राजनीति विधि-कानून आरक्षण पर अब संविधान – संशोधन ही विकल्प June 4, 2012 / June 4, 2012 by राजीव गुप्ता | Leave a Comment राजीव गुप्ता आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद अल्पसंख्यको के नाम पर राजनीति करने वाली यूं.पी.ए – 2 की अगुआई वाले सबसे प्रमुख घटक दल कांग्रेस पार्टी की नियत पर अब सवाल उठने लगने लगे है ! ऐसा लगता है कि उसकी धर्माधारित राजनीति पर अब ग्रहण लग गया है ! ध्यान देने […] Read more » reservation in constitution आरक्षण पर अब संविधान
विधि-कानून तलाक और हिन्दू विवाह संशोधन विधेयक June 2, 2012 / June 2, 2012 by डॉ. मनोज चतुर्वेदी | 2 Comments on तलाक और हिन्दू विवाह संशोधन विधेयक डा. प्रेरणा चतुर्वेदी हाल ही में केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा हिन्दू मैरिज एक्ट-1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट-1954 में संशोधन के मकसद से तैयार विवाह कानून (संशोधन) बिल-2010 को संसद में पेश करने की मंजूरी मिली। जिसके प्रावधान के अनुसार वैवाहिक संबंध में स्त्री तो असमाधेय गतिरोध के आधार पर तलाक का प्रस्ताव रख सकती है मगर […] Read more » तलाक और हिन्दू विवाह पुरूष तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट-1954 हिन्दू मैरिज एक्ट-1955
विधि-कानून लोकपाल विधयेक और नैतिक शिक्षा May 20, 2012 by विजय कुमार | Leave a Comment विजय कुमार पिछले एक साल से लोकपाल विधेयक पर बार-बार चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसके समर्थक हैं और कुछ विरोधी। कुछ लोग अन्ना हजारे की टीम द्वारा बनाये गये प्रारूप को जस का तस स्वीकार करने के पक्षधर हैं, तो कुछ लोग कांग्रेस वाले प्रारूप को। अन्य दलों और संस्थाओं का भी इस […] Read more » नैतिक शिक्षा लोकपाल
विधि-कानून दुनिया के मेहनतकशों एक हो… May 8, 2012 / May 8, 2012 by श्रीराम तिवारी | Leave a Comment श्रीराम तिवारी सर्वहारा वर्ग ,मेहनतकश वर्ग,मजदूर-किसान,संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर-कर्मचारी ,केंद्र-राज्य सरकारों के कर्मचारी,सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के मजदूर कर्मचारी तथा देश के प्रगतिशील पत्रकार-लेखक-साहित्यकार ,छात्र-नौजवान,संघर्षरत वेरोजगार युवा और ठेका मजदूर -कर्मचारी सभी की एकजुटता का आह्वान करने के लिए ‘एक मई मजदूर दिवस ‘ एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अवसर हुआ करता है. […] Read more » 1st May Labour Day
मीडिया विधि-कानून सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के पेंच April 24, 2012 / April 24, 2012 by हिमांशु शेखर | 1 Comment on सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के पेंच हिमांशु शेखर न्याय व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने के मकसद से न्यायिक सुधार की बात चल रही है. न्यायधीशों की जवाबदेही तय करने के लिए न्यायिक जवाबदेही विधेयक लाने की बात भी हो रही है. लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की स्थितियों को देखते हुए यह लगता है कि सुधार की जरूरत सिर्फ जजों के स्तर […] Read more » recommendation in Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में पैरवी
विधि-कानून निजी क्षेत्र बनाम सूचना का अधिकार March 15, 2012 / March 15, 2012 by सतीश सिंह | 1 Comment on निजी क्षेत्र बनाम सूचना का अधिकार सतीश सिंह बिहार की राजधानी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में हाल ही में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए आरटीआई कार्यकताओं ने शिरकत की। सम्मेलन में आरटीआई के जानकारों के द्वारा इस कानून के गुण-दोष […] Read more » Nitish Kumar Right to Information अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूचना का अधिकार
विधि-कानून भ्रष्टाचार के कानूनी पेच March 5, 2012 / July 22, 2012 by हिमकर श्याम | 1 Comment on भ्रष्टाचार के कानूनी पेच हिमकर श्याम निस्संदेह, बहुचर्चित पशुपालन घोटाला कई नजरिए से अनूठा है. इसमें सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञ, नौकरशाहों, माफिया, ठेकेदारों व अन्य ने सरकारी खजाने से करोड़ों रूपये का घोटाला किया. सावर्जनिक धन के लूट का यह खेल निरंतर और निर्बाध रूप से कई वर्षों तक चला. बिहार सरकार के पशुपालन विभाग ने स्कूटर, मोपेड से […] Read more » Corruption fodder scam भ्रष्टाचार
राजनीति विधि-कानून निर्वाचन आयोग के अधिकार काटने की कवायद March 2, 2012 / March 2, 2012 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव यह सही है कि हमारे यहां आदर्श आचार संहिता नीयम-कायदों की वैधानिक इबारत में लिखी हुर्इ नहीं है। इसलिए प्रत्याशी और दलों के प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए आचार संहिता के उल्लंघन की परवाह नहीं करते। हालांकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। इसीलिए संविधान ने निर्वाचन […] Read more » Election Commission rights of election commission निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग के अधिकार
राजनीति विधि-कानून रामलीला मैदान कांड: अदालती निर्णय पर होती राजनीति February 26, 2012 by तनवीर जाफरी | 5 Comments on रामलीला मैदान कांड: अदालती निर्णय पर होती राजनीति तनवीर जाफरी दिल्ली के रामलीला मैदान में गत् वर्ष 4 व 5 जून 2011 की मध्यरात्रि में हुए लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। जस्टिस बी एस चौहान तथा जस्टिस स्वतंत्र कुमार की संयुक्त पीठ ने गत् वर्ष जून में बाबा रामदेव के समर्थकों पर हुई बर्बर पुलिस कार्रवाई को गलत […] Read more » रामदेव रामलीला मैदान
विधि-कानून खामियों को उजागर करने की कोशिश February 22, 2012 by सतीश सिंह | 1 Comment on खामियों को उजागर करने की कोशिश सतीश सिंह बिहार के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के एक छोटे से गांव पखनपुर की रहवासी श्रीमती रामपरी देवी के पति को गुजरे हुए लगभग दो दशक गुजर चुके हैं। उनके पति राज्य सरकार में मुलाजिम थे। अब पेंशन से उनका गुजारा होता है। बेलगाम मँहगाई के कारण उनका जीना दुर्भर हो गया है। […] Read more »
राजनीति विधि-कानून मुस्लिम वोटबैंक।। कांग्रेस।। और चुनाव आयोग ! February 14, 2012 / February 14, 2012 by एस.के. चौधरी | 1 Comment on मुस्लिम वोटबैंक।। कांग्रेस।। और चुनाव आयोग ! खुर्शीद प्रकरण से साफ़ हो गया कि इस देश में वही होगा जो कांग्रेस चाहती है | चुनाव में कौन से मुद्दे चलेंगे यह भी कांग्रेस ही तय करती है और इस बार तो स्पष्ट तौर पर सरकारी मशीनरी और संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग जमकर किया गया है| ये वही चुनाव आयोग है जिसने 1999 […] Read more » Election Commission sachhar report कांग्रेस चुनाव आयोग मुस्लिम वोटबैंक
विधि-कानून भारत में न्यायिक सुधार की संभावनाएं और चुनौतियाँ January 29, 2012 / January 29, 2012 by एडवोकेट मनीराम शर्मा | Leave a Comment मनीराम शर्मा हमारे न्यायालयों और वकीलों के मध्य बहुत सी बातें अस्वस्थ परंपरा के रूप में प्रचलित हैं। किन्तु इन सबका एक ही मूल कारण है, वह यह है कि न्यायिक निकाय स्वविनियमित है। स्वविनियमन वास्तव में कार्य नहीं करता है। इसका समाधान वकीलों एवं न्यायाधीशों का मात्र बाहरी विनियमन है। प्रत्येक अन्य पेशे, जैसे […] Read more » challenges of law improvement भारत में न्यायिक सुधार की संभावनाएं
