विधि-कानून अभिव्यक्ति की आजादी का दुरूपयोग करना भारतीय संविधान का अपमान January 28, 2020 / January 28, 2020 by ब्रह्मानंद राजपूत | Leave a Comment (71वें गणतंत्र दिवस पर विशेष आलेख) गणतंत्र दिवस हर वर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख को पूरे देश में देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होकर मनाया जाता है। भारत के लोग हर साल 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को ही 1950 में भारतीय संविधान को एक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारत देश में लागू किया गया था। […] Read more » अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान भारतीय संविधान का अपमान
विधि-कानून राष्ट्र की अस्मिता का बोध कराने वाला होना चाहिए संविधान January 28, 2020 / January 28, 2020 by बृजनन्दन यादव | 1 Comment on राष्ट्र की अस्मिता का बोध कराने वाला होना चाहिए संविधान बृजनन्दन राजू आजादी के बाद दुर्भाग्य से देश के तत्कालीन नेताओं के मन में भारत को भारत जैसा बनाने की कल्पना नहीं थी। वह भारत को अमेरिका,ब्रिटेन और रूस जैसा बनाना चाहते थे। उसी आधार पर शुरूआती प्रयास भी हुए। वहीं संविधान भी अन्य देशों की नकल कर बनाया गया। जिसके कारण बहुत सारी विसंगतियां […] Read more » Constitution Day संविधान
राजनीति विधि-कानून समय की मांग है ‘लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984’ में संशोधन January 16, 2020 / January 16, 2020 by दीपक कुमार त्यागी | Leave a Comment दीपक कुमार त्यागी हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का झंडा बेहद बुलंद है, देश में इसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। हमारे वतन में लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वंतत्रता प्राप्त है, किसी मसले पर सरकार से सहमत नहीं होने पर हम लोग सरकार की कार्यप्रणाली का विरोध व […] Read more » Prevention of Public Property Loss Act 1984 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम
राजनीति विधि-कानून हिंद स्वराज बड़े सैन्य बदलाव की दिशा में सशक्त कदम January 13, 2020 / January 13, 2020 by योगेश कुमार गोयल | Leave a Comment तीनों सेनाओं के बीच मजबूत सेतु बनेंगे सीडीएस बिपिन रावत – योगेश कुमार गोयल पिछले महीने एक ऐतिहासिक निर्णय में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए तीनों सेेनाओं के नेतृत्व के लिए चीफ ऑफ […] Read more » CDS Vipin Rawat सीडीएस बिपिन रावत सैन्य बदलाव की दिशा में सशक्त कदम
राजनीति विधि-कानून विलंब में दिया जाने वाला न्याय नही अन्याय है December 19, 2019 / December 19, 2019 by डा. राधेश्याम द्विवेदी | Leave a Comment डा.राधेश्याम द्विवेदी, एक जनतांत्रिक विकासशील देश के लिए जरूरी है कि हर आदमी को सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। इसके लिए राज्य को समुचित प्रबंध और दीर्घकारी स्थायी योजनाएं बनानी चाहिए। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष व कुशल न्यायपालिका की किसी भी देश की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। नागरिकों का शासन के तीनों अंगों […] Read more » justice delayed justice denied न्याय विलंब में दिया जाने वाला न्याय
राजनीति विधि-कानून मध्य प्रदेश जलाधिकार अधिनियम हक़दारी या वसूली की तैयारी ? December 12, 2019 / December 12, 2019 by अरुण तिवारी | Leave a Comment अरुण तिवारी चर्चा है कि मध्य प्रदेश, इन दिनों जलाधिकार अधिनियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य बनने की तैयारी में व्यस्त है। वर्ष-2014 तक सभी को नल से जल पिलाने की केन्द्रीय घोषणा भी इसी कालखण्ड में ज़मीन पर विस्तार पाने की होड़ में है। सामान्यतः कम विद्रोही प्रवृत्ति के कारण म. प्र. पहले […] Read more » Madhya Pradesh Water Rights Act MP मध्य प्रदेश जलाधिकार अधिनियम
राजनीति विधि-कानून दया याचिकाओं पर उठते सवाल December 10, 2019 / December 10, 2019 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव हैदराबाद की महिला पशु चिकित्सक के साथ दुष्कृत्य और फिर निर्मम हत्या को लेकर संसद से सड़क तक मचा कोहराम दुष्कर्मियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने के बाद उत्सव में बदल गया है। लोकसभा व राज्यसभा में जिन महिला सांसदों ने इस कांड के आरोपियों को सजा के लिए भीड़ के हवाले […] Read more » mercy petitions Questions arising on mercy petitions दया याचिकाओं पर उठते सवाल
राजनीति विधि-कानून इस्लामिक पीड़ितों को हां, घुसपैठियों को न December 10, 2019 / December 10, 2019 by विनोद कुमार सर्वोदय | Leave a Comment हमारे माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने अपनी विशेष कार्यशैली का एक बार पुनः परिचय कराया है। उन्होंने बड़ी कुशलता से लोकसभा में “नागरिकता संशोधन बिल” प्रस्तुत किया और उसी दिन (9.12.2019) उसे लंबी बहस के बाद पारित करवा दिया। उन्होंने अनेक स्पष्टीकरणों के साथ बड़ी निर्भीकता से निसंकोच यह भी स्पष्ट किया हैं कि […] Read more » no to intruders Yes to Islamic victims नागरिकता संशोधन बिल
राजनीति विधि-कानून संविधान में संजोए गए 22 चित्रों का क्या महत्व है हमारे लिये? November 26, 2019 / November 26, 2019 by डॉ अजय खेमरिया | Leave a Comment डॉ अजय खेमरिया 26 नबम्बर संविधान दिवस पर विशेष आज ही के दिन (26 नबम्बर1949) हम भारतीयों का संविधान बनकर तैयार हुआ था।आज 70 बर्ष बाद हमारा संविधान क्या अपनी उस मौलिक प्रतिबद्धता की ओर उन्मुख हो रहा है जिसे इसके रचनाकारों ने अपनी भारतीयता के प्रधानतत्व को आगे रखकर बनाया था।आज इस सवाल को सेक्यूलरिज्म […] Read more » #संविधान दिवस 26 नबम्बर Constitution day Constitution Day
विधि-कानून शख्सियत चुनौतियों से भरा होगा जस्टिस बोबड़े का कार्यकाल November 19, 2019 / November 19, 2019 by योगेश कुमार गोयल | Leave a Comment योगेश कुमार गोयल जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। स्थापित परम्परा के अनुरूप न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने अपनी विदाई से कुछ दिनों पहले ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति बोबड़े की नियुक्ति […] Read more » Justice Sharad Arvind Bobde जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े न्यायमूर्ति बोबड़े
लेख विधि-कानून सूचना अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ,जबाबदेह तंत्र और असली चुनौती की दुरभिसंधि November 18, 2019 / November 18, 2019 by डॉ अजय खेमरिया | Leave a Comment अफसरशाही की शरणस्थली बनी सूचना अधिकार की सुविधाएं डॉ अजय खेमरियाभारत का सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएगा।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही सेक्रेटरी जनरल और लोक सूचना अधिकारी की तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।उत्तरदायी […] Read more » Supreme Court असली चुनौती की दुरभिसंधि जबाबदेह तंत्र जबाबदेह तंत्र और असली चुनौती की दुरभिसंधि सुप्रीम कोर्ट सूचना अधिकार सूचना अधिकार की सुविधाएं सूचना अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
जन-जागरण विधि-कानून तुम्हे जान प्यारी है या पैसे प्यारे हैं ? September 13, 2019 / September 13, 2019 by डॉ. वेदप्रताप वैदिक | Leave a Comment डॉ. वेदप्रताप वैदिक केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर देश में विचित्र विवाद चल पड़ा है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी को है। केंद्र में भाजपा की सरकार है लेकिन इसी पार्टी की कुछ प्रांतीय सरकारों ने इस अधिनियम को लागू करने से मना […] Read more » new motor vrhicle act नए मोटर वाहन अधिनियम
