वित्तीयवर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से मिल सकती हैं कई सौगातें
Updated: January 29, 2025
वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (अप्रेल-सितम्बर 2024) में भारत की आर्थिक विकास दर कुछ कमजोर रही है। प्रथम तिमाही (अप्रेल-जून 2024) में तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर गिरकर 5.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई थी। इसी प्रकार द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितम्बर 2024) में भी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर घटकर 6.6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत की रही थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही में आर्थिक विकास दर के कम होने के कारणों में मुख्य रूप से देश में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव है और आचार संहिता के लागू होने के चलते केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चों एवं अन्य खर्चों में भारी भरकम कमी दृष्टिगोचर हुई है। साथ ही, देश में मानसून की स्थिति भी ठीक नहीं रही है। केंद्र सरकार ने हालांकि मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने में सफलता तो अर्जित कर ली है परंतु उच्च स्तर पर बनी रही मुद्रा स्फीति के कारण कुल मिलाकर आम नागरिकों, विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों, की खर्च करने की क्षमता पर विपरीत प्रभात जरूर पड़ा है और कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की श्रेणी में जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। किसी भी देश में मध्यमवर्गीय परिवारों की जितनी अधिक संख्या रहती है, उस देश की आर्थिक विकास दर ऊंचे स्तर पर बनी रहती है क्योंकि मध्यमवर्गीय परिवार ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों (दोपहिया वाहन, चारपहिया वाहन, फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों एवं नए फ्लेट्स एवं भवनों आदि) को खरीदने पर अपनी आय के अधिकतम भाग का उपयोग करता है। इससे आर्थिक चक्र में तीव्रता आती है और इन उत्पादों की बाजार में मांग के बढ़ने के चलते इनके उत्पादन को विभिन्न कम्पनियों द्वारा बढ़ाया जाता है, इससे इन कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में वृद्धि होती है एवं देश में रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। भारत में पिछले कुछ समय से मध्यमवर्गीय परिवारों की व्यय करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है अतः दिनांक 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्र सरकार के बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष रूप से आय कर में छूट की घोषणा करेंगी। देश के कई अर्थशास्त्रियों का तो यह भी कहना है कि न केवल आय कर में बल्कि कारपोरेट कर में भी कमी की घोषणा की जानी चाहिए। इनफोसिस के संस्थापक सदस्यों में शामिल श्री मोहनदास पई का तो कहना है कि 15 लाख से अधिक की आय पर लागू 30 प्रतिशत की आय कर की दर को अब 18 लाख से अधिक की आय पर लागू करना चाहिए। आय कर मुक्त आय की सीमा को वर्तमान में लागू 7.75 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देना चाहिए। आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत किए जाने निवेश की सीमा को भी 1.50 लाख रुपए की राशि से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देना चाहिए। मकान निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज पर प्रदान की जाने वाली आयकर छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाना चाहिए। फरवरी 2025 माह में ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोनेटरी पोलिसी की घोषणा भी होने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे रेपो दर में कम से कम 25 अथवा 50 आधार बिंदुओं की कमी तो अवश्य करेंगे। क्योंकि, पिछले लगातार लगभग 24 माह तक रेपो दर में कोई भी परिवर्तन नहीं करने के चलते मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा मकान निर्माण एवं चार पहिया वाहन आदि खरीदने हेतु बैकों से लिए गए ऋण की किश्त की राशि का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया है। बैकों से लिए गए इस प्रकार के ऋणों एवं माइक्रो फाइनैन्स की किश्तों की अदायगी में चूक की घटनाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मुद्रा स्फीति की दर खाद्य पदार्थों (फलों एवं सब्जियों आदि) के कुछ महंगे होने के चलते ही उच्च स्तर पर आ जाती है जबकि कोर मुद्रा स्फीति की दर तो अब नियंत्रण में आ चुकी है। खाद्य पदार्थों की मंहगाई को ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बनाए रखकर कम नहीं किया जा सकता है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक को अब इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में सम्पन्न हुए लोक सभा चुनाव के चलते देश में पूंजीगत खर्चों में कमी दिखाई दी है। इसीलिए अब लगातार यह मांग की जा रही है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए क्योंकि बार बार देश में चुनाव होने से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आचार संहिता के लागू होने के चलते अपने बजटीय खर्चों को रोक दिया जाता है जिससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। अतः वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोक सभा में पेश किए जाने वाले बजट में पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने पर गम्भीरता दिखाई जाएगी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 7.50 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था। अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किये जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इससे देश में धीमी पड़ रही आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में सहायता मिलेगी और रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी निर्मित होंगे, जिसकी वर्तमान समय में देश को अत्यधिक आवश्यकता भी है। विभिन्न राज्यों द्वारा चलायी जा रही फ्रीबीज की योजनाओं पर भी अब अंकुश लगाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन योजनाओं से देश के आर्थिक विकास को लाभ कम और नुक्सान अधिक होता है। केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली की स्थिति हम सबके सामने है। इस प्रकार की योजनाओं को चलाने के कारण इन राज्यों के बजटीय घाटे की स्थिति दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। पंजाब तो किसी समय पर देश के सबसे सम्पन्न राज्यों में शामिल हुआ करता था परंतु आज पंजाब में बजटीय घाटा भयावह स्थिति में पहुंच गया है। जिससे ये राज्य आज पूंजीगत खर्चों पर अधिक राशि व्यय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों की न तो आय बढ़ रही है और न ही बजटीय घाटे पर नियंत्रण स्थापित हो पा रहा है। पिछले कुछ समय से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। यह सितम्बर 2020 तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत था जो अब गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस विषय पर भी गम्भीरता से विचार किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019 के बजट में कोरपोरेट कर की दरों में कमी की घोषणा की गई थी, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर पड़ा था और सितम्बर 2020 में तो यह बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब एक बार पुनः इस बजट में कोरपोरेट कर में कमी करने पर भी विचार किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित करने वाले उद्योगों को भी कुछ राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि आज देश में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित करने की महती आवश्यकता है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। हां, साथ में तकनीकी आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देना होगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी हमारे उद्योगों को हमें प्रतिस्पर्धी बनाना है। ग्रामीण इलाकों में आज भी भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी निवास करती है अतः कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर एवं लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान इस बजट के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही निर्मित हों और नागरिकों के शहर की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सके।
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राजेश कुमार पासी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि केजरीवाल कुछ घबराये हुए लग रहे हैं । उनका एक बयान उनकी घबराहट दिखा रहा है कि उन्हें हार का डर सता रहा है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर यमुना के पानी में जहर मिला दिया है जिससे दिल्लीवासियों की मौत हो सकती है। देखा जाए तो ये देश की एक राज्य सरकार पर दूसरे प्रदेश की जनता का सामूहिक नरसंहार करने की साजिश का आरोप है। अगर इसमें थोड़ा सा भी सच होता तो केजरीवाल सरकार सबूत के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी दिखाई देती । ये घिनौना और बेतुका आरोप केजरीवाल की घबराहट दिखा रहा है। लोकतंत्र में जनता के मन में क्या है, यह पूरी तरह से किसी को पता नहीं होता है । चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलता है कि जनता के मन में क्या है । 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जबरदस्त जीत हासिल करके सरकार बनाई थी लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं । यह सच है कि इस चुनाव में केजरीवाल मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी सत्ता में वापिसी कर सकती है। दूसरी बात यह है कि चुनाव जिस तरफ जा रहे हैं इससे लगता है कि जनता भाजपा को भी दिल्ली की सत्ता सौंप सकती है। वैसे तो भाजपा हर चुनाव गंभीरता से लड़ती है, फिर चाहे उसके जीतने की संभावना कितनी भी कम क्यों न हो लेकिन इस बार भाजपा पूरी रणनीति बनाकर केजरीवाल को पटकनी देने की तैयारी कर रही है। 2015 और 2020 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि उन चुनावों में भी भाजपा अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रही थी लेकिन कांग्रेस के बड़े वोट बैंक का केजरीवाल के खेमे में चले जाना उसकी बड़ी हार की वजह बना था । दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट छीनकर अपनी जगह बनाई है । कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव में उतरने की तैयारी की थी उससे भाजपा में उत्साह पैदा हो गया था । भाजपा को लगता है कि अगर कांग्रेस अपने वोट बैंक का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी से वापिस ले लेती है तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बन सकती है। भाजपा की समस्या यह है कि कांग्रेस दो कदम आगे बढ़ाती है और फिर तीन कदम पीछे हट जाती है। वास्तव में कांग्रेस की यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि कांग्रेस का यह हाल पूरे देश में है। अजीब बात यह है कि कांग्रेस की यह समस्या दिल्ली में भाजपा की समस्या बन गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भाजपा के विरोध में इतना आगे चले गए हैं कि उन्हें कांग्रेस की बर्बादी दिखाई नहीं दे रही है। राहुल गांधी यह समझने को तैयार नहीं हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं है बल्कि दूसरे विपक्षी दलों से भी है। जहां भाजपा से लड़ने के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने की जरूरत है, वहां तो ठीक है लेकिन जहां विपक्षी दल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं वहां तो कांग्रेस को सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस ने नारा दिया है, ‘हाथ बदलेगा हालात’ लेकिन सवाल यह है कि जिसके अपने हालात खराब हैं, वो क्या हालात बदलेगा । जिस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने अभी सात महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसी पार्टी के सर्वोच्च नेता को कांग्रेस नेता अजय माकन ने एन्टी नेशनल, भ्र्ष्ट और धोखेबाज कहा है। अजय माकन ने केजरीवाल को एन्टी नेशनल बोलते समय आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की दोस्ती को बड़ी गलती माना है। इसके बाद आप और कांग्रेस के बीच तकरार बहुत बढ़ गई है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को मोदी की तरह झूठे वादे करने वाला बता दिया है तो केजरीवाल ने राहुल गांधी को कोसना शुरू कर दिया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन वो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हैरानी की बात है कि अचानक राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में प्रचार छोड़कर गायब हो गए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी दिल्ली में प्रचार करती दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली चुनाव को अपनी दिल्ली शाखा के ऊपर छोड़ दिया है। आप और कांग्रेस का आपस में कोई मेल नहीं है लेकिन कांग्रेस ने आप के साथ मिलकर दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ा था। वास्तव में आप और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने का एकमात्र आधार मोदी विरोध था । जब कांग्रेस मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाई है तो उसे दिल्ली में अपनी बदहाली की चिंता सताने लगी है। लगातार पंद्रह वर्ष तक दिल्ली में शासन करने वाली कांग्रेस अब विपक्ष से भी गायब हो चुकी है। आज दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अब वो केजरीवाल के खिलाफ लड़ते दिखाई नहीं दिये तो दिल्ली से कांग्रेस बिल्कुल साफ हो जाएगी । दूसरी तरफ राहुल गांधी अभी भी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ गंभीरता से लड़ती है तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। राहुल गांधी को कांग्रेस का आगे बढ़ना तो अच्छा लगता है लेकिन इससे भाजपा को थोड़ा सा भी फायदा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की यह समस्या दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि कई प्रदेशों में यही हालात हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है और गठबंधन में होने के बावजूद बंगाल में कांग्रेस को कोई जगह देने को तैयार नहीं हैं। कहने को तो बंगाल में कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी ने बोलते दिखाई नहीं दिये। राहुल गांधी यह समझने को तैयार नहीं हैं कि विपक्षी दलों ने राज्यों की राजनीति से कांग्रेस को बाहर किया है । जहां भाजपा से कांग्रेस से सत्ता छीनी है, वहां कांग्रेस विपक्ष में बनी हुई है लेकिन जहां विपक्षी दलों ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है, वहां तो कांग्रेस विपक्ष से भी बाहर हो गई है। विपक्षी दलों के पास जो जनाधार है, वो उन्होंने कांग्रेस से ही छीना है । कांग्रेस को अपना जनाधार वापिस लेने के लिए भाजपा के साथ-साथ विपक्षी दलों से भी लड़ना है। अब कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है कि अगर उसे अपनी राजनीति बचानी है तो विपक्षी दलों के खिलाफ भी उसी गंभीरता से लड़ना होगा जितनी गंभीरता से भाजपा से लड़ रही है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसके लिए पंजाब और दूसरे प्रदेशों में मुश्किल खड़ी हो जाएगी । पंजाब में भाजपा ने नहीं बल्कि आप ने कांग्रेस से सत्ता छीनी है। अगर आप दिल्ली में हारती है तो इसका फायदा पंजाब में कांग्रेस को मिलेगा। राहुल गांधी को समझना होगा कि केजरीवाल ने कांग्रेस को सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ही नहीं बल्कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोआ और हरियाणा में भी नुकसान पहुंचाया है । कांग्रेस को अपनी इस दुविधा से बाहर निकलने की जरूरत है कि उसे सिर्फ भाजपा से लड़ना है। उसकी लड़ायी सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि दूसरे विपक्षी दलों से भी है । उसे क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बनना छोड़ना होगा और अपनी वास्तविक ताकत को समझना होगा। उसे अपना मुस्लिम और दलित वोटबैंक वापिस पाना है तो उसे सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि उन क्षेत्रीय दलों के खिलाफ भी लड़ना होगा जिन्होंने उसके जनाधार पर कब्जा किया हुआ है। अगर कांग्रेस अपनी दुविधा से बाहर निकल आती है तो उसके पुनरुत्थान का रास्ता साफ हो जाएगा। राजेश कुमार पासी
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