विधि-कानून विश्ववार्ता राष्ट्र रक्षार्थ “जनसंख्या नियंत्रण कानून” बने… August 12, 2020 / August 12, 2020 by विनोद कुमार सर्वोदय | Leave a Comment श्रीराम जन्म भूमि पूजनोत्सव के साथ ही भाजपा के राज्यसभा सांसद डा. अनिल अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण पत्र लिख कर प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से बहुप्रतिक्षित “जनसंख्या नियन्त्रण कानून” बनाने की राष्ट्रीय मांग को मूर्त रूप देने का आग्रह किया है।निसन्देह यह सर्वविदित है कि आज हमारे देश में बढ़ती जनसँख्या एक भयानक समस्या […] Read more » Population control laws जनसंख्या नियंत्रण कानून
लेख विधि-कानून अपनेपन की छाप दिखती नई शिक्षा नीति में August 11, 2020 / August 11, 2020 by सोनम लववंशी | Leave a Comment कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौर ए जमाना हमारा।।मशहूर शायर इकबाल की ये पंक्तियां भारतीय परिवेश और हमारे गौरवशाली इतिहास पर एक दम सटीक बैठती है। यूं तो हमारी पुरातन संस्कृति को खण्ड-खण्ड करने की औछी राजनीति सदियों से ही चली आ रही है। फिर बात चाहे […] Read more » NEP new education policy नई शिक्षा नीति
आर्थिकी जन-जागरण लेख विधि-कानून नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के लागू होने से पुराने नियमों की खामियाँ दूर हुई है August 5, 2020 / August 5, 2020 by डॉ. सत्यवान सौरभ | Leave a Comment नये कानून के मुताबिक घटिया समान बेचने वालों को, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी.-डॉo सत्यवान सौरभउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की जगह, 20 जुलाई से लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। नये कानून के […] Read more » New Consumer Protection Act नए उपभोक्ता संरक्षण कानून
विधि-कानून बार काउंसिल ने माना अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान बौद्धिक क्षमता का निर्धारण नहीं करता July 5, 2020 / July 5, 2020 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) ने अंग्रेजी के अलावा, भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय विधि विद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (संविप्र परीक्षा या क्लैट) आयोजित करने की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम कौशिक, नवीन कौशिक और अरुण भारद्वाज […] Read more » Bar Council recognized that knowledge of English language does not determine intellectual ability बार काउंसिल
लेख विधि-कानून सरकारी नौकरी, बड़े व्यापारी और नेताओं के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य हो. June 27, 2020 / June 27, 2020 by डॉ. सत्यवान सौरभ | Leave a Comment डॉo सत्यवान सौरभ, अब समय आ गया है कि सरकारी कर्मचारियों और 5 लाख से ऊपर की आय वालों के लिए आर्मी सर्विस अनिवार्य की जाये.ताकि देशभक्ति नारों से निकलकर वास्तविक रंग में आये और सबको पता चले कि कैसे एक फौजी देश की धड़कन है?? जो वतन की मिट्टी के लिए कुर्बान […] Read more » big businessmen and politicians. Military service should be mandatory for government jobs tour of duty बड़े व्यापारी नेताओं के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य सरकारी नौकरी
लेख विधि-कानून अधिकारों से पहले कर्तव्य , अध्याय — 5 June 19, 2020 / June 19, 2020 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य हमारा इस संसार में आना कोई आकस्मिक घटना नहीं है । इसके पीछे हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार और प्रारब्ध का पूरा एक खेल है। जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने हमें यह मानव जन्म दिया है । ईश्वर ने संसार के समग्र ऐश्वर्यों को केवल हम मनुष्यों को ही भोगने […] Read more » Duty before rights अधिकारों से पहले कर्तव्य
लेख विधि-कानून समाज अधिकार से पहले कर्तव्य : अध्याय — 4 , हमारा परिवार विज्ञान और कर्तव्य परायणता June 15, 2020 / June 15, 2020 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment राकेश कुमार आर्य हमारे देश में परिवार नाम की संस्था की खोज कर हमारे ऋषियों ने हम पर बहुत भारी उपकार किया । वास्तव में इस संस्था ने परिवार से लेकर संपूर्ण भूमंडल के लिए एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की , जिसमें संपूर्ण मानव जाति एक ही परिवार की इकाई से अपने आपको जुड़ी हुई […] Read more » अधिकार से पहले कर्तव्य कर्तव्य परायणता परिवार विज्ञान
राजनीति विधि-कानून ‘भारत’ नाम अधिक सार्थक है। June 11, 2020 / June 11, 2020 by प्रवक्ता ब्यूरो | 1 Comment on ‘भारत’ नाम अधिक सार्थक है। देश के नाम पर नई बहस: सांस्कृतिक बोध और मूल्य की दृष्टि से प्रो. निरंजन कुमार बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई कि देश का नाम इंडिया के बजाय केवल भारत किया जाना चाहिए। अदालत ने इस पर कोई फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले में सरकार […] Read more » भारत
राजनीति विधि-कानून गो-रक्षा के लिये कानून का सख्त होना June 11, 2020 / June 11, 2020 by ललित गर्ग | Leave a Comment -ः ललित गर्ग :- गो-माता को पीट-पीट कर मार डालने की क्रूरतापूर्ण, हिंसक और अमानवीय घटनाओं के घिनौनेपूर्ण कृत्यों पर लगाम लगाये जाने की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जाती रही है। मन को खिन्नता से भरने वाली इन पागलपन की घटनाओं पर नियंत्रित लगाने का उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साहसिक […] Read more » Stringent legislation for cow protection गोवंश निवारण अधिनियम-2020
विधि-कानून विविधा क्यों ईमानदारी फांसी पर झूल गई ? June 2, 2020 / June 2, 2020 by डॉ. सत्यवान सौरभ | Leave a Comment डॉo सत्यवान सौरभ, राजस्थान के सिंघम कहे जाने वाले थानाधिकारी विष्णु दत्त बिश्नोई का शव उनके सरकारी आवास पर फांसी के फंदे पर लटका मिला जिसके बाद प्रशासन व सियासी जगत में हड़कंप मच गया. प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में भूचाल खड़ा हो गया. बिश्नोई पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे तथा नौकरी […] Read more » ईमानदारी फांसी थानाधिकारी विष्णु दत्त बिश्नोई
राजनीति विधि-कानून अनुच्छेद 30 के विरोधी तो स्वयं गांधीजी भी थे June 2, 2020 / June 2, 2020 by प्रवीण गुगनानी | Leave a Comment हाल ही मे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संविधान के अनुच्छेद 30 के औचित्य पर प्रश्न उठाया है। इसके जवाब मे आलोचकों व विरोधियों ने अपनी प्रवृत्ति के अनूरूप ही विजयवर्गीय पर राजनीति मे धर्म के उपयोग के आरोपों की झड़ी लगा दी है। इस समय मे गांधी जी का विचार याद आता […] Read more » Gandhi himself was also an opponent of Article 30 अनुच्छेद 30
राजनीति विधि-कानून पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दलों पर लगनी चाहिए रोक May 20, 2020 / May 20, 2020 by राकेश कुमार आर्य | Leave a Comment डोमिसाइल एक्ट मोदी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि , केन्द्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के पंडितों के लिए अच्छा संदेश देने वाला डोमिसाइल एक्ट आज से लागू कर दिया है । अब इस एक्ट के लागू होने से जो लोग जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्ष से रह रहे हैं , वे […] Read more » Political parties like PDP and National Conference should be banned डोमिसाइल एक्ट पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि हिंदुओं को दोहरा नागरिक होने का दंड
