विधि-कानून विविधा जजों की नियुक्ति का विकल्प तलाशना महत्वपूर्ण January 15, 2017 by महेश तिवारी | 1 Comment on जजों की नियुक्ति का विकल्प तलाशना महत्वपूर्ण संवैधानिक देश के लिए यह नितान्त महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि वहां के नागरिकों को ऐसी सुविधाएं नसीब हो, जिससे उन्हें अपना सामाजिक और आर्थिक जीवन में रूकावट न हो. देश के लोगों को भारतीय संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिये गए है जिसकी रक्षा करना हमारे संवैधानिक तंत्र की जिम्मेदारी बनती है। आज देश […] Read more » appointment of judges collegium system Collegium System of judges Featured जजों की नियुक्ति न्याय प्रक्रिया की गति धीमी
राजनीति विधि-कानून धर्म के अंसैवाधानिक चुनावी प्रयोग पर अंकुश January 4, 2017 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment प्रमोद भार्गव सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ के ताजा फैसले से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगना मुश्किल होगा। वोट मांगे तो उम्मीदवारी को अंसैवाधानिक ठहराया जा सकता है ? हालांकि ऐसा तभी संभव होगा जब आचार-संहिता के उल्लघंन की उच्च न्यायालय में अपील […] Read more » Featured अंसैवाधानिक चुनावी प्रयोग पर अंकुश
विधि-कानून विविधा न्यायपालिका और बढती पेंडेंसी January 4, 2017 by अनिल गुप्ता | Leave a Comment एक समाचार के अनुसार कल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर के विदाई समारोह में भारी भीड़ को देख कर जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सात साल के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल में अट्ठाईस विदाई समारोह देखे हैं लेकिन इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी!उन्होंने मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर से कहा कि […] Read more » Cheif Justice of India J S Khehar Featured जजों की कमी न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार न्यायाधीशों की कमी मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर
विधि-कानून विविधा इससे लोकतंत्र का बागवां महकेगा December 15, 2016 / December 15, 2016 by ललित गर्ग | Leave a Comment विमुद्रीकरण के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब मोदी सरकार चुनाव सुधार की दिशा में भी बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। संभव है सारे राष्ट्र में एक ही समय चुनाव हो- वे चाहे #लोकसभा हो या #विधानसभा। इन चुनाव सुधारों में दागदार नेताओं पर तो चुनाव लड़ने की पाबंदी लग ही सकती है, वहीं शायद एक व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा? Read more » Featured one India one election tainted politicians deprived of election चुनाव चुनाव आयोग दागदार नेताओं पर चुनाव लड़ने की पाबंदी नोटबंदी लोकसभा विधानसभा विमुद्रीकरण सारे राष्ट्र में एक चुनाव
विधि-कानून विविधा समाज मानव अधिकारों का संरक्षण और भारतीय मीडिया December 11, 2016 by मयंक चतुर्वेदी | Leave a Comment मानव अधिकारों के संरक्षण की चर्चा आरंभ करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह मानवाधिकार क्या हैं और इसके बाद यह जानेंगे कि भारतीय मीडिया का इनके विकास में क्या योगदान रहा है। वस्तुतः मानव अधिकारों से अभिप्राय ‘‘मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है। Read more » Featured भारतीय मीडिया मानव अधिकार मानव अधिकारों का संरक्षण मानव अधिकारों के संरक्षण की चर्चा
विधि-कानून विविधा आमने-सामने : न्यायाधीशों की नियुक्ति December 7, 2016 by वीरेंदर परिहार | 2 Comments on आमने-सामने : न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के काॅलेजियम द्वारा भेजे गए 77 नामों में से 34 नामों की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने से ऐसा लगने लगा था कि न्यायपालिका और सरकार के बीच बर्फ गलने लगी है, और अंतोगत्वा दोनों के बीच जजों की नियुक्तियों को लेकर कोई आम सहमति बन जाएगी। लेकिन 43 नामों को केन्द्र सरकार द्वारा वापस कर दिए जाने और उन नामों को पुनः काॅलेजियम द्वारा केन्द्र सरकार के पास भेजे जाने से ऐसा लगता है कि न्यायपालिका और सरकार आमने-सामने आ गए हैं। Read more » Collegium System of judges Featured काॅलेजियम काॅलेजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधान न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय सशक्त एवं निष्पक्ष लोकपाल गठन
विधि-कानून विविधा भारतरत्न संविधान निर्माता :- डा. अंबेेडकर December 6, 2016 by मृत्युंजय दीक्षित | Leave a Comment भारतीय समाज में सामाजिक समता, सामाजिक न्याय, सामाजिक अभिसरण जैसे समाज परिवर्तन के मुददों को उठाने वाले भारतीय संविधान के निर्माता व सामाजिक समरसता के प्रेरक भारतरत्न डा.भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्यप्रदेश में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल व माता भीमाबाई धर्मप्रेमी दम्पति थे। Read more » Dr.B R ambedkar Featured डा. अंबेेडकर भारतरत्न संविधान निर्माता
आर्थिकी विधि-कानून विविधा वस्तु एंव सेवा कर : एक लाभकारी कदम December 5, 2016 by डा. राधेश्याम द्विवेदी | 1 Comment on वस्तु एंव सेवा कर : एक लाभकारी कदम एक बहुचर्चित विधेयक है जिसमें 01 अप्रैल 2017 से पूरे देश में एकसमान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव है। इस कर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कहा गया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर होगा जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय एवं उपभोग पर लागू होगा। 03 अगस्त 2016 को राज्यसभा में यह बिल पारित हो गया। Read more » Featured जीएसटी जीएसटी का आम जन पर प्रभाव जीएसटी का व्यवसायों पर प्रभाव जीएसटी की चार स्तरीय की दर टैक्स पर टैक्स व्यवस्था समाप्त वस्तु एंव सेवाकर
विधि-कानून विविधा नीति और नियमों का सरलीकरण जरूरी December 5, 2016 by ललित गर्ग | Leave a Comment #कालेधन एवं #भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिये नीति एवं नियमों का सरलीकरण जरूरी है। नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने इसी बात की आवश्यकता व्यक्त करते हुए कहा कि जटिल टैक्स नियमों को सरल बनाने और टैक्स दरों को कम करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, नोटबंदी का उद्देश्य तभी सफल होेगा। Read more » Featured notebandi नीति आयोग नोटबंदी पानगड़िया नीति
विधि-कानून विविधा राष्ट्र गान देशभक्ती की चेतना अवश्य जगाएगा December 3, 2016 by डॉ नीलम महेन्द्रा | Leave a Comment " एक बालक को देशभक्त नागरिक बनाना आसान है बनिस्बत एक वयस्क के क्योंकि हमारे बचपन के संस्कार ही भविष्य में हमारा व्यक्तित्व बनते हैं।" Read more » Featured national anthem national anthem in theatres राष्ट्र गान सिनेमा हॉल में हर शो से पहले राष्ट्र गान बजाना अनिवार्य होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
विधि-कानून विविधा न्यायपालिका और सरकार में टकराव उचित नहीं November 30, 2016 by प्रमोद भार्गव | 1 Comment on न्यायपालिका और सरकार में टकराव उचित नहीं प्रमोद भार्गव केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच एक बार फिर जजों की नियुक्तियों को लेकर टकराव सतह पर आया है। इस बार सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीष टीएस ठाकुर ने न्यायालयीन ट्रिब्यूनलों की खस्ताहाल स्थिति को भी उजागार किया है। अखिल भारतीय केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट के इसी कार्यक्रम में उपस्थित विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद […] Read more » .S Thakur Featured t कार्यपालिका और न्यायपालिका में सुधार न्यायपालिका न्यायपालिका और सरकार में टकराव मंत्री रविशंकर प्रसाद सरकार
विधि-कानून विविधा बस्ते में बंद पड़ा लोकपाल November 30, 2016 by प्रमोद भार्गव | Leave a Comment लोकपाल की नियुक्ति बावत न्यायलय में जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन काॅमन काॅज ने लगाई हुई है। अदालत ने जब लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने बावत सरकार से जवाब-तलब किया तो सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने उत्तर दिया कि ‘इस समय लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, इसलिए लोकपाल का चयन संभव नहीं हो पा रहा है। Read more » Featured lokpal बस्ते में बंद पड़ा लोकपाल
