विधि-कानून एकलव्य अपना अंगूठा मत देना June 2, 2011 / December 12, 2011 by डॉक्टर घनश्याम वत्स | 1 Comment on एकलव्य अपना अंगूठा मत देना महाभारत में प्रसंग आता है कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य कि मूर्ति के सम्मुख स्वयं के अभ्यास से धनुर्विद्या में प्रवीणता हासिल कर ली तो गुरु द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिना के बदले एकलव्य […] Read more »
मीडिया विधि-कानून विश्वविद्यालयों में विधिक पत्रकारिता के पाठ्यक्रम की दरकार May 28, 2011 / December 12, 2011 by भारत सेन | Leave a Comment भारत सेन भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों की वेबसाईट का आवलोकन करने पर यह चौकाने वाला तथ्य सामने आता हैं कि पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण विषय विधिक पत्रकारिता नही हैं। कानून और न्याय के शासन में आस्था रखने वालों को यह जानकर दुख […] Read more » University विश्वविद्यालयों
विधि-कानून कांग्रेस का मुगलिया अंदाज May 27, 2011 / December 12, 2011 by डॉ.कैलाश चन्द्र | 3 Comments on कांग्रेस का मुगलिया अंदाज कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित करवाया था। जिसके अंतर्गत उन सभी लोगों को, जिनका व्यक्तिगत मन्दिर है और वे मन्दिर भी जो ट्रस्ट के आधीन चलाए जा रहे हैं, उन्हें प्रतिवर्ष सरकार को कर अदायगी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर सरकार उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगी। इस प्रकार […] Read more » Congress कांग्रेस मुगलिया अंदाज
विधि-कानून गम्भीर मुद्दा फैसले कहा से होगे ,जज साहब ही नही May 25, 2011 / December 12, 2011 by शादाब जाफर 'शादाब' | 1 Comment on गम्भीर मुद्दा फैसले कहा से होगे ,जज साहब ही नही फरवरी 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशो की नियुक्ति में पारदिशर्ता की जरूरत है कहते हुए एक ब्यान दिया था। 2005 में तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर सी लाहोटी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि आने वाले दिन एलपीजी के है। […] Read more » Virappa moily कानून एंव विधि मंत्री वीरप्पा मोइली गम्भीर मुद्दा जज साहब फैसले सुप्रीम कोर्ट
विधि-कानून जल्दी ही बनेगा अतिथि संख्या और भोजन-प्रकार नियंत्रण कानून May 18, 2011 / December 13, 2011 by पंकज चतुर्वेदी | 2 Comments on जल्दी ही बनेगा अतिथि संख्या और भोजन-प्रकार नियंत्रण कानून क्या भारत को पाकिस्तान से प्रेरित होकर कुछ करना चाहिए ,निशचय ही हम में से अधिकांश का उत्तर ना में होगा |लेकिन इस विषय में कुछ ऐसा ही है कि जो पाकिस्तान ने किया है और इस बार वह नापाक नहीं नेक है और हमे उसका अनुसरण करना चाहिए | विगत दिनों हमारे देश में […] Read more » Guest Number अतिथि संख्या भोजन-प्रकार नियंत्रण कानून
विधि-कानून सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से चर्च बेचैन क्यों? April 27, 2011 / December 13, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | 1 Comment on सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से चर्च बेचैन क्यों? हरिकृष्ण निगम सर्वोच्च न्यायालय ने बजरंग दल से जुड़े दारा सिंह को आजीवन कारावास की उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बरकरार तो रखा, पर धर्मांतरण के मुद्दे पर जिस तरह न्यायालय ने प्रलोभन, दबावों व दुष्प्रचार की मिशनरियों की रणनीति को कटघरे में खड़ा किया है, उससे अनेक चर्च संप्रदाय बौखलाए से […] Read more » High Court
विधि-कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सरकार की आलोचना April 4, 2011 / December 14, 2011 by प्रवक्ता ब्यूरो | 1 Comment on सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय सरकार की आलोचना धार्मिक सुधारों के कानून मात्र बहुसंख्यकों के लिए क्यों? हरिकृष्ण निगम हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से केंद्र को कानूनी प्रक्रिया को अल्पसंख्यकवाद के शिकंजे में फंसाने के लिए उत्तरदायी ठहराकर उसकी भर्त्सना की है वह किसी की भी आंखे खोलने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर समय-समय पर अनेक मुकद्मों में […] Read more » High Court सर्वोच्च न्यायालय
राजनीति विधि-कानून इस हमाम में सब नंगे है…… March 26, 2011 / December 14, 2011 by शादाब जाफर 'शादाब' | Leave a Comment संसद का शीतकालीन सत्र बर्बाद करने वाले टू जी स्पेक्ट्रम से लेकर सीवीसी थॉमस की नियिुक्त जैसे मामलो पर भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा माँगने से परहेज किया। लेकिन “नोट के बदले वोट’’ का जिन्न विकिलीक्स के खुलासे के बाद एक बार फिर बोतल से बाहर आकर सरकार के सिर पर मंडराने लग गया […] Read more »
विधि-कानून नालायक औलादो सरकार का चाबुक जल्द March 25, 2011 / December 14, 2011 by शादाब जाफर 'शादाब' | Leave a Comment वरिष्ट नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अब बहुत जल्द बेटा अथवा बेटी पर अपने माता पिता व दादा दादी के भरण पोषण की अनिवार्य रूप से जिम्मेदारी होगी। इसे अमल में लाकर उ0 प्र0 प्रदेश सरकार इस पर कार्यवाही के लिये प्रत्येक जिले में एक एक ट्रिब्युनल व अपीलिएट ट्रिब्युनल गठित किया जायेगा। […] Read more »
विधि-कानून सार्थक पहल बैंकों के दोहरे मापदंड March 17, 2011 / December 14, 2011 by सतीश सिंह | Leave a Comment भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डी सुब्बाराव ने अपने ताजा बयान में बैंकिंग सेवाओं का लाइसेंस लेने के लिए इच्छुक औघोगिक घरानों को कहा है कि उन्हें कमजोर वर्गों तक बैंकिंग की हर सुविधा मुहैया करवाने के शर्त पर ही लाइसेंस मिल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि विदेशी बैंक भारत में अपना […] Read more » Banks बैंकों
विधि-कानून महिला उत्पीड़न : इंसाफ ! ढूंढते रह जाओगे – डा.गोपा बागची March 8, 2011 / December 15, 2011 by डा.गोपा बागची | 1 Comment on महिला उत्पीड़न : इंसाफ ! ढूंढते रह जाओगे – डा.गोपा बागची महिला दिवस के मौके पर हम महिलाओं के अधिकारों और जागरुकता के लंबे चौडे समारोह-भाषण करके अपनी गिनती कुछ खास लोगों में कर लेते हैं। आधी आबादी के सरोकारों पर चर्चाएं सभी को पसंद आती हैं। नये दौर में महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की मिसालें रखने में हम […] Read more » Women's oppression महिला उत्पीड़न
विधि-कानून हत्यारे को मिली सजा…लेकिन उठे कई सवाल February 25, 2011 / December 15, 2011 by श्वेता सिंह | Leave a Comment श्वेता सिंह 26 नवंबर 2008 दहशतगर्ती की काली रात.. जिसने 166 लोगों को मौत की नींद सुला दी…इस काली रात के गुनहगार को निचली अदालत ने 9 महीने पहले फांसी की सजा सुनाई थी…जिसे मुंबई हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है…लेकिन अब भी इस दरिंदे कसाब के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचा है…कसाब सुप्रीम […] Read more » terrorism आतंकवाद
