जन-जागरण विधि-कानून फांसी पर मानवाधिकार संगठनों के विलाप का औचित्य ? March 25, 2020 / March 25, 2020 by निर्मल रानी | Leave a Comment निर्मल रानीजब भी हमारे देश भारतवर्ष में अथवा मृत्यु दंड देने वाले किसी भी देश में किसी व्यक्तिअपराधी को मृत्यु दंड दिए जाने की ख़बर सुनाई देती है उसी ख़बर के सामानांतर प्रायः ऐसी ख़बर कि मानवाधिकारों की रक्षा ज़िम्मा उठाने वाले अनेक संगठन उस फांसी अथवा मृत्युदंड का विरोध भी कर रहे हैं। आम […] Read more » Justify the lament of human rights organizations on hanging फांसी फांसी पर मानवाधिकार संगठनों के विलाप
लेख विधि-कानून विविधा देशवासियों ने अग्निहोत्र यज्ञ के लाभों को जानने का यत्न नहीं किया March 25, 2020 / March 25, 2020 by मनमोहन आर्य | Leave a Comment विष व किटाणुनाशक प्रभाव के कारण कोरोना से बचाव में सहायक हो सकता है- -मनमोहन कुमार आर्य संसार में ज्ञान से सम्बन्धित सबसे प्राचीन पुस्तक चार वेद हैं। इन चार वेद ग्रन्थों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के मुख्य विषय ज्ञान, कर्म, उपासना तथा विशिष्ट ज्ञान वा विज्ञान हैं। यह चार वेद सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, […] Read more » benefits of Agnihotra Yagya अग्निहोत्र यज्ञ के लाभ
राजनीति विधि-कानून कुशाभाऊ ठाकरे का नाम हटाना चंदूलाल जी का सम्मान नहीं March 25, 2020 / March 25, 2020 by संजय द्विवेदी | Leave a Comment छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नाम संजय द्विवेदी का खुला पत्र सेवा में, श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्रीः छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर आदरणीय भूपेश जी, सादर नमस्कार, आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद हैं। यह पत्र विशेष प्रयोजन से लिख रहा हूं। मुझे समाचार पत्रों से पता चला कि आपके मंत्रिमंडल ने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता […] Read more » कुशाभाऊ ठाकरे कुशाभाऊ ठाकरे का नाम चंदूलाल जी का सम्मान
महिला-जगत विधि-कानून नारी की अस्मिता से ना करो खिलवाड़, वरना अब है फांसी का फंदा तैयार March 23, 2020 by दीपक कुमार त्यागी | Leave a Comment दीपक कुमार देश में बेहद लम्बी चलने वाली कानूनी प्रक्रिया के बाद सात साल तीन महीने चार दिन के बाद निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया, निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च 2020 के तड़के 5.30 बजे देश की राजधानी दिल्ली में तिहाड़ जेल की फांसी की कोठी में मेरठ के जल्लाद पवन […] Read more » नारी की अस्मिता
राजनीति विधि-कानून संवैधानिकता पर तार्किक बहस की जरूरत February 28, 2020 / February 28, 2020 by मनोज ज्वाला | 2 Comments on संवैधानिकता पर तार्किक बहस की जरूरत मनोज ज्वाला इन दिनों देश में संविधान के प्रति विभिन्न प्रकार केविमर्श छिड़े हैं। कोई समूह यह प्रचारितकरने में जुटा हुआ है कि संविधान के समक्ष भाजपा सरकार की नीतियों सेखतरा उत्पन्न हो गया है तो कोई संविधान को उन कथित खतरों से बचाने में डटा है। कोई समूह किसी कानून को असांवैधानिक बताने केलिए […] Read more » Constitutional debate needs logical debate संवैधानिकता संवैधानिकता पर तार्किक बहस
लेख विधि-कानून समाज ‘हम भारत के लोग’ और भारतीय संविधान January 28, 2020 / January 28, 2020 by मनोज ज्वाला | 2 Comments on ‘हम भारत के लोग’ और भारतीय संविधान कठघरे में संविधान !? मनोज ज्वाला हमारे देश भारत का संविधान ‘भारतीय संविधान’ नहीं है , यह‘अभारतीय संविधान’ है । मतलब यह कि जिसे भारतीय संविधान कहा जा रहा है […] Read more » भारतीय संविधान
विधि-कानून अभिव्यक्ति की आजादी का दुरूपयोग करना भारतीय संविधान का अपमान January 28, 2020 / January 28, 2020 by ब्रह्मानंद राजपूत | Leave a Comment (71वें गणतंत्र दिवस पर विशेष आलेख) गणतंत्र दिवस हर वर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख को पूरे देश में देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होकर मनाया जाता है। भारत के लोग हर साल 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को ही 1950 में भारतीय संविधान को एक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारत देश में लागू किया गया था। […] Read more » अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान भारतीय संविधान का अपमान
विधि-कानून राष्ट्र की अस्मिता का बोध कराने वाला होना चाहिए संविधान January 28, 2020 / January 28, 2020 by बृजनन्दन यादव | 1 Comment on राष्ट्र की अस्मिता का बोध कराने वाला होना चाहिए संविधान बृजनन्दन राजू आजादी के बाद दुर्भाग्य से देश के तत्कालीन नेताओं के मन में भारत को भारत जैसा बनाने की कल्पना नहीं थी। वह भारत को अमेरिका,ब्रिटेन और रूस जैसा बनाना चाहते थे। उसी आधार पर शुरूआती प्रयास भी हुए। वहीं संविधान भी अन्य देशों की नकल कर बनाया गया। जिसके कारण बहुत सारी विसंगतियां […] Read more » Constitution Day संविधान
राजनीति विधि-कानून समय की मांग है ‘लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984’ में संशोधन January 16, 2020 / January 16, 2020 by दीपक कुमार त्यागी | Leave a Comment दीपक कुमार त्यागी हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का झंडा बेहद बुलंद है, देश में इसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। हमारे वतन में लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वंतत्रता प्राप्त है, किसी मसले पर सरकार से सहमत नहीं होने पर हम लोग सरकार की कार्यप्रणाली का विरोध व […] Read more » Prevention of Public Property Loss Act 1984 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम
राजनीति विधि-कानून हिंद स्वराज बड़े सैन्य बदलाव की दिशा में सशक्त कदम January 13, 2020 / January 13, 2020 by योगेश कुमार गोयल | Leave a Comment तीनों सेनाओं के बीच मजबूत सेतु बनेंगे सीडीएस बिपिन रावत – योगेश कुमार गोयल पिछले महीने एक ऐतिहासिक निर्णय में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए तीनों सेेनाओं के नेतृत्व के लिए चीफ ऑफ […] Read more » CDS Vipin Rawat सीडीएस बिपिन रावत सैन्य बदलाव की दिशा में सशक्त कदम
राजनीति विधि-कानून विलंब में दिया जाने वाला न्याय नही अन्याय है December 19, 2019 / December 19, 2019 by डा. राधेश्याम द्विवेदी | Leave a Comment डा.राधेश्याम द्विवेदी, एक जनतांत्रिक विकासशील देश के लिए जरूरी है कि हर आदमी को सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए राज्य को समुचित प्रबंध और दीर्घकारी स्थायी योजनाएं बनानी चाहिए। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष व कुशल न्यायपालिका की किसी भी देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिकों का शासन के तीनों अंगों […] Read more » justice delayed justice denied न्याय विलंब में दिया जाने वाला न्याय
राजनीति विधि-कानून मध्य प्रदेश जलाधिकार अधिनियम हक़दारी या वसूली की तैयारी ? December 12, 2019 / December 12, 2019 by अरुण तिवारी | Leave a Comment अरुण तिवारी चर्चा है कि मध्य प्रदेश, इन दिनों जलाधिकार अधिनियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य बनने की तैयारी में व्यस्त है। वर्ष-2014 तक सभी को नल से जल पिलाने की केन्द्रीय घोषणा भी इसी कालखण्ड में ज़मीन पर विस्तार पाने की होड़ में है। सामान्यतः कम विद्रोही प्रवृत्ति के कारण म. प्र. पहले […] Read more » Madhya Pradesh Water Rights Act MP मध्य प्रदेश जलाधिकार अधिनियम
