कविता सत्तर साल का आरक्षण हो गया,कब तक इसे गोद खिलाओगे ? April 4, 2018 by आर के रस्तोगी | Leave a Comment आर के रस्तोगी आरक्षण को अब बंद करो,कब तक इसे और आगे बढाओगे ? सत्तर साल का आरक्षण हो गया,कब तक इसे गोद खिलाओगे ? जाति का आधार है ये क्यों,गरीबी का आधार क्यों नहीं ? सवर्ण जाति जो गरीब है,उसको आरक्षण मिलता क्यों नहीं ? प्रतिभाओं का हनन हो रहा,सरकार उसकी जिम्मेदार क्यों नहीं […] Read more » featuerd आन्दोलन आरक्षण गरीबी गुंडा-गर्दी सत्तर साल सुप्रीम कोर्ट
विधि-कानून विविधा आखिर कब तक यूँ ही बंद होता रहेगा भारत ? April 3, 2018 by प्रवक्ता ब्यूरो | Leave a Comment सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.सी.-एसटी एक्ट में बदलाब के विरोध मंे जनता का एक वर्ग आक्रोशित हो रहा है। दलितों के सवाल पर राजनीतिक दल रोटियाँ सेकनें में जुट गये हैं। वर्ग विशेष उग्र आंदोलन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम में नया दिशा-निर्देश जारी किया है। दलितों के उत्पीड़न […] Read more » bharat band changes in scst act Featured Supreme Court अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम में नया दिशा-निर्देश भारत सुप्रीम कोर्ट
राजनीति दलित एक्ट April 2, 2018 by डॉ अजय खेमरिया | 13 Comments on दलित एक्ट डॉ अजय खेमरिया हां हम मनुवादी है श्रीमान! अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियन जिसे एससी एसटी एक्ट कहा जाता है में देश की सुप्रीम अदालत ने व्यापक संशोधन के आदेश दिए है कोर्ट ने यह माना है कि इस एक्ट का देश भर में दुरूपयोग हुआ है और एक बडा तबका इसके दुष्परिणाम भोग रहा […] Read more » Atrocity act Featured misuse of atrocity act एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग दलित एक्ट रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट
राजनीति आधार को लेकर ममता के तेवर November 8, 2017 by ललित गर्ग | Leave a Comment ललित गर्ग- एक बार फिर आधार की अनिवार्यता का प्रश्न चर्चा में हैं। यह इसलिये चर्चा में है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसके लिये उन्होंने सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने के खिलाफ सुप्रीम कोई में याचिका दाखिल कर दी। यह तो अच्छा हुआ […] Read more » Featured आधार आधार की अनिवार्यता पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट
महिला-जगत विविधा शोषण की नई भाषा गढ़ता ‘फंसाने’ का चलन और बच्चियां October 12, 2017 by अलकनंदा सिंह | Leave a Comment कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों के लिए बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा भी। सभी कुछ बेहद भावनात्मक था। कल इसी बालिका दिवस पर बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सौगात दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने बालविवाह जैसी कुरीतियों पर प्रहार करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया कि अब नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने […] Read more » 'फंसाने' का चलन और बच्चियां Featured अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंडिपेंडेंट थॉट निर्भया केस बालविवाह बालिका दिवस शोषण की नई भाषा सुप्रीम कोर्ट
समाज शाहबानो से शायरा बानो तक August 25, 2017 by प्रवीण गुगनानी | Leave a Comment यह बड़ा ही शर्मनाक तथ्य है कि जो तीन तलाक पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक देश में 1961 में प्रतिबंधित हो गया और पच्चीसों अन्य अरब-इस्लामिक देशों में दशकों से प्रतिबंधित है वही तीन तलाक भारत में आज भी शाहबानों से लेकर शायरा बानों तक कछुआ चाल से ही पहुँच पाया है. शायरा बानो वह मुस्लिम […] Read more » Featured FGM उत्तराधिकार गोद लेना तीन तलाक तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी को मतदान तीन तलाक पर व्यवस्थित विधायी प्रबंध बोहरा समाज की महिलाएं मुस्लिम पर्सनल ला मुस्लिम बहुविवाह यूनिफार्म सिविल कोड विवाह शायरा बानो शाहबानो समान नागरिक संहिता संरक्षण सुप्रीम कोर्ट स्त्री खतना स्त्री-खतना Female Genital Mutilation हलाला
समाज सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम पड़ाव नहीं August 24, 2017 by संजय सक्सेना | Leave a Comment सामाजिक जागरूकता, सख्त कानून की दरकार संजय सक्सेना स्ुाप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर अपना फैसला सुना दिया है। इस कुप्रथा को सख्ती से रोकने के लिये अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मोदी सरकार इसके लिये भी तैयार है। सबसे अच्छी बात यह है कि तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट […] Read more » (तलाक-ए-बिद्दत) से छुटकारा Featured मुस्लिम पर्सलन लॉ बोर्ड मुस्लिम महिला(तालाक अधिकार सरंक्षण) शाह बानो मामले सुप्रीम कोर्ट
समाज कठोरतम सजा की जरुरत February 28, 2017 by डॉ. वेदप्रताप वैदिक | Leave a Comment आज के अखबारों में दो खबरें ऐसी हैं, जो बहुत बेचैन कर देती हैं। एक तो फौज की भर्ती-परीक्षा के प्रश्न पत्र का पहले से ‘आउट’ या ‘लीक’ हो जाना और दूसरा, मप्र के कुख्यात व्यापम घोटाले के छात्रों द्वारा चोरी और सीनाजोरी करना याने जांच के दौरान यह झूठ बोलना कि उनकी जगह किसी […] Read more » Featured कठोरतम सजा की जरुरत मप्र व्यापम घोटाले सुप्रीम कोर्ट
विधि-कानून विविधा क्या न्यायपालिका सर्वशक्तिमान है? October 31, 2016 by वीरेंदर परिहार | Leave a Comment लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह कि पारदर्शिता के इस दौर में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता की पक्षधर न्यायपालिका अपने लिए पारदर्शिता की पक्षधर नहीं है। वह रंच-मात्र भी जवाबदेह नहीं होना चाहती। वह सबके मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, यहां तक कि कानून भी बना सकती है जो संसद का काम है, पर अपने मामले में वह कोई नियंत्रण स्वीकार करने को तैयार नहीं है। Read more » appointment of judges Featured इलाहाबाद हाईकोर्ट काॅलेजियम न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट
राजनीति बीसीसीआई के गले में सुप्रीम कोर्ट की घंटी October 25, 2016 by जावेद अनीस | Leave a Comment हमारे देश में इस खेल के सबसे ज्यादा दर्शक हैं और यही बात इस खेल को कण्ट्रोल करने वाली संस्था बीसीसीआई को दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बना देती है. यहाँ बहुत सारा पैसा है और इसके साथ राजनीति भी. देश के ज्यादातर राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता बीसीसीआई और राज्यों के बोर्डों पर काबिज है. उनके बीच काफी सौहार्द है और वे एक दुसरे की मदद करते हुए नजर आते हैं. यह ऐसे लोग है जिनका सीधे तौर पर क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है. लेकिन भले ही वे क्रिकेट की बारीकियों को ना समझते हों पर इसे नियंत्रण करना बखूबी जानते हैं. अनुराग ठाकुर,शरद पवार,अमित शाह,राजीव शुक्ला,ज्योतिरादित्य सिंधिया फारुख़ अब्दुल्ला जैसे नेता इस देश की राजनीति के साथ-साथ यहाँ के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट को भी चलते हैं . Read more » BCCI Featured जस्टिस मुद्गल बीसीसीआई श्रीनिवासन की टीम चेन्नई सुपर किंग्स सुप्रीम कोर्ट स्पॉट फिक्सिंग
विधि-कानून समाज समलैंगिकता : सुप्रीम कोर्ट, सरकार और मीडिया February 14, 2016 by डॉ. मनीष कुमार | Leave a Comment समलैंगिक सेक्स अपराध है या नहीं इस पर मंगलवार यानि 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा. ऐसा लगता है कि मीडिया समलैंगिकता को वैधता दिलाने के पक्ष में है, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को करना है. कोर्ट को यह तय करना है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सही है या गलत. 2009 […] Read more » Featured Homosexuality supreme court on homosexuality समलैंगिकता सरकार और मीडिया सुप्रीम कोर्ट
जन-जागरण भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला May 9, 2014 / May 9, 2014 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment -प्रमोद भार्गव- सीबीआई के शिकंजे में आला अधिकारी भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने की दृश्टि से सर्वोच्च न्यायालय ने अहम् फैसला दिया है। हालांकि भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन देने की जवाबदेही विधायिका की है, लेकिन जब विधायिका भ्रष्टाचार पर पर्दा डाले रखने के काम में लग जाए, तब न्यायालय की यह पहल अनुकरणीय है। सुप्रीम कोर्ट ने […] Read more » कोर्ट का फैसला भ्रष्टाचार पर कोर्ट सख्त भ्रष्टाचार पर फैसला सुप्रीम कोर्ट
