विधि-कानून सी.ए.ज़ी. की रिपोर्ट और नीतीशजी की चिंता July 22, 2011 / December 8, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment बिहार के वित्तीय हालात को दर्शाने वाली रिपोर्ट में – नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानि सी.ए.जी.- ने राज्य सरकार को आर्थिक लेखा- जोखा रखने के तौर तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एसी- डीसी बिल का जिन्न अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी दिखाई देती है। कॉम्पट्रोलर ऐन्ड एकाउन्टेन्ट जनरल […] Read more » CAG नीतीशजी रिपोर्ट सी.ए.ज़ी
राजनीति विधि-कानून क्या न्यायालय विचारधारा के अनुपालन को बाध्य कर सकता है July 14, 2011 / December 9, 2011 by अरुण जेटली | 6 Comments on क्या न्यायालय विचारधारा के अनुपालन को बाध्य कर सकता है अरूण जेटली भारत के उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को गैर-संवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरूध्द बताकर रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का असर यह हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य और इन्हीं हालात में देश के अन्य भागों में कार्य कर रही विशेष […] Read more » Chattishgarh छत्तीसगढ़ सर्वोच्च न्यायालय सलवा जुडुम
विधि-कानून लोकपाल विधेयक : उतार-चढ़ाव भरा इतिहास July 13, 2011 / December 9, 2011 by लालकृष्ण आडवाणी | 2 Comments on लोकपाल विधेयक : उतार-चढ़ाव भरा इतिहास लालकृष्ण आडवाणी भारतीय संसद के इतिहास में, किसी अन्य विधेयक का इतिहास इतना उतार-चढ़ाव वाला नहीं रहा जितना कि लोकपाल विधेयक का है। लोकपाल शब्द, स्वीडेन के अम्बुड्समैन का भारतीय संस्करण है जिसका अर्थ है ‘जिससे शिकायत की जा सकती हो।‘ अत: अम्बुड्समैन वह अधिकारी है जिसकी नियुक्ति प्रशासन के विरुध्द शिकायतों की जांच करने […] Read more » Lokpal Bill लोकपाल विधेयक
विधि-कानून अन्ना हजारे, सिविल सोसायटी व जनलोकपाल बिल पर एक नज़र July 5, 2011 / December 9, 2011 by नवनीत | 1 Comment on अन्ना हजारे, सिविल सोसायटी व जनलोकपाल बिल पर एक नज़र नवनीत आज सम्पूर्ण भारत में एक बात राजनीति का का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है लोकपाल बिल, अन्ना हजारे देश की हीरो बन चुके है। लेकिन जिस प्रकार सिक्के दो पहलु होते हैं उसी प्रकार हमें सिर्फ अन्ना व उनकी टीम के एक पहलू को नहीं देखना चाहिए की सब अच्छा ही अच्छा है। निश्चित […] Read more » Anna Hazare अन्ना हजारे जनलोकपाल बिल सिविल सोसायटी
विधि-कानून सदी का काला कानून – साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक-2011 July 5, 2011 / December 9, 2011 by विनोद बंसल | 4 Comments on सदी का काला कानून – साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक-2011 विनोद बंसल अभी हाल ही में यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। इसका नाम सांप्रदायिक एव लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक 2011 [‘Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill,2011’] है। ऐसा लगता है कि […] Read more » Communal violence bill लक्षित हिंसा रोकथाम विधेयक श्रीमती सोनिया गांधी सदी का काला कानून साम्प्रदायिक
विधि-कानून जब्त होगी भ्रष्टाचार से कमाई बेनामी संमित्त July 3, 2011 / December 9, 2011 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव यह एक अच्छी खबर है कि सरकार भ्रष्टाचार से अर्जित काली कमाई को जब्त करने का कानून इसी मानसून सत्र में लाने जा रही है। इसके लिए बेनामी लेनदेन अधिनियम 1988 में संशोधन करना तो जरूरी होगा ही नौकरशाही के लिए ढाल बने संविधान के अनुच्छेद 310 एवं 311 में भी बदलाव करना […] Read more » Corruption बेनामी संमित्त भ्रष्टाचार
विधि-कानून ज़न-लोकपाल मसौदे पर जनता की राय भी ली जानी चाहिए.. June 24, 2011 / December 9, 2011 by श्रीराम तिवारी | 8 Comments on ज़न-लोकपाल मसौदे पर जनता की राय भी ली जानी चाहिए.. श्रीराम तिवारी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अन्ना और उनके साथियों द्वारा किये गए जन्तर-मंतर पर धरना और तत विषयक जन-लोकपाल विधेयक पर मेने ‘मात्र-जन-लोकपाल विधेयक से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता’ शीर्षक से आलेख लिखा था जो प्रवक्ता. कॉम ,हस्तक्षेप.कॉम,जनवादी.ब्लागस्पाट.कॉम पर अभी भी उपलब्ध है.तब से लेकर अब तक विगत दो महीनो में जो […] Read more » Anna Hazare अन्ना हजारे जन लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार
विधि-कानून ‘जन लोकपाल विधेयक’ का पूरा पाठ June 17, 2011 / December 11, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | 16 Comments on ‘जन लोकपाल विधेयक’ का पूरा पाठ इस विधेयक का मसविदा केन्द्र में लोकपाल नामक संस्था की स्थापना के लिए तैयार किया गया है. लेकिन इस विधेयक के प्रावधान इस तरह के होंगे ताकि प्रत्येक राज्य में इसी तरह की लोकायुक्त संस्था स्थापित की जा सके. जन लोकपाल विधेयक संस्करण 2.2 एक अधिनियम, जो केन्द्र में ऐसी प्रभावशाली भ्रष्टाचाररोधी और शिकायत निवारण […] Read more » Janlokpal bill जन लोकपाल विधेयक
विधि-कानून पुनर्वास नीति बनाते समय झुग्गियों में रहने वालो की राय भी शामिल हो June 16, 2011 / December 11, 2011 by आर.एल. फ्रांसिस | Leave a Comment आर.एल.फ्रांसिस हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे वोटों की तरफ हर राजनीतिक पार्टी ललचाई नजर से देखती है।वह हमारे वोट की ताकत से दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार पर कब्जा कर सत्ता में आना चाहते हैं। उन्हें हमारी नहीं हमारे वोट की जरुरत है। इसीलिए तो सत्ता में आते ही वह हमें शहर […] Read more » Rehabilitation Policy झुग्गी पुनर्वास नीति
महिला-जगत विधि-कानून एक तिहाई महिला आरक्षण की बहस कब तक चलेगी? June 4, 2011 / December 12, 2011 by डाँ. रमेश प्रसाद द्विवेदी | Leave a Comment एक तिहाई महिला आरक्षण की भारतीय समाज में महिला के इतिहास के किसी भी दौर की तुलना में वर्तमान जयादा प्रभावशाली मुद्रा में नजर आ रही है। नि:संदेश हम यह मानसिक रूप से महिला आरक्षण और उसकी नेतृत्व क्षमता को बेहतर मान कर जीवन यापन करने लगे है, लेकिन यह हमारी विडंबनाएं थी, है एवं […] Read more » Women Reservation एक तिहाई बहस महिला आरक्षण
विधि-कानून साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक June 3, 2011 / December 12, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment डॉ. कैलाश चन्द्र श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बनाई गई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद(NAC) द्वारा तैयार किया गया प्रस्तावित “साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक’’ यदि संसद द्वारा पारित कर दिया गया तो मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समूहों को हिन्दुओं के प्रति घृणा फैलाने, हिन्दुओं को प्रताडित करने और हिन्दू महिलाओं से बलात्कार करने के लिए प्रोत्साहन […] Read more » Communal Violence रोकथाम विधेयक साम्प्रदायिक हिंसा
विधि-कानून जेलों में भी चलता हैं पैसों का राज…….. June 2, 2011 / December 12, 2011 by जीतेन्द्र कुमार नामदेव | Leave a Comment प्रत्येक देश का अपना ही कानून होता है। दरअसल कानून अपराधियों को प्रताडि़त करने के लिए नहीं बल्कि उनके विचारों में बदलाव लाने के लिए बनाये जाते है। उनके मस्तिष्क में कानून का डर बना रहें और वो समाज के सभ्य लोगों को परेशान न करें। इसीलिए उन्हें कानून की दृष्टि से सजा सुनाई जाती […] Read more »
