समाज बच्चों के अश्लील वीडियो का घिनौना धंधा November 7, 2020 / November 7, 2020 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव सीबीआई ने बच्चों के अश्लील वीडियो और फोटो बेचने वाले अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मुंबई के एक टीवी कलाकार को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी ने अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशियाई देशों में एक हजार से अधिक लोगों को ग्राहक बनाया हुआ था। […] Read more » इंटरनेट और सोशल प्लेटफॉर्म बच्चों के अश्लील वीडियो सर्वोच्च न्यायालय सोशल मीडिया का दुरुपयोग
लेख विधि-कानून धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की शरण August 31, 2020 / August 31, 2020 by अशोक “प्रवृद्ध” | Leave a Comment –अशोक “प्रवृद्ध” भारत विभाजन के पश्चात आज तक के काल में केंद्र की सता में सतासीन सरकारों के आचरण के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि भारत की सरकारें धर्मनिरपेक्षता का सिर्फ ढिंढोरा ही पीटती है, और धर्म निरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक हिंदुओं के हितों की बलि देकर मुसलमानों और ईसाईयों के हितों […] Read more » Supreme Court to demand removal of the word secular धर्मनिरपेक्ष सर्वोच्च न्यायालय
विधि-कानून समाज बेटियां हकदार लेकिन कई मुश्किलें August 13, 2020 / August 13, 2020 by डॉ. वेदप्रताप वैदिक | Leave a Comment डॉ. वेदप्रताप वैदिक सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले ने देश की बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का हकदार बना दिया है। अदालत के पुराने फैसले रद्द हो गए हैं, जिनमें कई किंतु-परंतु लगाकर बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था। मिताक्षरा पद्धति या हिंदू कानून में यह माना जाता […] Read more » पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार बेटों के बराबर बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का हकदार सर्वोच्च न्यायालय
राजनीति हिंसा का देश विरोधी चेहरा December 21, 2019 / December 21, 2019 by अरविंद जयतिलक | Leave a Comment -अरविंद जयतिलक यह उचित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को गंभीरता से लिया है। उसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग पर सख्त लहजे में कहा कि पहले हिंसा रुकनी चाहिए। अगर […] Read more » 'CAB' protest CAB protest on CAB protest on NRC सर्वोच्च न्यायालय
राजनीति राम मंदिर पर सुनवाई का रास्ता खुला October 1, 2018 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव अयोध्या के राम मंदिर विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही 1994 के फैसले को यथावत रखते हुए इस मामले की सुनवाई में आ रही बाधा को दूर कर दिया है। अब न्यायालय केवल विवादित भूमि के मालिकाना हक का निपटारा करेगी। दरअसल 1994 में इस्माल फारुकी प्रकरण में शीर्ष न्यायालय ने फैसला […] Read more » प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबरी मिस्जद मंदिर रामजन्म भूमि लालकृष्ण आडवाणी सर्वोच्च न्यायालय
समाज व्यभिचार को सामाजिक स्वीकृति मिलना असंभव September 29, 2018 by डॉ. वेदप्रताप वैदिक | Leave a Comment डॉ. वेदप्रताप वैदिक स्त्री-पुरुष संबंधों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ज्यादातर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसे क्रांतिकारी बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह फैसला अंग्रेज के बनाए उस कानून को रद्द कर रहा है, जिसके मुताबिक औरतों का दर्जा पशुओं-जैसा था। 1860 में बने इस कानून […] Read more » ईरान पाकिस्तान यमन सउदी अरब सर्वोच्च न्यायालय
राजनीति सर्वोच्च न्यायालय और तुष्टीकरण September 10, 2018 by प्रवक्ता.कॉम ब्यूरो | Leave a Comment बिपिन किशोर सिन्हा ऐसा लगता है कि जब से कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ अवमानना की नोटिस दी थी, तब से सर्वोच्च न्यायालय दबाव में आ गया। कांग्रेस का यही उद्देश्य था और इसमें वह सफल रही। अवमानना की नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ऐसे कार्य […] Read more » तुष्टीकरण महाराष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता
राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों की सरकार ही देश समाज से डरती है September 6, 2018 by प्रवीण गुगनानी | Leave a Comment प्रवीण गुणगानी एक प्रसिद्द शेर याद आया – गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में ,वो तिफ्ल (सैनिक) क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल गिरें मेरी ही नहीं अपितु बहुसंख्य की यह अडिग मान्यता है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से क्रीमी लेयर में आ गए sc st का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। यह मान्यता […] Read more » कंस पुतना मंथरा दुर्योधन शकुनि सर्वोच्च न्यायालय
विधि-कानून सर्वोच्च न्यायालय का अहंकार January 8, 2015 by विपिन किशोर सिन्हा | 2 Comments on सर्वोच्च न्यायालय का अहंकार सर्वोच्च न्यायालय का अहंकार चेन्नई उच्च न्यायालय के कुछ अवैध निर्माणों को ढहाने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की पीठ में आया। न्यायमूर्ति दवे ने अपने फ़ैसले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करते […] Read more » सर्वोच्च न्यायालय
राजनीति सर्वोच्च न्यायालय ने दिया मोदी के खिलाफ जांच का आदेश April 28, 2009 / December 27, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment देश की सर्वोच्च अदालत ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 62 अन्य लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इसमें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों समेत कई पुलिस अधिकारी व नौकरशाह शामिल हैं। इससे दंगे का भूत लोकसभा चुनाव के मध्य फिर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) […] Read more » Supreme Court सर्वोच्च न्यायालय
