इसराइल अपनी जिजीविषा के लिए जाना जाता है। इसने अपनी जीवंतता का एक इतिहास बनाया है। 1948 से पहले यहूदियों का कोई देश नहीं था। ये दर-दर की ठोकरें खा रहे थे और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब इस्लाम और ईसाइयत संसार के एकमात्र यहूदी देश को मिटाने पर सदियों से संघर्ष करती रही हो, तब अपने लिए एक स्थान निश्चित करवा लेना और उसे अपना देश बनाकर संसार के शक्तिशाली देश में उसकी गिनती करवाना इसराइल के द्वारा ही संभव है। इसराइल को 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने जो भूभाग रहने के लिए दिया था, उसका 65% भाग रेगिस्तान था। उसे अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इसराइलवासियों ने रेगिस्तान के बीच उसे हराभरा बनाने का कार्य करके दिखाया। मात्र 95 लाख की आबादी का यह देश संसार के लोगों को बता रहा है कि यदि जीने की इच्छा प्रबल है और संघर्ष करने की भावना आपके भीतर है तो आपके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता।
बेंजामिन नेतन्याहू इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी ईरान के साथ हुए इजरायल के संघर्ष में देश का बहुत ही साहस के साथ नेतृत्व किया है। इस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देशवासियों को जिन ओजपूर्ण शब्दों में संबोधित किया है ,वह किसी भी देश के लोगों के लिए बहुत प्रेरक हो सकते हैं। उन्होंने देश के लोगों को जिस प्रकार वीरता के भावों से भरने का प्रयास किया वह उनके देश के प्रेरक इतिहास का एक प्रेरक उद्बोधन भी कहा जा सकता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि :-
” 75 साल पहले हमें मरने के लिए यहां लाया गया था। हमारे पास न कोई देश था, न कोई सेना थी। सात देशों ने हमारे विरुद्ध जंग छेड़ दी। हम सिर्फ 65000 थें। हमें बचाने के लिए कोई नहीं था। हम पर हमलें होते रहे, होते रहे। लेबनान, सीरिया, इराक़, जॉर्डन,मिश्र, लीबिया, सऊदी , अरब जैसे कई देशों ने हमारे उपर कोई दया नहीं दिखाई। सभी लोग हमें मारना चाहते थे, किंतु हम बच गए।”
इसराइल के प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों को समझाया कि प्रत्येक पड़ोसी देश ने हमारे देश को समाप्त करने का हरसंभव प्रयास किया, परंतु हमने संघर्ष से मुंह नहीं फेरा और हम निरंतर अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहे। उन्होंने आगे कहा कि :-
” संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें धरती दी, वह धरती जो 65 प्रतिशत रेगिस्तान थी। हमने उसको भी अपने खून से सींचा। हमने उसे ही अपना देश माना , क्योंकि हमारे लिए वही सब कुछ था। हम कुछ नहीं भूलें। हम फिर उन से बच गए। हम स्पेन से बच गए। हम हिटलर से बच गए। हम अरब से बच गए। हम सद्दाम हुसैन से बच गए। हम गद्दाफी से बच गए। हम हमास से भी बचेंगे, हम हिज्बुल्लाह से भी बचेंगे और हम ईरान से भी बचेंगे।”
प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देशवासियों को आशावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जब पहले बड़े से बड़ा तूफान हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सका तो इस बार का तूफान भी हमें मिटा नहीं पाएगा। हमें अपने इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और अपने पूर्वजों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस नए तूफान से भी जूझने की तैयारी करनी चाहिए। अपनी मातृभूमि और धर्मस्थल जेरूसलम के प्रति अपने देश के लोगों को उत्प्रेरित करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि :-
” हमारे जेरुसलम पर अब तक 52 बार आक्रमण किया गया, 23 बार घेरा गया, 39 बार तोड़ा गया, तीन बार बर्बाद किया गया, 44 बार कब्जा किया गया लेकिन हम अपने जेरुसलम को कभी नहीं भूले वह हमारे हृदय में है,वह हमारे मस्तिष्क में हैं और जब तक हम रहेंगे जेरुसलम हमारी आत्मा में रहेगा। संसार यें याद रखें कि जिन्होंने हमें बर्बाद करना चाहा वह आज स्वयं नहीं है। मिश्र, लेबनान, वेवीलोन, यूनान, सिकंदर, रोमन सब खत्म हो गयें है। हम फिर भी बचे रहे।”
“हमें वे (इस्लाम) खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे रस्म रिवाज को कब्जाया। उन्होंने हमारे उपदेशों को कब्जाया। उन्होंने हमारी परंपरा को कब्जाया। उन्होंने हमारे पैगंबर को कब्जाया। कुछ समय पश्चात अब्राहम इब्राहिम कर दिया गया, सोलोमन, सुलेमान हो गया, डेविड, दाऊद बना दिया गया। मोजेज मूसा कर दिया गया। फिर एक दिन उन्होंने कहा – तुम्हारा पैगंबर ( मुहम्मद) आ गया है। हमने इसे नहीं स्वीकार किया। करते भी कैसे ? उनके आने का समय नहीं आया था। उन्होंने कहा स्वीकार करो़, कबूल लो। हमने नहीं कबूला। फिर हमें मारा गया। हमारे शहर को कब्जाया गया। हमारे शहर यसरब को मदीना बना दिया गया। हम क़’त्ल हुए,भगा दिए गए।”
इतिहास की दीर्घकालीन परंपरा को इसराइल के प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों के समक्ष इस प्रकार से खोल कर रख दिया कि उनके भीतर क्रांति के भाव मचलने लगे । वास्तव में इसी प्रकार के संबोधन देशवासियों को आपत्ति काल में एक सक्षम नेतृत्व प्रदान करने में सफल होते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आप को सिद्ध किया कि वह आपातकाल में देश का नेतृत्व करने में पूर्णतया सक्षम हैं।
” मक्का के काबा में हम दो लाख थे, मार दिए गए। हमें दुश्मन बता कर क़’त्ल किया गया। फिर सीरिया में, ओमान में यही हुआ। हम तीन लाख थे मा’र दिए गए इराक़ में हम दो लाख थे, तुर्की में चार लाख हमें मा’रा जाता रहा, मारा जाता रहा। वे हमें मार रहे हैं, मारते जा रहें हैं। हमारे शहर,धन, दौलत, घर,पशु,मान सम्मान सब कुछ कब्जाये़ जाते रहे, फिर भी हम बचे रहे। 1300 सालों में करोड़ों यहूदियों को मारा गया, फिर भी हम बचे रहे। 75 साल पहले वे हम पर थूकते थे, ज़लील करतें थे, मारते थे। हमारी नियति यही थी किंतु हम स्वयं पर, अपने नेतृत्व पर, अपने विश्वास पर टिके रहे हैं।”
इसराइल के प्रधानमंत्री ने यहां न केवल अपने देशवासियों के निरंतर होने वाले उत्पीड़न और उनकी हत्याओं के न रुकने वाले क्रम की ओर संकेत किया है बल्कि देश से बाहर भी संसार के अन्य देशों में जहां-जहां यहूदी रहते हैं, उन पर होने वाले अत्याचारों को भी स्पष्ट किया है । जब संसार की बड़ी आबादी यहूदियों की मुट्ठी भर आबादी को समाप्त करने पर तुली हो , तब मरने और मारने का ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। इसी ओर इसराइल के प्रधानमंत्री अपने मजहबी भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं।
“आज हमारे पास एक अपना देश है। एक स्वयं की सेना है, एक छोटी अर्थ व्यवस्था है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, फेसबुक जैसी कई संस्थाएं हमने इस दौर में बनाई।आज हमारे चिकित्सक दवा बना रहे हैं, लेखक किताबें लिख रहें हैं। ये सबके लिए है,यह मानवता के कल्याण के लिए है।
हमने रेगिस्तान को हरियाली में बदला, हमारे फल, दवाएं, उपकरण, उपग्रह सभी के लिए है।हम किसी के दु’श्मन नहीं है, हमने किसी को खत्म करने की क़सम नहीं खाई है। हमें किसी को बर्बाद नहीं करना, हम साजिश भी नहीं करते, हम जीना चाहते हैं सिर्फ सम्मान से, अपने देश में, अपनी जमीन पर, अपने घर में।”
अपने उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करते हुए उन्होंने अपने देशवासियों का आवाहन किया कि ” पिछले हजार सालों से हमें मिटाया गया, खदेड़ा गया, कब्जाया जाता रहा,हम मिटे नहीं,हारे नहीं और न आगे कभी हारेंगे। हम जीतेंगे, हम जीत कर रहेंगे। हम 3000 सालों से यरुसलम में ही थे। आज़ हम अपने पहले देश इजरायल में है। यह हमारा ही था, हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। यरुसलम हमसे है और हम यरुसलम से है।”
पता नहीं हम हिंदुओं को अपने अस्तित्व को बचाए रखने की बुद्धि कब आएगी ?

डॉ राकेश कुमार आर्य

राजेश कुमार पासी

वैश्विक राजनीति आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कोई भी देश दूसरे देश पर विश्वास करने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ दुनिया एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर चल पड़ी है । अब भी अमेरिका अकेली महाशक्ति है लेकिन रूस, चीन और भारत उसे चुनौती दे रहे हैं । अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं है इसलिए वो रूस और चीन के रास्ते में रोड़े अटका रहा है । अमेरिका पहले भारत को साथ लेकर चीन को आगे बढ़ने से रोकना चाहता था लेकिन अब उसे भारत से भी डर लगने लगा है। अमेरिका सोचता है कि अगर भारत को नहीं रोका गया तो वो दूसरा चीन बन सकता है। अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझाया हुआ है लेकिन वो रूस को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा है। भारत और चीन की मदद से रूस न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में कामयाब रहा है बल्कि युद्ध भी जारी रखे हुए है ।

 अमेरिका चीन को तो रूस की मदद करने से नहीं रोक सकता लेकिन भारत को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। रूस को यह बात समझ आ गई है कि अगर अमेरिका का मुकाबला करना है तो उसे चीन और भारत को साथ लाना पड़ेगा. तभी अमेरिका का मुकाबला किया जा सकता है । रूस की सोच अपनी जगह सही हो सकती है लेकिन वर्तमान हालातों में यह काम असंभव लगता है कि चीन और भारत को साथ लाया जा सके । कुछ मुद्दों पर भारत चीन के साथ मिलकर काम कर सकता है लेकिन उसके साथ भारत के हितों का इतना टकराव है कि एक सीमा से आगे भारत नहीं बढ़ सकता । वास्तव में भारत के लिए चीन से ज्यादा अमेरिका के साथ मिलकर चलना ज्यादा आसान है । इसके अलावा भारत के अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ भी अच्छे सम्बन्ध हैं । 

               भारत और चीन की दोस्ती कितनी मुश्किल है, ये बात चीन में चल रही एससीओ संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पता चल जाती है । इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या दस है और इसमें पाकिस्तान और ईरान भी शामिल हैं । चीन आजकल पाकिस्तान को अपने प्राक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है. अब ये अलग बात है कि अमेरिका की भी यही कोशिश है । पाकिस्तान का भी अजीब है . वो कभी चीन की गोदी में बैठ जाता है तो कभी अमेरिका की गोदी में चला जाता है । वास्तव में दोनों ही देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं । भारत  का दबाव था कि एससीओ के साझा घोषणापत्र में आतंकवाद का मुद्दा शामिल किया जाए क्योंकि ये बैठक ही क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हो रही थी । चीन ने साझा घोषणा पत्र में बलूचिस्तान का जिक्र करके भारत को घेरने की कोशिश की लेकिन पहलगाम का जिक्र तक नहीं किया ।

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए चीन गए हुए हैं, उन्होंने सबके सामने पाकिस्तान को इस वैश्विक मंच पर बेनकाब करने का काम किया । उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा  कि आतंकवाद के अपराधियों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराना ही होगा और इससे निपटने में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए । उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के साथ आतंकवाद को नीतिगत हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है । उनका कहना है कि आतंकवाद को पालना और गलत हाथों में परमाणु हथियार होना दोनों गलत हैं और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए ।

 इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और उपयोग करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे । उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने आतंकवाद का समुचित जवाब दिया है और भविष्य में भी देंगे । उन्होंने चीन पर निशाना लगाते हुए कहा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं है । उन्होंने मंच से दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है । चीन और पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाना चाहा लेकिन राजनाथ सिंह ने साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसके कारण एससीओ का संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका । 

                इससे पहले चीन गए हुए एनएसए अजित डोभाल ने भी चीन को उनके देश में ही सुना दिया कि आतंकवाद के प्रति उसका दोहरा रवैया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा । वास्तव में भारत पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ जब भी संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया है, उसे चीन ने वीटो कर दिया है ।चीन के हथियारों से ही पाकिस्तान भारत से लड़ रहा था और इसके अलावा भी चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी मदद की थी । चीन अन्य मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर चल रहा है लेकिन उसके भारत के साथ मतभेद कम नहीं हैं । रूस आरआइसी बनाना चाहता है जिसमें रूस, चीन और भारत शामिल होंगे लेकिन यह रूस की कोई नई सोच नहीं है । पिछले बीस सालों से रूस इसकी कोशिश कर  रहा है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है । रूस चाहता है कि भारत और चीन इस तरह से मिल जाएं जैसे अमेरिका और यूरोप मिलकर चलते हैं लेकिन यह असंभव लगता है । वैसे देखा जाए तो रूस की कोशिश से भारत और चीन के बीच विवादों में कमी आती जा रही है । यही कारण है कि चीन ने पिछले वर्ष एक कार्टून बनाया था जिसमें हाथी और ड्रैगन मिलकर नाचते हुए दिखाए गए थे । ड्रैगन चीन का और हाथी भारत का प्रतीक मानते हुए यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि दोनों देश मिलकर चल सकते हैं । 

               चीन के साथ समस्या तब शुरू हो जाती है जब आतंकवाद पर उसके दोहरे रवैये की  बात आती है । वो आज भी हमारे अक्साई चीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है । इसके अलावा भी चीन भारत के कई इलाकों पर अपना दावा पेश करता रहता है । अरुणाचल प्रदेश का तो उसने नाम भी बदला हुआ है । इसके अलावा भारत का चीन के साथ व्यापारिक संतुलन भी समस्या है क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीन की तरफ झुका हुआ है । भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि चीन पर भारत की निर्भरता बहुत ज्यादा है  लेकिन एक बात तो सच है कि अमेरिका अब दुनिया पर कुछ ज्यादा ही दादागिरी चला रहा है. भारत और चीन की ये साझी समस्या है । पाकिस्तान सिर्फ चीन की तरफ से समस्या नहीं है बल्कि अमेरिका की तरफ से भी है लेकिन भारत ने सिंधु जल समझौते के जरिये पाकिस्तान से निपटने का रास्ता निकाल लिया है । आतंकवाद के प्रति भारत ने बेहद सख्त रवैया अपना लिया है, चीन ज्यादा देर तक पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता ।

भारत, चीन और रूस के मिलकर चलने को दुनिया के कई देश उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं क्योंकि अमेरिकी दादागिरी से सारी दुनिया  परेशान है । बेशक चीन के साथ भारत का आना असंभव लगता है लेकिन साझे हितों के लिए ये संभव हो सकता है । भारत और चीन दोनों ही जानते है कि अगर वो मिल जाए तो उनकी बहुत सी समस्याएं खत्म हो सकती है । हो सकता है कि दोनों देश दूसरे मुद्दों को को किनारे रखकर आगे बढ़ें । भविष्य में वो हो सकता है जो अभी असंभव लग रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के कारण भी ये संभव हो सकता है क्योंकि वो अमेरिका को महान बनाने के चक्कर में दूसरे देशों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं । 

राजेश कुमार पासी

पंकज जायसवाल 

हम भले ही अपने आपको सुपर पावर बोलें लेकिन सच्चाई है कि अभी भी हमारे बाजार में विदेशी कंपनियां ही राज कर रहीं हैं. हर चीज हर संस्थाओं और बिजनेस पर उनका एकाधिकार सा हो गया है. पश्चिम कई मॉडल से दुनिया के बाजार को नियंत्रित करते हैं. वह एसोसिएशन और फोरम बनाते हैं और उसके मार्फ़त दुनिया के बिजनेस को नियंत्रित करते हैं. आज फ़ूड मार्किट देख लीजिये. चाहे वह भारत या अन्य देश हों, वहां आपको मक्डोनाल्ड, केएफसी, सबवे, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, डोमिनो, पापा जॉन, बर्गर किंग, डंकिन डोनट्स, हार्ड रॉक कैफ़े, कैफ़े अमेज़न, वेंडिज, टैको बेल, चिलीज़, नंदोस कोस्टा कॉफी या स्टार बक्स हों,  यही छाये हुए मिलेंगे. ये सब विदेशी ब्रांड हैं. आप भारतीय शहरों के किसी भी मॉल या मार्किट में जाइये. भारतीय फर्मों को इनसे छूटा हुआ बाजार ही मिलता है और तकनीक के बल पर इनका ही एकाधिकार है . स्टार बक्स के आने के बाद भारत के शहरों में कॉफ़ी के होम ग्रोन ब्रांड या चाय के कट्टे पर भीड़ कम होती गई.

भारतीय बाजार में फ़ूड आइटम को देख लीजिये, क्या हम कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी, कोक रेड बुल के इतर किसी ब्रांड को देख पाते हैं ?  फ़ूड एवं FMCG में  देख लीजिये, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एवं कोलगेट का   कब्ज़ा है. इनके प्रोडक्ट लाइफबॉय, लक्स , मैग्गी, ले चिप्स, नेस्कैफे, सनसिल्क, नोर सूप ये सब इनके ही ब्रांड हैं. इनके  आगे इंडियन ब्रांड को उड़ान भरने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है. इनके   पूंजी और तकनीक के एकाधिकार के कारण भारतीय कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं पाता है.

एडवाइजरी एवं ऑडिट के क्षेत्र में एर्न्स्ट एवं यंग, केपीएमजी, प्राइस वाटरहाउस,  डेलॉइट, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मेकेंजी, बेन एंड कंपनी, ए टी कर्णी, ग्रांट थॉर्टन, बीडीओ, प्रोटीवीटी, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, आर्थर एंडर्सन, एक्सेंचर का लगभग कब्ज़ा है. इन कंसल्टिंग फर्मों में से तो कई सरकारों के कामकाज में अंदर तक घुसी हुईं हैं.

कंप्यूटर की दुनिया ले लीजिये. क्या आप आईटी मार्किट में IBM, माइक्रोसॉफ्ट,  एप्पल, इंटेल, डेल, एचपी, सिस्को, लेनोवो के बिना कंप्यूटर की कल्पना कर सकते हैं? आईटी क्षेत्र को लीजिये क्या Adobe Systems, SAP और Oracle को ERP को क्या भारतीय कंपनियां आसानी से बीट कर पा रहीं हैं ? आईटी में IBM, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, डेलॉइट का ही दखल प्रभावी है. AI देखिये चैटजीपीटी की ही लीड है.

इंटरनेट देख लीजिये किसका एकाधिकार है ? सोशल मीडिया देख लीजिये हम अपने जीवन का सर्वाधिक समय व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देते हैं और सर्वाधिक चलने वाले जिस जीमेल अकाउंट, गूगल, अमेज़न या एज्युर  क्लाउड का उपयोग करते हैं, सब विदेशी हैं.  

इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक में देख लीजिये सीमेंस, GE, फिलिप्स, LG, ABB,  सैमसंग, सोनी, फॉक्सवागन, हौंडा, ह्यूंदै, किआ, सुजुकी, टोयोटा, निसान, BMW, मर्सिडीज़, पॉर्श, रीनॉल्ट,  Sony, Honda, Suzuki, Panasonic, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, ओप्पो, वीवो, वोडाफोन, and Canon, ये सब बाहरी हैं.         

भारत में एयरपोर्ट को ही देख लीजिये. जिसके पास एयरपोर्ट का पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट होता है. वह कौन है, सेलेबी टर्की की कंपनी, सेट्स सिंगापुर की कंपनी, इंडो थाई में थाई एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज पार्टनर, WFS भी विदेशी कंपनी है, NAS एयरपोर्ट केन्या की कंपनी है. जहाज जिनके  हम चलाते हैं वह एयर बस या बोइंग या बॉम्बार्डियर सब विदेशी कम्पनी ही है. 

इनके कल पुर्जे बनाने वाली कंपनी  भी ज्यादातर विदेशी हैं. पूरे दुनिया के एविएशन को जो रेगुलेट करते हैं वह कौन है IATA, ICAO वह कहां की है उसकी स्थापना कहां हुई थी. क्या इनके एफ्लीएशन के  बिना कोई एविएशन बिजनेस में घुस सकता है ?

 गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, माइक्रोन, एडोब, यूट्यूब, हनीवेल, नोवार्टिस, स्टारबक्स और पेप्सिको जैसी कई वैश्विक कंपनियों में भारतीय मूल के लोग सीईओ हैं लेकिन ये सभी अब भारतीय नागरिक नहीं बल्कि अब ये उन देशों के नागरिक हैं जहाँ वे काम करते हैं और रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी द्विपक्षीय युद्ध की स्थिति में, एक नागरिक के रूप में उनकी निष्ठा किसके प्रति होगी ,उस देश के प्रति, जिसकी नागरिकता उन्होंने ली है, या भारत के प्रति, जहाँ उनकी जड़ें हैं? यह एक यक्ष प्रश्न है।

 भारत के मामले में स्थिति उलटी है। यहां कई कंपनियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्धकालीन परिस्थितियों में भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनके सीईओ न तो भारतीय मूल के हैं और न ही भारतीय नागरिक। ऐसे में वही सवाल खड़ा होता है द्विपक्षीय युद्ध की स्थिति में उनकी निष्ठा किसके प्रति होगी? उस देश के प्रति, जिसके वो आज भी नागरिक हैं, या भारत के प्रति, जहाँ वे कार्यरत हैं?

हैवी मशीनरी में यूरोप का अधिकार है. जो हैवी मशीनरी इंडिया में कुछ लाख या कुछ करोड़ में बन सकती है, विशेषता के हिसाब से उसी मशीनरी को ग्लोबल   कार्टेल, एसोसिएशन जैसे मंचो का इस्तेमाल कर और ग्लोबल पेटेंट लेकर वह हमें कई गुना मूल्यों पर बेच रहे हैं. जिन हैवी मशीनों को भारतीय कंपनियां 1 से 2 करोड़ में बना सकती हैं उसे यूरोप की कंपनियां कई करोड़ में भारतीय कंपनियों को बेच रही हैं. इनके जर्मनी या फ्रांस में होने वाले कांफ्रेंस में चले जाइये. आपको इनके एकाधिकार का पता चल जायेगा.

बैंकिंग और रेटिंग कंपनी में क्रिसिल, सिबिल, सिटी बैंक, HSBC बैंक, डोएचे बैंक सब विदेशी हैं. भारत में किसको लोन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, इतने बड़े प्रश्न का क्रेडिट रेटिंग के रूप में निर्धारण करने वाली कम्पनी जो हर आम ख़ास भारतीयों  के लोन का निर्धारण करती है Transunion CIBIL में अमेरिकन कंपनी Transunion की मॉरिशस रुट के द्वारा बहुमत हिस्सेदारी है मतलब एक अमेरिकी कंपनी निर्धारण कर रही है कि भारत में किसको लोन मिलना चाहिए. ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि भारत की लगभग सभी वित्तीय संस्थान, बैंक या NBFC बिना सिबिल स्कोर के लोन ही नहीं दे सकते. एक तरह से भारत के करोड़ों भारतीयों के क्रेडिट रिपोर्ट के डेटा का प्रभावी रूप से मालिक आज एक अमेरिकी कंपनी है. विदेशी कंपनी सिबिल का इतने माइक्रो लेवल पर कब्ज़ा है कि मजदूर से लेकर मध्य वर्ग को लोन मिलेगा कि नहीं, यह उसके रिपोर्ट पर निर्भर करता है.

भारत को अभी इस क्षेत्र में मीलों सफर तय करना है जब देश के बाहर विदेशों में भी भारतीय ब्रांड छायें रहें, जैसे अभी विदेशी ब्रांड भारत और दुनिया के देशों में कब्ज़ा जमाये हैं. अभी ऐसे बहुत से लिस्ट हैं. यहां तो उसी का उल्लेख किया गया है जो पॉपुलर हैं. यह ध्यानाकर्षण इसलिए कि सरकार को और नियामकों को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए और भारत फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसे   बजट को ऐसे बनाना चाहिए कि वह भारतीय कंपनियों को पॉपुलर ग्लोबल ब्रांड बनने का मार्ग प्रशस्त करे.

 एक राष्ट्र के रूप में हमें यह मानसिकता अपनानी चाहिए कि हम अपने देशी ब्रांडों की सराहना करें और उनका समर्थन करें, चाहे वह जियो, रिलायंस, अदानी , टाटा , बिड़ला , पतंजलि , सीसीडी , सहारा या किंगफिशर हो। इन उद्यमों ने संस्थाएं खड़ी की हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया है और हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब सरकार, बैंक या कोई नियामक संस्था कोई कार्रवाई करें तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे संगठनों का अस्तित्व और निंरतरता सुरक्षित रहे। आखिरकार, ये व्यवसाय केवल उनके प्रवर्तकों का नहीं हैं बल्कि उन लाखों कर्मचारियों, उनके परिवारों के भविष्य और उन बच्चों की शिक्षा के बारे में भी हैं जो इनसे जुड़ें हैं और पोषित हैं। ये कंपनियां करों का भुगतान कर राष्ट्र को ईंधन भी देती हैं जिससे जनकल्याण और विकास संभव होता है।

इसलिए हमें अपने स्वदेशी ब्रांडों को कमजोर या नष्ट होने देने की बजाय ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए जिसमें वे फलें-फूलें, योगदान दें और भारत के भविष्य का निर्माण करते रहें।

पंकज जायसवाल 

बाद में पछताई थी इंदिरा गांधी

डॉ घनश्याम बादल

25 जून 1975 की रात के 12:02 बजे, आकाशवाणी से एक संदेश प्रसारित हुआ  “राष्ट्रपति ने देश में आपात स्थिति लागू कर दी है”  और इसके साथ ही देश भर से विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का लंबा दौर शुरू हो गया। सारा देश हस्तप्रभ था लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि विरोध करें और जिसने विरोध किया वह  जेल मे गया जहां उसे थर्ड डिग्री की यातनाएं  दी गईं। यह था देश में अंतरिक्ष सुरक्षा के नाम पर पहली बार लागू की गई इमरजेंसी का प्रभाव।

  आपातकाल लागू करने के लिए संवैधानिक औपचारिकताओं का भी पालन नहीं किया गया था संविधान के अनुसार देश में आपातकालीन स्थिति लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित संस्तुति जरूरी होती है लेकिन न तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी और न ही स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि आखिर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा क्या था । इससे भी बढ़कर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर देश में आपातकालीन स्थिति के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे ।  हालांकि इस पर भी विवाद होते रहे हैं और कहा तो यहां तक गया कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा पहले की गई एवं राष्ट्रपति से इस पर हस्ताक्षर बाद में कराए गए एक तरह से उन्हें बाध्य करके । ख़ैर इसमें कितना सच है यह कभी पता नहीं चला और न ही इसके चलने की कोई संभावना है।

यदि आपातकालीन स्थिति की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि  तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुसार देश में उस समय भारी अव्यवस्था, दंगे, धरने, प्रदर्शन और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे नियंत्रण में करने के लिए आपातकालीन स्थिति लागू करना आवश्यक हो गया लेकिन विपक्ष के अनुसार यह इंदिरा गांधी ने केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लगाई थी और उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी अधिनायकवादी सत्ता को बनाए रखना था।

  जब इतिहास को खंगालते हैं तो जो बातें उभर कर सामने आती हैं उनमें सबसे प्रमुख था इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह निर्णय जिसमें तत्कालीन न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव में प्रतिद्वंद्वी राजनारायण की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद अपने निर्णय में इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव में हुई विजय को अवैधानिक करार दे दिया था।‌  न्यायालय के अनुसार इंदिरा गांधी पर लगाए गए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप सिद्ध हो गए थे और उन्हें परोक्ष रूप से सरकारी संसाधनों व केंद्र सरकार के अधिकारियों खास तौर पर प्रधानमंत्री के निजी सचिव यशपाल कपूर, तथा श्रीमती गांधी के संसदीय क्षेत्र के डी एम एवं पुलिसअधीक्षक द्वारा अपने अधिकारों का बेजां एवं पक्षपात पूर्ण इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया था। इस निर्णय का सीधा सा मतलब था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ता जो वे किसी कीमत पर नहीं चाहती थी । ऐसी स्थिति में उन्होंने सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर न्यायपालिका को पंगु बनाते हुए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति एवं संसद की कार्रवाई को न्यायपालिका के विचार क्षेत्र से बाहर कर दिया था । एक तरह से यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना का गला घोंटने जैसा था ।‌

  यदि   उस काले अध्याय पर निगाह डालें तो पता चलता है कि इंदिरा गांधी ने 1971 में पाक की विजय को अपने राजनीतिक लाभ के लिए जमकर इस्तेमाल किया और भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी थी। मगर इस बार वापसी के साथ उनका व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ था तथा वह अपने बेटे संजय गांधी के साथ खुद को सभी नियम कायदों से ऊपर मानने लगी थीं । उनके चारों ओर एक ‘काकस’ इकट्ठा हो गया था और देश भर में ‘इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा’  का नारा गूंजने लगा था  लेकिन उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने इंदिरा गांधी के सपनों को धराशाई कर दिया था और इस बात का पूरा अंदेशा  था कि न केवल उन्हें संसद की सदस्यता छोड़नी  पड़ती अपित जेल भी जाना पड़ता।

दूसरी और विपक्ष उच्च न्यायालय के इस निर्णय से अत्यधिक उत्साहित होकर सड़कों पर उतर आया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार से छात्र आंदोलन राजनीति को नई दिशा देने लगा था।  24 जून 1975 को राजनीति के इतिहास में संभवतः पहली बार एक ऐसी विशाल सभा हुई थी जिसमें तत्कालीन विपक्ष की सभी पार्टियों के नेता मंच पर थे और सब ने एकमत से इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन की घोषणा कर दी थी।  तब उन्होंने नारा दिया था ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ’

 ऐसे हालात में देश में महंगाई एवं भ्रष्टाचार के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था भी हाथ से निकलती जा रही थी। मगर इसका नैरेटिव सत्ता पक्ष एवं विपक्ष अलग-अलग तरीके से तैयार कर रहा था।

 आपातकालीन स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए तत्कालीन विपक्ष के ही नहीं अपितु कांग्रेस के भी इंदिरा विरोधी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया ।  लाखों की संख्या में छात्र नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व समाज सुधारक भी गिरफ्तार किए गए ।  न केवल जयप्रकाश नारायण अपितु मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अशोक मेहता, चंद्रशेखर, भैरोंसिंह शेखावत जैसे प्रभावशाली नेताओं को गिरफ्तार करके 21 महीने तक जेल में रखा गया । बाद में जॉर्ज फर्नांडिस ने तो यहां तक कहा कि जेल में उन्हें थर्ड डिग्री से भी आगे की यातनाएं दी गईं ।  जयप्रकाश नारायण को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके बाद वे डायलिसिस पर ही रहे सच कहा जाए तो डायलिसिस पर केवल जयप्रकाश नारायण नहीं अपितु  देश का लोकतंत्र चला गया था।

  इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को ‘अनुशासन पर्व’ कहा । उन्होंने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अलावा संजय गांधी के पांच सूत्री त कार्यक्रम तथा कई आकर्षक नारों वाले पोस्टर जगह-जगह लगवाए।  कड़ी मेहनत, दूर -दृष्टि, पक्का इरादा, लग्न और अनुशासन जैसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आपातकाल के दिनों को ‘सबसे अच्छे दिन’ का नाम दिया गया आज जो नारा देश नरेंद्र मोदी के मुंह से सुन रहा है वह नारा तब इंदिरा गांधी ने ही दिया था । ऐसा ही एक दूसरा नारा था ‘सबका साथ सबका विकास’  लेकिन सच तो यह है कि इस काले युग में न विकास हुआ और न सबका साथ लिया गया ।  अपितु इंदिरा गांधी व उनके परिवार तथा समर्थकों का स्वर्णकाल रहा इस दौर में।

   यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता है कि आपातकाल में लिए गए सारे ही निर्णय ग़लत थे लेकिन जिस तरीके से उन्हें लागू किया गया वह निश्चित रूप से ग़लत था।  उदाहरण के लिए जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जिस तरह जोर जबरदस्ती से नसबंदियां की गईं वह  घोर अमानवीय था सौंदर्यीकरण के नाम पर झुग्गी झोपड़ी हटाने की मुहिम ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मौलिक नागरिक अधिकार छीन लिए गए ।

 21 महीने के कार्यकाल में कितने ही संवैधानिक संशोधन किए गए जिनमें 42 वें संविधान संशोधन विधेयक ने सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को दे दी थीं और नागरिकों के अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य  भी जोड़ दिए गए ।

 हालांकि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवीपर्स का खात्मा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जैसे क्रांतिकारी कदम भी उठाए ।

लेकिन  जोर जबरदस्ती का जनता पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ा और इसका बदला जनता ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस ही नहीं अपितु इंदिरा गांधी को भी हराकर लिया हालांकि विभिन्न दलों का गैर वैचारिक जनता पार्टी नाम का संगठन केवल ढाई वर्षो में ही बिखर गया और 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में लौट आई।

    इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने का पश्चाताप भी रहा उन्होंने इसके लिए देश से माफी भी मांगी । एक अच्छा काम उन्होंने अपना इस्तीफा देने से पहले यह किया था कि उन्होंने आपातकालीन स्थिति को हटा दिया ।