-ललित गर्ग-

दुनिया आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां युद्ध और हिंसा ने सभ्यता की प्रगति को खतरे में डाल दिया है। रूस-यूक्रेन संघर्ष इसके ताजे उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। इस युद्ध ने न केवल यूरोप की स्थिरता को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग शरणार्थी बने और ऊर्जा तथा खाद्यान्न संकट ने विकासशील देशों को प्रभावित किया। ऐसे कठिन समय में भारत ने अपनी पारंपरिक नीति-अहिंसा, निशस्त्रीकरण और अयुद्ध का परिचय कराते हुए यह स्पष्ट किया है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोलोदिमीर जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण देकर भारत ने संकेत दिया है कि युद्ध विराम एवं शांति समझौता कराने में भारत सक्रिय भूमिका निभा सकता है, निश्चित ही इस कदम का स्वागत होना चाहिए। रूस एवं यूक्रेन को भारत बातचीत की टेबल पर ले आता है, तो यह पूरी दुनिया के हित में होगा, इससे यु़द्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला होगा।
भारत द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण देना केवल शांति प्रयासों का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की चालों को करारा जवाब देने वाला एक कूटनीतिक कदम भी है। हाल के दौर में अमेरिका ने भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाकर और विभिन्न आर्थिक दबाव बनाकर उसकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर एवं अस्तव्यस्त करने की कोशिश की है। किंतु मोदी सरकार ने अपनी दृढ़ कूटनीति से यह संदेश दिया है कि भारत अब किसी दबाव में आने वाला नहीं है। ज़ेलेन्स्की को आमंत्रित कर भारत ने यह दिखा दिया कि वह रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद रखकर स्वतंत्र नीति अपनाने में सक्षम है और अमेरिका की अपेक्षाओं के आगे झुकने के बजाय अपनी शांति और संतुलन की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह कदम भारत की आत्मनिर्भर, साहसी और वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार कहा है-‘यह युद्ध का दौर नहीं है।’ यह वाक्य केवल एक कूटनीतिक कथन नहीं, बल्कि भारत की शाश्वत नीति और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।
रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने केवल शब्दों तक ही सीमित भूमिका नहीं निभाई, बल्कि ठोस मानवीय प्रयास भी किए। ‘ऑपरेशन गंगा’ के अंतर्गत हजारों भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत ने यूक्रेन को दवाइयां, मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजी। भारत ने रूस और यूक्रेन, दोनों से संवाद बनाए रखा। पिछले साल अगस्त में नरेन्द्र मोदी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले उन्होंने रूस की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की से निरन्तर बातचीत में भी भारत का रूख स्पष्ट किया कि शांति बहाल होनी चाहिए, यह युद्ध का दौर नहीं, बल्कि शांति एवं विकास का दौर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एवं रूसी राष्ट्रपति पूतिन के बीच अलास्का में हुई शिखर वार्ता का भी भारत ने स्वागत किया और कहा था कि बातचीत एवं कूटनीति ही आगे बढ़ने एवं युद्ध विराम का रास्ता है।
रूस और यूक्रेन के बीच यदि कभी बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है। आज भारत की छवि एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में उभरी है। भारत न केवल जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बड़ा देश है, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि से भी विश्व में एक अलग पहचान रखता है। गांधी की भूमि, बुद्ध की करुणा और महावीर की अहिंसा से प्रेरित यह राष्ट्र यदि शांति का झंडा उठाता है, तो उसकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज भारत से अपेक्षा कर रही है कि वह शांति का नेतृत्व करे। भारत की यह भूमिका उसे केवल एक उभरती महाशक्ति ही नहीं बनाती, बल्कि ‘विश्वगुरु’ के रूप में स्थापित करती है। क्योंकि भारत जानता है-‘शांति ही मानवता का वास्तविक मार्ग है, और अहिंसा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति।’
भारत की शांति नीति केवल रूस-यूक्रेन युद्ध तक सीमित नहीं रही है। चाहे ईरान-इजरायल, इजरायल-हमास युद्ध हो, अफगानिस्तान का संकट हो या मध्य पूर्व की उथल-पुथल-भारत ने हमेशा संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं से कहा कि मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान युद्ध से नहीं, बल्कि सहयोग-शांति-सौहार्द से मिलेगा। उन्होंने विकासशील देशों की पीड़ा और युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट को सामने रखकर यह स्पष्ट किया कि युद्ध का खामियाजा गरीब और छोटे देशों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। आज की दुनिया में हथियारों की होड़ और सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। युद्ध केवल मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि तकनीकी, साइबर और आर्थिक क्षेत्रों में भी लड़े जा रहे हैं। ऐसे समय में भारत की अहिंसा और अयुद्ध की नीति मानवता के लिए प्रकाशस्तंभ का काम कर रही है।
भारत का इतिहास शांति और अहिंसा का इतिहास है। भगवान महावीर ने अहिंसा को सर्वाेच्च धर्म बताया। उन्होंने कहा-“अहिंसा परमो धर्मः”। गौतम बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश दिया और पूरी एशिया भूमि को ‘शांति क्षेत्र’ बनाने की दृष्टि दी। महात्मा गांधी ने इसी परंपरा को आधुनिक राजनीति में रूपांतरित किया। उन्होंने दिखाया कि सत्य और अहिंसा के आधार पर साम्राज्यवाद जैसी शक्तिशाली सत्ता को भी परास्त किया जा सकता है। भारत की आत्मा में यह विश्वास गहराई से निहित है कि हिंसा केवल विनाश लाती है और शांति ही स्थायी समाधान है। इसी विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पुनर्जीवित किया है। 2022 में जब रूस-यूक्रेन युद्ध तेज हुआ, तब संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर मोदी ने दृढ़ता से कहा-‘आज का समय युद्ध का नहीं, बल्कि शांति, स्थिरता और सहयोग का है।’ भारत ने इस सत्य को समय रहते समझा और दुनिया को यह संदेश दिया कि ‘शांति ही भविष्य है, युद्ध नहीं।’ इसे आधुनिक कूटनीति में उतारकर यह साबित किया है कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए सोचता है।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। शीत युद्ध के समय जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो खेमों में बंटी हुई थी, तब भारत ने यह साहस दिखाया कि वह किसी एक महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। इसका उद्देश्य था-दुनिया के देशों को युद्ध की राजनीति से दूर रखना और शांति व सहयोग की नई राह खोलना। भारत की अहिंसा की नीति कहती है कि स्थायी समाधान केवल शांति और संवाद में है। अयुद्ध की नीति कहती है कि किसी भी गुट का पिछलग्गू बने बिना स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना ही असली ताकत है। भारत ने दिखाया है कि यह नीति केवल आदर्श नहीं, बल्कि व्यावहारिक कूटनीति भी है। जब पूरी दुनिया किसी एक पक्ष में बंट रही हो, तब भारत जैसे देश का संतुलित रुख ही शांति की संभावना को जीवित रख सकता है।
आज, जब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देश और रूस आमने-सामने खड़े हैं, भारत ने उसी गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाया है। भारत न तो रूस के पक्ष में खड़ा हुआ है और न ही अंधाधुंध रूप से पश्चिम का समर्थन कर रहा है। उसने संवाद और कूटनीति को ही एकमात्र रास्ता बताया है। यही भारत की ‘अयुद्ध नीति’ है-जहां किसी से शत्रुता नहीं, बल्कि सबके साथ संतुलित संबंध रखकर शांति के लिए काम करना है। भारत ने अमेरिकी और यूरोपीय दबाव के बावजूद कभी भी केवल एक पक्ष का समर्थन नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत खुले रूप से रूस की निंदा करे और उस पर प्रतिबंध लगाए। किंतु भारत ने साफ कहा कि उसका दृष्टिकोण ‘तटस्थ’ ही नहीं, बल्कि ‘शांति-उन्मुख’ है। भारत का लक्ष्य किसी के खिलाफ खड़ा होना नहीं, बल्कि सबको शांति की राह पर लाना है। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन, दोनों भारत पर भरोसा करते हैं। दोनों मानते हैं कि भारत बिना पूर्वाग्रह के समाधान का मार्ग खोज सकता है।

राजेश कुमार पासी

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 11 अगस्त को संसद से लेकर चुनाव आयोग मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालकर हंगामा किया जबकि चुनाव आयोग ने 30 नेताओं को अपनी बात रखने के लिए बुलाया था । वास्तव में विपक्ष यह दिखाना चाहता था कि उसके विरोध को दबाया जा रहा है, इसलिए ऐसा हंगामा किया गया कि पुलिस को उनकी गिरफ्तारियां करनी पड़ी । विदेशी समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई कि भारत में विपक्ष को चुनावी धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाने से रोका जा रहा है । इस पर कई विदेशी समाचार पत्रों द्वारा लेख प्रकाशित करके बताया जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है । बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम पर विपक्ष द्वारा खड़े किये जा रहे विवाद के  कारण विदेशी समाचार पत्रों द्वारा इस पारदर्शी प्रक्रिया को विवादास्पद बताया जा रहा है ।

राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस करके चुनाव आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया है । उनका कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस को 16 सीटें मिलने की उम्मीद थी लेकिन वो केवल 9 सीटें ही जीत पाई । उनका आरोप है कि ऐसा केवल वोट चोरी से हो सकता है इसलिए वो इसे चुनाव चोरी कहते हैं । राहुल गांधी चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकी देते हुए कहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनको इसका परिणाम भुगतना होगा । चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अपने आरोपों  पर शपथ पत्र देने का कहा है ताकि वो मामले की जांच कर सके । राहुल गांधी कहते हैं कि वो शपथपत्र नहीं देंगे, उनका बयान ही शपथ पत्र माना जाए ।  सबसे अजीब बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी मतदाता सूची में फर्जी लोगों का नाम जोड़ने का आरोप लगाते हैं तो दूसरी तरफ बिहार में मतदाता सूची में फर्जी, अयोग्य और मृत लोगों के नाम हटाये जाने का विरोध कर रहे हैं । 

               राहुल  गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बीमारी का ढिंढोरा  पीट रहे हैं लेकिन बीमारी के इलाज का विरोध कर रहे हैं । उन्होंने 7 अगस्त को अपनी प्रेस कांफ्रेंस में जो खुलासा किया है, वो वास्तव में कोई खुलासा है ही नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो इस देश का हर व्यक्ति जानता है । सबको पता है कि मतदाता सूची में मृतकों और अयोग्य लोगों के नाम दर्ज हैं । इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने नाम कई जगहों पर दर्ज करवाए हुए हैं । राहुल गांधी ने कहा  है कि बैंगलुरू सैंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा मतदाता चुपके से जोड़ दिए गए हैं । सवाल यह है कि नये वोटर जोड़ना कैसे गलत है लेकिन राहुल गांधी इन विसंगतियों को लेकर खुद ही नतीजे पर पहुंच गए हैं कि यह सब भाजपा ने अपने फायदे के लिए किया  है । कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के मंत्री राजन्ना ने इस मामले पर अपनी ही पार्टी और सरकार को घेर लिया है । उन्होंने  कहा कि मतदाता सूची में संशोधन हमारी सरकार के दौरान ही हुआ है और यह काम कर्नाटक सरकार में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया गया है । एक आदिवासी मंत्री राजन्ना को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के झूठ की पोल खोल दी ।

 सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस सरकार के शासन में, उसके ही कर्मचारियों और अधिकारियों ने मतदाता सूची में भाजपा के लिए हेराफेरी कैसे कर दी । राहुल गांधी चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो कार्यवाही करेंगे । अब सवाल उठता है कि कर्नाटक में तो उनकी सरकार है तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई है । क्या वो यह कहना चाहते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो कर्नाटक के कर्मचारियों को दंड देंगे । कानूनन किसी भी दल को मतदान प्रक्रिया  या मतदाता सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर नतीजों के 45 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती है लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी ऐसा नहीं कर सकी । 

                राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कई ऐसे पते हैं जिन पर वहां रहने वाले लोगों की संख्या के मुकाबले कहीं ज्यादा मतदाता दर्ज हैं । यह भी एक आम समस्या है क्योंकि भारत में लगभग 40 करोड़ प्रवासी हैं जो अपना निवास स्थान जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं । वो उस घर के पते का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है ।  इसके कारण कई घरों में रहने वाले लोगों से कहीं ज्यादा मतदाता दर्ज हो जाते हैं । दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग कई बार कई जगहों पर मतदाता बन जाते हैं और उनके कई वोटर कार्ड भी बन जाते हैं । इन विसंगतियों को तो बिहार में चुनाव आयोग ठीक कर रहा है और अब पूरे देश में इसे ठीक करने की मुहिम शुरु होने वाली है । अजीब बात यह है कि पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है ।

वास्तव में राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान नहीं चला रहे हैं बल्कि वो भाजपा के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं । चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे सारी शक्तियां संविधान से मिलती हैं । चुनाव आयोग सरकार के अधीन नहीं है बल्कि स्वतंत्र तरीके से अपना काम करता है । चुनाव आयोग का काम केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं । यह आरोप लगा देना सही नहीं है कि चुनाव आयोग किसी विशेष दल के लिए हेराफेरी कर रहा है । आरोप लगाना तब सही है जब आपके पास उसको साबित करने के लिए पक्के सबूत हों लेकिन सबूत के नाम पर विपक्ष के पास कुछ नहीं है । मतदाता सूची में विसंगतियां हैं इसलिए तो चुनाव आयोग गहन पुनरीक्षण कर रहा है । मतदाता सूची में विसंगतियां दिखा कर यह साबित नहीं किया जा सकता कि इससे किसी पार्टी को फायदा पहुंचाया गया है । अगर फर्जी वोटिंग हुई है तो किसके पक्ष में हुई है, उसे भी साबित करने की जरूरत है । सिर्फ विसंगतियों के आधार पर यह कह देना कि इससे भाजपा को फायदा हुआ है, पूरी तरह से गलत है । अगर भाजपा कहती है कि इससे कांग्रेस को फायदा हुआ है तो राहुल गांधी क्या जवाब देंगे । मतदाता सूची में जिन विसंगतियों का खुलासा राहुल गांधी ने किया था, वैसी ही विसंगतियों को भाजपा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा जीती हुई सीटों पर ढूंढ निकाला है। क्या अब राहुल गांधी यह कहेंगे कि यह विसंगतियां कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए करवाई थी । इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस ने भी चुनाव की चोरी की है।

                  वास्तव में राहुल गांधी का निशाना चुनाव आयोग नहीं बल्कि मोदी सरकार है । राहुल गांधी को अब अहसास हो गया है कि वो मोदी से जीत नहीं सकते, इसलिए उनकी जीत को संदिग्ध बना रहे हैं। वो यह साबित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार को जनता वोट नहीं दे रही है बल्कि भाजपा वोट चोरी करके सरकार बना रही है। इस तरह राहुल गांधी मोदी सरकार को मिले जनादेश का अपमान कर रहे हैं । उन्होंने कहा भी है कि हर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होती है लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं होती है। उन्हें मोदी सरकार का बार-बार चुनाव जीतना संदिग्ध लग रहा है इसलिए वो कह रहे हैं कि भाजपा चुनाव चोरी करके सरकार बना रही है। वो भूल गए हैं कि आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। क्या वो कहना चाहते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी बार-बार चुनाव इसलिए जीत रहे थे क्योंकि वो चुनाव चोरी कर रहे थे। क्या मनमोहन सिंह सरकार दोबारा चुनाव चोरी करके बनी थी ।

राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। इस देश का मतदाता बहुत समझदार है, वो सरकार को तब तक नहीं बदलता जब तक कि उसका अच्छा विकल्प उसके सामने न हो । 1977 तक देश की जनता ने सिर्फ कांग्रेस को चुना लेकिन आपातकाल के कारण पहली बार विपक्ष को सरकार बनाने का मौका दिया। जब विपक्ष ने अच्छा काम नहीं किया तो जनता ने कांग्रेस को दोबारा मौका दिया । ऐसे ही 2009 में मनमोहन सिंह सरकार को दोबारा इसलिए मौका मिला क्योंकि जनता के सामने अच्छा विकल्प नहीं था । 2014 में जनता को मोदी के रूप में एक विश्वसनीय चेहरा मिला तो सरकार बदल दी । 2019 और 2024 में जनता को विपक्ष में मोदी का विकल्प नहीं दिखा तो उसने मोदी को दोबारा मौका दिया। जिस तरह हमारा विपक्ष चल रहा है उससे लगता है कि 2029 में भी उसे मौका मिलने वाला नहीं है। 

विडम्बना है कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी के पीछे चल रहा है और राहुल गांधी को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जनादेश का अपमान करना विपक्ष को बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि ये जनता का अपमान है । विपक्ष को अपनी हार का बहाना ढूंढने की जगह आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। उसे गंभीरता से यह विचार करने की जरूरत है कि जनता बार-बार मोदी सरकार को मौका क्यों दे रही है। जनता की समझ पर सवाल खड़े करना विपक्ष के लिए सही नहीं है।

राजेश कुमार पासी