर्य जनक कि देश के बहुत से लोग इस फैसले को लेकर सन्न हैं। ऐसा इसलिये कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे […] Read more » 2 जी स्पेक्ट्रम मामले 2g spectrum Featured trial court verdict on supreme court ए. राजा काणिमोझी चारा घोटाला ट्रायल कोर्ट शशिकला सर्वोच्च न्यायालय
