अशोक कुमार झा

“तुम पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे” – यह लफ्ज़ किसी आतंकी माफिया के नहीं, बल्कि एक देश की फौज के प्रवक्ता के हैं।
21वीं सदी के लोकतांत्रिक और वैश्विक मूल्यों के दौर में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, शांति, और समावेशी विकास पर बात कर रही है, उस समय पाकिस्तान जैसे देश की सेना ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह न केवल आतंकी संगठनों की सरपरस्त है, बल्कि स्वयं आतंकी सोच की औपचारिक प्रतिनिधि भी है।

पाकिस्तान की आतंकी भाषा: जनरल या जिहादी?
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी द्वारा भारत को खुलेआम धमकी दी गई –
“अगर आप हमारा पानी रोकेंगे, तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे।”
यह बयान न केवल अवांछित है, बल्कि पूरी सभ्यता के मुँह पर तमाचा है। जब एक राष्ट्र की वर्दीधारी प्रतिनिधि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह लोकतंत्र या कूटनीति की नहीं, बल्कि कट्टरता, जिहाद और नफरत की भाषा में विश्वास करता है।
इस कथन के पीछे छिपी मानसिकता और रणनीति को समझना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और अस्तित्व पर हमला है।

सिंधु जल संधि: संयम का प्रतीक, अब निर्णायकता का युग
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई सिंधु जल संधि आज तक एकतरफा रूप से भारत द्वारा निभाई जाती रही है। हिंदुस्तान ने अंतरराष्ट्रीय संधियों और कूटनीतिक मर्यादाओं का पालन करते हुए पाकिस्तान को वह पानी दिया, जिसकी वजह से उसकी ज़मीन, उसकी फसल और उसका अस्तित्व टिका हुआ है।
लेकिन बदले में क्या मिला?
कारगिल, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, और अब पहलगाम – खून, विस्फोट, और आतंक!
भारत का 23 अप्रैल 2025 का निर्णय, जिसमें सिंधु जल संधि के कुछ प्रावधानों को निलंबित किया गया, न केवल न्यायसंगत था, बल्कि एक आवश्यक रणनीतिक उत्तर भी था। पाकिस्तान की आतंकी मशीनरी को यह समझना होगा कि अब पानी बहाना, अपने ही नागरिकों की हत्या के बराबर होगा।

पहलगाम हमला: शांति की कोशिशों पर बारूद
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या – यह न केवल मानवता पर हमला था, बल्कि हिंदुस्तान की सहिष्णुता और धैर्य की परीक्षा थी। यह हमला आतंकवाद की पराकाष्ठा था, और उसी के जवाब में भारत ने अपने जल संसाधनों के प्रबंधन को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से जोड़ा।

इस निर्णय से बौखलाए पाकिस्तान ने पहले हाफिज सईद के वीडियो वायरल करवाए और फिर सेना के प्रवक्ता की ज़ुबान से वही भाषा बुलवाई। यह प्रमाण है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं।
“सांसें बंद” धमकी: यह सिर्फ शब्द नहीं, एक रणनीतिक घोषणा है
इस तरह की भाषा महज़ बयान नहीं है – यह एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के खिलाफ घोषित असममित युद्ध है। यह चेतावनी नहीं, बल्कि खुलेआम “आत्मघाती जिहाद” की घोषणा है, जो पाकिस्तान ने न केवल भारत बल्कि स्वयं के नागरिकों पर भी थोपी है।
क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जिसने परमाणु बम को “इस्लामी बम” कहकर प्रचारित किया था?
क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने सैन्य अड्डे पर वर्षों तक छुपाया?
और क्या यह वही पाकिस्तान नहीं है जिसकी संसद में तालिबानी आतंकवादियों को “शहीद” कहा गया?
 भारत की रणनीति: संयम के बाद अब प्रतिशोध का युग
भारत अब सिर्फ निंदा, विरोध या डोज़ियर से बात नहीं करेगा। अब भारत की भाषा होगी – प्रभाव, परिणाम और प्रतिबंध।
भारत के पास पाँच स्पष्ट रणनीतिक कदम हैं:

1.      सिंधु जल संधि का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन और स्थगन:
अब पाकिस्तान को एक भी अतिरिक्त बूंद पानी नहीं मिलनी चाहिए।
2.      पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व को आतंक समर्थक घोषित करना:
संयुक्त राष्ट्र और FATF में मुकम्मल डोज़ियर के साथ पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ताओं और ISI अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट करवाना।
3.      पारंपरिक और डिजिटल युद्धक्षेत्र में जवाब:
पाकिस्तान की झूठी कूटनीति और आतंकी नीति को ग्लोबल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बेनकाब करना।
4.      भारत में जल प्रबंधन का नया युग:
उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक नदी जोड़ परियोजनाओं और जल पुनर्निर्देशन कार्यों को युद्ध स्तर पर लागू करना।
5.      राष्ट्रीय जल सुरक्षा अधिनियम:
जल संसाधनों को अब केवल पर्यावरणीय या सिंचाई मुद्दा न मानकर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जाए।

 विश्व मंच पर दोहरा मापदंड:

मानवाधिकार कहाँ हैं जब भारत पर हमला होता है?
जब एक देश की फौज दूसरे देश की “सांसें बंद” करने की धमकी दे रही है, तो क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप या इस्लामिक सहयोग संगठन इस पर प्रतिक्रिया दे रहे?
क्या भारत के नागरिकों की जान की कीमत नहीं?
क्या हिंदुस्तान को शांतिपूर्ण बने रहना ही उसकी कमजोरी समझा जाएगा?
 अब विकल्प नहीं, केवल संकल्प का समय है
भारत को अब इस संकट को अवसर में बदलना होगा।
जिस दिन पाकिस्तान ने हमारे पानी पर सवाल उठाया, उसी दिन हमने यह तय कर लेना चाहिए कि अब हम उनके अस्तित्व की नींव – पानी – को ही पुनर्परिभाषित करेंगे।
क्योंकि अब युद्ध केवल सरहद पर नहीं लड़ा जाएगा। यह युद्ध हमारी नदियों में लड़ा जाएगा, हमारी नीतियों में, और हमारी एकता में।
अब न पानी बहेगा, न माफ किया जाएगा
भारत अब 1960 वाला नहीं है। यह 2025 का नया भारत है – जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए शब्दों से नहीं, निर्णयों से जवाब देगा। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए –
“अगर तुम हमारी सांसें बंद करने की बात करोगे, तो हम तुम्हारे प्यासे झूठ को इतिहास की कब्र में दफना देंगे।”
 यह अब सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं रही – यह विचारधारा, भविष्य और वजूद की लड़ाई है। और हिंदुस्तान अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है।

 अशोक कुमार झा

विजय सहगल

जब ऑपरेशन सिंदूर के दिन, प्रति-दिन की कार्यवाही की सूचना, प्रेस के माध्यम से देश और दुनियाँ को देने की ज़िम्मेदारी  कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को दी गयी तो सारे देश  ने सेना के अदम्य साहस को सार्वजनिक करने  के इस कार्य की भरपूर  प्रशंसा की। एक ओर  जिन पाकिस्तान परस्त, आतंकवादियों ने, धूर्तता पूर्वक, पहलगाम मे उन 26 महिलाओं के सुहाग को उजाड़ कर अपनी राक्षसी हैवानियत के माध्यम से पाकिस्तानी मे, स्त्रियों की दीन दशा पर, अपनी कुसांस्कृति और कुसंस्कारों  के स्याह पक्ष को  उजागर किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना और सरकार ने भारतीय वीरांगनाओं को, सेना के साहस और पराक्रम की  रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी देकर,  महिलाओं को भारतीय संस्कृति और संस्कारों के उस कथन, “यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता” को चरितार्थ किया।

भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य  हैं कि देश के चंद  राजनैतिक दल और उनके नेताओं ने सेना की इन बहादुर बेटियों पर अपनी संकीर्ण सोच और संकुचित मानसिकता के चलते अपनी अविवेकपूर्ण और अप्रिय टिप्पणियों  से न केवल सेना के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई अपितु अपने दल और स्वयं अपने आप को भी संकट मे डाला दिया।  ऐसे बड़बोले नेताओं ने अपनी और अपने दल की जग हँसाई भी की।  दल और विचारधारा से परे यहाँ के राजनैतिज्ञों को हर विषय मे निरंतर बोलने की बुरी आदत हैं, फिर वे चाहे उस विषय विशेष मे प्रवीण भले ही न हों। इन असभ्य नेतागणों द्वारा  अपने राजनैतिक स्वार्थ की खातिर अपने  प्रतिद्वंद्वियों पर नैतिक-अनैतिक हमले तक तो ठीक था पर  अपने अनैतिक और घृणित टिप्पणियों  से सेना के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई जो अप्रशंसनीय और भर्त्सना योग्य है।  इन अवांछित आरोप-प्रत्यारोप मे  विपक्ष के  गणमान्य  नेता ही  नहीं, अपितु सत्ता और सरकार के वे नेतागण भी शामिल हैं जिनकी नैतिक ज़िम्मेदारी थी कि सामान्य बोलचाल मे मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने राजनैतिक अनुयायियों से भी, बैसा करवा कर,  एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते।

दुःख और संताप तो तब और हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर के चलते इन अशिष्ट और निर्लज्ज नेताओं ने भारतीय सेना को अपनी तुच्छ और छुद्र राजनीति के चलते, जाति और धर्म के आधार पर बांटने की ढीठ और गुस्ताख़   कोशिश की। भारत की जिस एक सौ चालीस करोड़ जनता ने, सेना की वीरता और बहादुरी को नमन किया, वहीं  मध्य प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय शाह ने अपने बेहूदा वक्तव्य से,  भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी दुश्मनों के साथ उद्धृत कर, अपने अल्पज्ञान का परिचय दिया। विजय शाह के वक्तव्य की गंभीरता और विषय की नाजुकता को इस बात से आँका जा सकता हैं कि उनके इस कुत्सित टिप्पड़ी का स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न केवल उनके विरुद्ध पुलिस एफ़आईआर दर्ज़ करने का आदेश दिये अपितु उनके वक्तव्य की भर्त्सना भी की। वे जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्हे वहाँ से भी बुरी तरह फटकार मिली। सुप्रीम कोर्ट ने  पुलिस प्रशासन की विजय शाह के विरुद्ध ढुलमुल एफ़आईआर पर भी नाराजगी प्रकट की। विजय शाह द्वारा दिया गया, ये गैरजिम्मेदाराना   बयान  उनकी अभिव्यक्ति नहीं, अपितु  किसी उन्मादी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है, जो अक्षम्य है, और जिसकी सजा अवश्य ही मिलनी चाहिये। अभी प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट मे विचाराधीन  हैं और संभावना हैं कि आने वाले दिनों मे मध्यप्रदेश के उन माननीय की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। विजय शाह के भारतीय सेना की, कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिये  जिस वक्तव्य के लिये  माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया हो और उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस पर  नाराजगी प्रकट कर, कड़ी  फटकार लगायी गयी हो, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अपने उपमुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करना राजनैतिक अधोपतन, अवनति और अवसाद की पराकाष्ठा  को ही दर्शाता हैं।

इसी क्रम मे समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह (जिनके नाम का सही उच्चारण तक माननीय प्रोफेसर साहब नहीं कर सके) और एयर मार्शल ए के भारती की जाति का उल्लेख कर, सारी नैतिक मर्यादाएं तार-तार कर, अपनी घृणित मानसिकता और संकुचित सोच का परिचय दिया, जिसकी जितनी भी निंदा की जाय कम है।  देश और समाज की रक्षा मे रत व्यक्ति ही सच्चे मायनों मे  विरोचित कार्य करने वाला सच्चा देशभक्त है। सेना मे शामिल होने का एक मात्र आधार सैनिकों की शूरवीरता, साहस और शौर्य ही हैं। देश के सेनानायकों को जाति, धर्म और संप्रदाय मे विभक्त करना उन शूरवीरों का अपमान  है। देश के लिये समय आने पर अपने प्राणों का  आत्मोत्सर्ग ही भारतीय सेना के वीर जवानों की एक मात्र पहचान हैं, जिसके लिये  देश का सम्पूर्ण जनमानस उनके सामने नतमस्तक है।      

जिम्मेदार पदों पर विराजमान व्यक्तियों, नेताओं और गणमान्य हस्तियों द्वारा किसी भी विषय मे टिप्पणी करते समय देश, काल और पात्रों को दृष्टिगत अपने  शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों के क्रम का  ही नहीं अपितु विराम, पूर्ण विराम और अर्ध विराम का भी ध्यान रखना चाहिये, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने से विवाद और तकरार की पूरी संभावना बनी रह  सकती है। मध्य प्रदेश के एक अन्य मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी इसी अल्पज्ञान  का शिकार हुए। उन्होने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए न केवल देश के नागरिकों अपितु सेना के जवानों को भी, उनके चरणों मे नतमस्तक होने का श्रेय भी  दे दिया। यदि उन्होने  शब्दों और वाक्यों  का चयन सही तरह से किया होता तो कदाचित ऐसी अवांछित और अप्रिय स्थिति न बनती।

पाकिस्तान के  अनेकों हवाई अड्डों को नेस्तनाबूद कर सैकड़ों आतंकवादियों, पाकिस्तान के अनेकों सैनिकों को मारने के बाद,  पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुनय विनय पर, भारतीय सेना के डीजीएमओ द्वारा युद्ध विराम स्वीकृत करने के निर्णय से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी  अप्रसन्नता और असहमति प्रकट की। यूं भी सरकार के हर कदम और निर्णय की मुखालफत करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने, अमेठी मे 15 मई 2025 को अपने वक्तव्य मे युद्ध विराम की आलोचना करते हुए कहा, कि “जीत का जश्न मनाया जाता है, युद्ध विराम का नहीं”। उन्हे आतंकी अड्डों, सैकड़ों  आतंकवादियों और पाकिस्तान के हवाई अड्डों को मिट्टी मे मिलाये जाने पर, उस भारतीय सेना की जीत दिखाई नहीं दी जिसके  मुखिया,  उनके पिता, स्वयं श्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे।            

आशा की जानी चाहिये कि  देश के राजनैतिक दल अपनी निजिस्वार्थ और संकीर्ण मानसिकता से उपर उठ कर, एक स्वर मे  सेना के शौर्य और साहस को नमन करेंगे, जिसकी प्रशंसा सारी दुनियाँ कर रही है।  हम सभी देशवासियों का ये नैतिक दायित्व है कि अपनी सेना के साथ एकजुटता का परिचय देते हुए उनके साहस और शौर्य को नमन करें।   

विजय सहगल

रामस्वरूप रावतसरे

 भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से कहा है कि वह अपने अवैध नागरिकों को वापस लेने में तेजी लाए। इस बीच भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। अनाधिकारिक रूप से इसे ‘ऑपरेशन पुश-बैक’ का नाम दिया गया है।

   विदेश मंत्रालय ने 22 मई, 2025 को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक मौजूद हैं, जिन्हें वापस भेजना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत ने बांग्लादेश से इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में 2360 से अधिक ऐसे मामलों की सूची लंबित है। जायसवाल ने यह भी बताया कि इनमें से कई लोग जेल की सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीयता की पुष्टि की प्रक्रिया कई मामलों में 2020 से लंबित है।

भारत ने लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को उनके देश वापस भेजने के लिए पहले से बने प्रोटोकॉल का पालन किया है, लेकिन यह प्रक्रिया काफी धीमी और जटिल रही है। अदालतों में मामले लटकने, बांग्लादेश के कई बार अपने नागरिकों को स्वीकार करने से इनकार किए जाने के कारण इसे यह प्रक्रिया तेजी से नहीं चल पाई है। इस बीच एजेंटों और दलालों की मदद से भारत-बांग्लादेश की खुली सीमा से अवैध घुसपैठ लगातार जारी है, इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इसके उलट, बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर नहीं निकाले जा रहे। 2016 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं।

      बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से यह स्थिति और भी बिगड़ गई है। युनुस सरकार के भारत-विरोधी रवैये के चलते बांग्लादेश ने निर्वासन प्रोटोकॉल को एकदम निष्प्रयोज्य बना दिया है। इन सब चुनौतियों के बीच भारत सरकार ने अब एक कड़ा कदम उठाया है, जिसे अनौपचारिक रूप से ‘ऑपरेशन पुश-बैक’ कहा जा रहा है।

‘ऑपरेशन पुश-बैक’ भारत सरकार की एक नई रणनीति है, जिसका उद्देश्य पूर्वी सीमा पर पकड़े जाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं से त्वरित रूप से निपटना है। ये वे लोग हैं जो कई वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। इस ऑपरेशन के तहत अब उस पारंपरिक प्रक्रिया जैसे पुलिस को सौंपना, एफआईआर दर्ज करना, अदालत में पेश करना, मुकदमा चलाना और फिर निर्वासन प्रोटोकॉल के तहत वापस भेजना को किनारे कर दिया गया है। अब भारतीय सुरक्षाबल घुसपैठियों को तुरंत सीमा पार बांग्लादेश की ओर धकेल रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है ताकि समय और संसाधनों की बचत हो और अवैध घुसपैठ पर तुरंत प्रभाव डाला जा सके।

जानकारी के अनुसार ‘ऑपरेशन पुश-बैक’ अप्रैल 2025 से चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार ‘घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। हमने अब तय किया है कि हम कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे। पहले, निर्णय यह था कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और फिर उसे भारतीय कानूनी व्यवस्था में लाया जाए, पहले भी हम 1,000-1,500 विदेशियों को गिरफ्तार करते थे, उन्हें जेल भेजा जाता था और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाता था।‘ उन्होंने आगे कहा, ‘अब, हमने तय किया है कि हम उन्हें देश के अंदर नहीं लाएँगे, हम उन्हें धकेलेंगे। यह पुश-बैक एक नई घटना है। हर साल करीब 5,000 लोग देश में प्रवेश करते हैं और पुश-बैक की वजह से यह संख्या अब कम हो जाएगी।‘

 इस नई प्रक्रिया में बांग्लादेशी नागरिकों को भारत के दिल्ली-मुंबई या सूरत जैसे शहरों से पकड़ा जाता है। इसके बाद उन्हें पहले त्रिपुरा, असम या पश्चिम बंगाल लाया जाता है और फिर वहाँ से बांग्लादेश भेजा जाता है। इस तरह की एक कार्रवाई 4 मई 2025 को हुई। इस दिन एयर इंडिया की दो उड़ानों के ज़रिए गुजरात से 300 बांग्लादेशी नागरिकों को अगरतला लाया गया और उन्हें ज़मीनी सीमा के रास्ते वापस भेजा गया। इसी तरह, 14 मई 2025 को राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि जोधपुर से 148 बांग्लादेशी नागरिकों को कोलकाता भेजा गया, जहाँ उन्हें एक अस्थायी हिरासत केंद्र में रखने के बाद बांग्लादेश भेज दिया गया।

    भारत में भी कई राज्यों ने अवैध अप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध कानूनी दस्तावेजों के किसी भी विदेशी नागरिक को ओडिशा में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहचान की प्रक्रिया सभी जिलों में पहले ही शुरू हो चुकी है, और राज्य सरकार ने अपने इंजीनियरिंग विभागों को ऐसे नागरिकों को काम पर न रखने का निर्देश दिया है।

वहीं त्रिपुरा पुलिस के आँकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2025 के बीच राज्य में 816 बांग्लादेशी और 79 रोहिंग्या नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय पकड़ा गया। वहीं, 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक त्रिपुरा ने 1,746 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया है। त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसके कुछ हिस्सों में अभी भी बाड़ नहीं लगी है। इन कार्रवाइयों का असर इतना स्पष्ट है कि अब कुछ बांग्लादेशी नागरिक ‘स्वेच्छा से’ भारत छोड़कर अपने देश लौटने लगे हैं।

मोहम्मद युनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत की घुसपैठियों से निपटने की नई रणनीति, और विशेष कर ‘ऑपरेशन पुश-बैक’ से चिंतित है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने 8 मई, 2025 को भारत को पत्र लिखकर देश में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे लोगों को वापस धकेलने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने भारत से यह से आग्रह किया था कि वह पहले से स्थापित प्रक्रिया का पालन करे। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश-भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए इस तरह की घुसपैठ अस्वीकार्य है और इससे बचा जाना चाहिए।

इस बीच, भारत के गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान और राष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। इसके बाद उन्हें, मुख्यतः ऑपरेशन पुश-बैक के तहत निर्वासित किया जाएगा।

रामस्वरूप रावतसरे

संदीप सृजन

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इस बात को साबित करता है कि कैसे बाहरी ताकतें और आंतरिक सहयोगी मिलकर देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। यह भारत के इतिहास में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। इस हमले में शामिल दगाबाजों की भूमिका और उन यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया प्रभावकों की गतिविधियाँ महत्वपूर्ण रहीं जो देश के खिलाफ प्रचार या भ्रामक जानकारी फैलाकर राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

आधुनिक युग में सूचना युद्ध (इंफॉर्मेशन वॉर) एक नया आयाम बन चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेष रूप से यूट्यूब, ट्विटर (एक्स), और फेसबुक, ने विचारों और प्रचार को तेजी से फैलाने का माध्यम प्रदान किया है। दुर्भाग्यवश, कुछ यूट्यूबर्स और प्रभावक (इन्फ्लुएंसर्स) इसका दुरुपयोग कर देश के खिलाफ भ्रामक प्रचार करते हैं। पहलगाम हमले के बाद कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया प्रभावकों पर आरोप लगे कि उन्होंने हमले के लिए भारत सरकार, सुरक्षा बलों, या स्थानीय लोगों को दोषी ठहराकर भ्रामक नैरेटिव बनाया।

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आया जिनके बारे में दावा किया गया कि वह हमले से पहले पाकिस्तान गई थीं और वहां के अधिकारियों से उनके संबंध थे। उनके वीडियो में भारत सरकार और सुरक्षा बलों को दोषी ठहराने की कोशिश की गई जबकि पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का जिक्र तक नहीं किया गया। यह एक सुनियोजित प्रचार का हिस्सा प्रतीत होता है जिसका उद्देश्य जनता में भ्रम पैदा करना और देश की एकता को कमजोर करना था।

सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियां केवल व्यक्तिगत राय तक सीमित नहीं होतीं; ये अक्सर विदेशी ताकतों या आतंकी संगठनों के इशारे पर होती हैं। भारत सरकार ने इस तरह के प्रचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पहलगाम हमले के बाद 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स को बंद किया गया जो हमले को लेकर झूठी जानकारी फैला रहे थे। साथ ही, बीबीसी को भी चेतावनी दी गई कि वह आतंकियों को “उग्रवादी” कहना बंद करे क्योंकि यह शब्दावली हमले की गंभीरता को कम करती है।

पहलगाम हमला 2017 के अमरनाथ यात्रा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। सैन्य सूत्रों के अनुसार इस हमले की योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी। आतंकियों ने घाटी की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाया जो घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों से घिरी हुई है। बैसरन मेडो तक पहुंचने का रास्ता कठिन है जहां वाहन नहीं जा सकते और यह आतंकियों के लिए छिपने और भागने के लिए एक सुरक्षित गलियारा प्रदान करता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आतंकियों ने हमले से पहले पर्यटन स्थलों और होटलों की रेकी की थी जिसमें स्थानीय सहयोगियों की मदद ली गई। पहलगाम हमले में दो स्थानीय आतंकियों, आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख की संलिप्तता सामने आई है।

भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई बार देश को आंतरिक विश्वासघात या “घर के भेदियों” के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे वह मध्यकालीन युग में राजाओं के बीच विश्वासघात हो या आधुनिक समय में जासूसी और आतंकी गतिविधियों में आंतरिक सहयोग, यह समस्या बार-बार सामने आती रही है। मध्यकाल में कई युद्धों में स्थानीय शासकों या विश्वासपात्रों ने विदेशी आक्रमणकारियों के साथ मिलकर अपने ही लोगों को धोखा दिया। इसका एक उदाहरण 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई है जहां हेमू के कुछ सहयोगियों ने विश्वासघात किया जिसके परिणामस्वरूप उनकी हार हुई थी।
  
स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई बार आंतरिक विश्वासघात का सामना किया। 1962 के भारत-चीन युद्ध में खुफिया जानकारी के अभाव और कुछ नीतिगत कमियों ने भारत को कमजोर किया। इसी तरह 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को स्थानीय स्तर पर कुछ सहायता मिलने की बात सामने आई थी। 2008 के मुंबई हमले में भी स्थानीय सहयोगियों की भूमिका की जांच हुई थी जहां आतंकियों को रसद और सूचना प्रदान करने में कुछ लोगों की संलिप्तता पाई गई थी। पहलगाम हमला भी इस बात का उदाहरण है कि कैसे स्थानीय लोग, चाहे जानबूझकर या मजबूरी में, आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई। कई लोगों को विवादित पोस्ट के लिए हिरासत में लिया गया और मीडिया चैनलों को सैन्य अभियानों की रियल-टाइम कवरेज से बचने की सलाह दी गई।

पहलगाम हमला भारत के सामने कई चुनौतियों को उजागर करता है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा। सूचना युद्ध से निपटना होगा। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया प्रभावकों के माध्यम से फैलाया जा रहा प्रचार देश की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए सरकार को साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी को और मजबूत करने की जरूरत है। स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना होगा। पहलगाम हमले के बाद पर्यटन उद्योग पर गहरा असर पड़ा, और स्थानीय लोग, जिनकी आजीविका पर्यटन पर निर्भर है, मुश्किल में हैं। सरकार को इन लोगों के लिए आर्थिक सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

पहलगाम हमला भारत के लिए एक चेतावनी है कि आतंकवाद और आंतरिक विश्वासघात के खिलाफ सतर्कता और एकजुटता की आवश्यकता है। “घर के भेदी” चाहे स्थानीय सहयोगी हों या भ्रामक प्रचार करने वाले यूट्यूबर्स, देश की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा हैं। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए सैन्य, कूटनीतिक, और सूचना युद्ध के क्षेत्र में एक साथ काम करना होगा। साथ ही, जनता को जागरूक करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होंगे। केवल एकजुट और सतर्क भारत ही इन दगाबाजों और बाहरी ताकतों को मात दे सकता है।

संदीप सृजन

– ललित गर्ग-

विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न प्रांतों की सरकारों, विभिन्न गरीब कल्याण की योजनाओं, न्यायिक क्षेत्र एवं उच्च जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार की बढ़ती स्थितियां गंभीर चिन्ता का विषय है। ऐसा लगता है आज हम जीवन नहीं, राजनीतिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक मजबूरियां जी रहे हैं। ऐसा भी लगता है न्याय, राजनीति एवं प्रशासन की सार्थकता एवं साफ-सुथरा उद्देश्य नहीं रहा, स्वार्थपूर्ति का जरिया बन गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा एक असामान्य घटनाक्रम के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के तीन अधिकारियों को उसी सीबीआई की हिरासत में भेज देना न केवल चिन्ताजनक एवं शर्मनाक है बल्कि विडम्बनापूर्ण है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का बुगल बजाय हुए है, जिससे राजनीति में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का नया सूरज उदित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सीबीआई जैसी जांच एजेन्सी में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना इस सूरज को उदित होने से पहले ही अंधेरा की ओट में ले रहा है। इससे भी बड़ी त्रासद एवं निराशाजनक है गुजरात में 71 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले में मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के दो बेटों का गिरफ्तार होना। राजनीति एवं कार्यपालिका के साथ न्याय पालिका के क्षेत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में कथित तौर पर नकदी मिलना भ्रष्टाचार के सर्वत्र व्याप्त होने को दर्शा रहा है। जनता कब तक भ्रष्टाचार का अनचाहा भार ढ़ोती रहेगी। कैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श राष्ट्र-निर्माण के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे? कैसे आजादी के अमृत काल में ईमानदार राष्ट्र बना पायेंगे?  
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 25 अप्रैल को सीबीआई के तीन अधिकारियों के भ्रष्टता पर अपने आदेश में कहा कि यह सीबीआई, ईडी और ऐसे अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनूठा मामला है, जिसने हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है। इन एजेंसियों का प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना और भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिलाना है। लेकिन इन उच्च जांच एजेन्सियों के आला अधिकारी ही भ्रष्ट हो तो दूसरों के भ्रष्टाचार मामलों में निष्पक्ष एवं तीक्ष्ण जांच की उम्मीद कैसे संभव है? सीबीआई-भ्रष्टाचार एकमात्र मामला नहीं है, बल्कि यह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच एक ‘बड़ी साजिश’ को दर्शाता है, जो अनुचित लाभ या प्रभाव डालने समेत इन विभागों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए रिश्वत के मामले को दर्शाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के जज भी ऐसे मामलों में लिप्त हो तो समस्या की गंभीरता को सहज ही समझा जा सकता है। निश्चित ही भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जस्टिस वर्मा केस एक दुर्लभ एवं संवेदनशील मौका है। अब इसकी वजह से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस न पहुंचे और जनता का भरोसा बना रहे, इसके लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामले से जुड़ी जानकारियों को देश से साझा किया। साथ ही, उनकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया गया और जांच कमिटी बनाकर उसकी रिपोर्ट सरकार व राष्ट्रपति के पास भेजकर महाभियोग की सिफारिश कर दी गई है। यहां से अब गेंद सरकार और संसद के पाले में है। महाभियोग ही एकमात्र तरीका है, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा जजों को हटाया जा सकता है। लेकिन, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग चला था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया यानी वहां भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब अगर जस्टिस वर्मा का यह मामला महाभियोग तक पहुंचता है, तो वहां भी एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए प्रक्रिया की जटिलता को कम किया जा सकता है? ताकि जजों के भ्रष्टाचार की उचित सजा उनको मिल सके, ऐसी प्रक्रिया से ही न्यायपालिका बिना किसी डर, दबाव या लालच के अपना कर्तव्य भी निभा सके।
भ्रष्टाचार की परतें अपराधियों एवं भ्रष्ट लोगों को बचाने तक ही सीमित नहीं है, अब तो यह गरीबों का निवाला भी छीन रही है। सरकार गरीबों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन बड़ा स्थापित तथ्य है कि अधिकतर सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पातीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इस योजना की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि गरीब परिवारों को साल में कम से कम सौ दिन रोजगार मिल सकेगा और वे अपना भरण-पोषण कर सकंेगे मगर शुरुआती वर्षों में ही इसमें भ्रष्टाचार उजागर होने लगे थे। फर्जी नाम दर्ज कर काम देने की बड़ी चालबाजियां सामने आई थीं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का ताना-बाना संबंधित महकमों में ही बुना जाता है। इसी का त्रासद उदाहरण गुजरात में मनरेगा के तहत फर्जी तरीके से कार्य निष्पादन के दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की रकम भुना लेने का है। पुलिस ने इस मामले में अब तक ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सड़क, बांध, पुलिया आदि निर्माण के लिए सामग्री मुहैया कराने का ठेका दिया गया था। इस घोटाले ने इसलिए तूल पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया है कि इसमें वहां के पंचायत और कृषि राज्यमंत्री के दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है।
गुजरात ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के किस्से उजागर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी मनरेगा भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। जिले के कई ब्लॉक में मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। फर्जी हाजिरी और फोटो घोटाले से हर दिन लाखों रुपये की लूट हो रही है। एक ही फोटो को बार-बार इस्तेमाल करके लाखों रुपये निकाले जा रहे हैं। गुजरात में मंत्री के बेटों के द्वारा मनरेगा लूट एवं भ्रष्टाचार अधिक परेशान करने वाला एवं चिन्ता में डालने वाला है। नेता, मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी अच्छे-बुरे, उपयोगी-अनुपयोगी का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मार्गदर्शक यानि नेता शब्द कितना पवित्र व अर्थपूर्ण था पर अब नेता खलनायक बन गया है। नेतृत्व व्यवसायी एवं भ्रष्टाचारी बन गया। आज नेता शब्द एक गाली है। जबकि नेता तो पिता का पर्याय था। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। पिता केवल वही नहीं होता जो जन्म का हेतु बनता है अपितु वह भी होता है, जो अनुशासन सिखाता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, विकास की राह दिखाता है। आगे बढ़ने का मार्गदर्शक बनता है।
अब तक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल आदि राजनीतिक दलों में ही भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे थे, अब भाजपा नेताओं एवं मंत्रियों पर भी ऐसे आरोप लगना ज्यादा चिन्ताजनक है। प्रश्न भाजपा का ही नहीं है, भ्रष्टाचार जहां भी हो, उसके खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, नया भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये तत्पर है तो उसकी पार्टी के भीतर भी यदि भ्रष्टाचार है तो उसकी सफाई ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी दल के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का बुगल बजाय हुए हैं तो यह नये भारत, सशक्त भारत, ईमानदार भारत बनाने की सार्थक पहल है। राजनीतिज्ञों, जजों, प्रशासनिक अधिकारियों की साख गिरेगी, तो राष्ट्र की साख बचाना भी आसान नहीं होगा। चहुंओर पसरे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से विकास के दावों का विद्रूप रूप ही सामने आता है। हमारे पास कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनीति ही समाज की बेहतरी का भरोसेमंद रास्ता है और इसकी साख गिराने वाले कारणों में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के बाद तीसरा नंबर कीचड़ उछाल राजनीति का भी है, जिसमें गलत को गलत नहीं माना जाता। ये तीनों ही ऐसेे औजार है, जो देश को तबाही की ओर ले जाते हैं। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का मसला काफी गहरा है और इससे खिलाफ आरपार की लड़ाई के लिए काफी कठोरता, निष्पक्षता, वक्त और ऊर्जा की जरूरत है, सख्त कदम उठाने की अपेक्षा है। ऐसी ही उम्मीदभरी एवं भ्रष्टाचार-निरोधक कार्रवाई से भारत का लोकतंत्र समृद्ध हो सकेगा।

– ललित गर्ग

पहलगाम की क्रूर एवं बर्बर आतंकी घटना एवं उसके बाद भारत के सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को करारी मात देने की घटना से निश्चित ही भारत की ताकत को दुनिया ने देखा। लेकिन इसके बाद पाक दुनिया से सहानुभूति बटोरने के लिये जहां विश्व समुदाय में अनेक भ्रम, भ्रांतिया एवं भारत की छवि को छिछालेदार करने में जुटा है, वहीं भारत का डर दिखा-दिखा कर ही पाक अनेक देशों से आर्थिक मदद मांग रहा है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है, यह फैसला जितना सराहनीय है, उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण है इसका राजनीतिक विवादों में घिर जाना। यह राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब बनना चाहिए। देश की सुरक्षा, सैन्य उपक्रम, राष्ट्रीय एकता-अखण्डता एवं विदेश नीति से जुड़े विषय पर राजनीति होना, देश के हित में नहीं है।
पहलगाम हमले के बाद यह अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का बचाव करने या उसके साथ मुखरता से खड़े होने वाले देशों या विश्व संगठनों के साथ-साथ भारतीय राजनीतिक दलों में विवाद का बढ़ना चिन्ताजनक है।। भारत के राजनीतिक दल प्रारंभ में एकजुट दिखें लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते अब उनमें कहीं-कहीं वैचारिक मतभेद उभर रहे हैं। पाकिस्तान दोषी होने के बावजूद पीड़ित होने का स्वांग रचकर सहानुभूति जुटाता रहा है। दुनिया के अनेक देश उसके झांसे में आ भी जाते हैं। ऐसे में, दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में भारत का पक्ष रखने का मोदी सरकार का यह प्रयास बहुत जरूरी एवं दूरगामी सोच से जुड़स है। इस प्रयास को एक बड़े अभियान के रूप में लेना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता और ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी दलों ने सरकार और सेना के प्रति समर्थन जताया था। सरकार ने भी उसी भावना का सम्मान करते हुए सभी दलों के सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है। कांग्रेस ने थरूर का नाम नहीं भेजा था, सरकार ने उन्हें अपनी तरफ से शामिल कर लिया। जिनके नाम कांग्रेस ने दिए थे, उनमें से सिर्फ आनंद शर्मा चुने गए।
शशि थरुर विदेश नीति के जानकार है। थरूर पहले संयुक्त राष्ट्रसंघ में काम कर चुके हैं, विदेश राज्यमंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभव का फायदा निश्चित रूप से प्रतिनिधिमण्डल को मिलेगा, दुनिया में भारत का पक्ष सही परिप्रेक्ष्य में रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि उसके सांसद को चुनने से पहले उससे पूछा जाना चाहिए था, इस अपेक्षा को गलत भी नहीं कहा जा सकता। मगर वर्तमान संवेदनशील हालातों में इसे विवाद का मुद्दा बनाने से बचा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों, खासकर सांसद शशि थरूर को लेकर हो रहा विवाद बिल्कुल अनचाहा एवं अनुचित है। इससे एक अच्छा एवं प्रासंगिक मकसद नकारात्मक खबरों में घिर गया है। भले ही शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं रहे हैं। लेकिन यह एक सांसद और उसकी पार्टी के बीच का मसला है। यहां जो मुद्दा सामने है, वह देश से जुड़ा है। इसमें सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।
युद्ध एवं आतंक जैसे हालातों में भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए पहले भी समय-समय पर विपक्ष के शीर्ष नेताओं को आगे किया है और उसी परिपाटी को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाकर देश की राजनीति व राजनय को मजबूती दी है। सात सदस्यीय बैजयंत जय पांडा, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, संजय झा, श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी करुणानिधि और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में हमारे देश के नेता 32 देशों का दौरा करेंगे। यह विपक्ष के नेताओं के लिए भी स्वर्णिम अवसर है कि वह अपनी काबिलियत एवं देशहित को देश के सामने साबित करें। क्योंकि राष्ट्र एवं राष्ट्रीय एकता सबसे ऊपर है। बांटने वाली राजनीति से अलग जब हम देशहित के पक्ष में खड़े होंगे, तभी आतंकवाद से लड़ने में सहूलियत एवं सफलता मिलेगी। क्या दुनिया ने भारत के सीमित सैन्य अभियान के महत्व, संयम और समझदारी को ठीक से समझा है? क्या भारत आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण युद्ध नहीं छेड़ सकता था? अगर भारत ने युद्ध को नहीं बढ़ाया, तो इसका अर्थ कतई यह नहीं कि भारत का पक्ष कमजोर है। भारत चाहता तो पाक को हर मोर्चे पर नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन भारत का लक्ष्य आतंकवाद को समाप्त करना है।
भारत ने पाकिस्तान और पीओके में बसे 9 आतंकी ठिकानों को रात के अंधेरे में तबाह कर दिया। इसके बाद भारत ने ठान लिया कि पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद परस्त पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना है, जिसकी जिम्मेदारी अनुभवी एवं विशेषज्ञ सात सांसदों को सौंप कर सरकार ने सूझबूझ एवं परिपक्व नेतृत्व का परिचय दिया है। सांसदों के सात प्रतिनिधिमंडल दुनियाभर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे। हर एक प्रतिनिधिमंडल में 6-7 सांसद और कई राजनयिक शामिल होंगे। भारत की शांति, अहिंसा, विकास एवं विश्व बंधुत्व का संदेश सात प्रतिनिधिमंडलों के जरिये दुनिया तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है कि भारत को तेज विकास करना है और अब वह पहलगाम जैसे किसी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौर करने की बात है कि सात प्रतिनिधिमंडलों में 59 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 31 नेता और अन्य दलों के 20 नेता शामिल हैं। इस तरह सर्वदलीय सांसदों की टीमों को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मिशन पर भेजने से भारत का पक्ष मजबूत होगा, दुनिया में आतंक के विरुद्ध सकारात्मक वातावरण बनेगा। ये दौरे न सिर्फ आतंकवाद पर भारत की नीतियों को साफ करेंगे, बल्कि पाक की हरकतों को भी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे।
सात प्रतिनिधिमंडल में जिन नेताओं को नेतृत्व दिया गया है, उसमें भी अन्य दलों को प्राथमिकता देकर एक संतुलन एवं सूझबूझ का परिचय दिया गया  है। आइडिया ऑफ इंडिया के साथ सुगठित इस टीम इंडिया के कंधे पर बड़ी एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दुनिया के निर्णायक नेताओं से मिलकर यह बताना जरूरी है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान और आइडिया ऑफ इंडिया के बीच कितनी चौड़ी खाई है, यह खाई संबंधित देशों ही नहीं, दुनिया को प्रभावित करने वाली है। दूसरे शब्दों में कहें, तो पाकिस्तान आतंकवादी मानसिकता से ग्रस्त है एवं आतंक को पोषित एवं पल्लवित करने वाला देश है। उसके आतंकवाद ने भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक देश, जो आतंक की बुनियाद पर खड़ा है, न उसे शर्म है, न पछतावा। वहां ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों व उनके परिजन को जैसा राजकीय सम्मान दिया गया है, जैसे पाक फौज आतंकी सरगनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी देखी गई है, उस तरफ से मुंह मोड़कर अगर दुनिया खड़ी होगी, तो यकीन मानिए, फिर इंसानियत का खून होगा और आतंकवाद को बल मिलेगा।
ऑपरेशन सिन्दूर भारत की बदलती रणनीति का हिस्सा बना है। भारत अब पहले की तरह केवल कूटनीतिक जवाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह सैन्य कार्रवाई के जरिए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश भी देना जानता है। पाक सेना आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी यह नीति न केवल भारत के लिए खतरा है, बल्कि पाक के आंतरिक स्थायित्व को भी कमजोर करती है। जब तक पाक सेना अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती तब तक इस तरह के आतंकी तनाव बार-बार सामने आएंगे। पाक भविष्य में फिर से भारत के खिलाफ आतंकी हमले कर सकता है क्योंकि यह उसकी रणनीति का हिस्सा है। पाक सेना की आतंकवाद समर्थक नीतियां और भारत की आक्रामक जवाबी रणनीति इस क्षेत्र में स्थायी शांति की राह में बड़ी बाधाएं हैं। स्पष्ट होता है कि यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं है बल्कि इसमें पूरी दुनिया से जुड़े गहरे ऐतिहासिक, वैचारिक और रणनीतिक आयाम हैं। इसलिये दुनिया के बड़े राष्ट्र पाक की आतंकी सोच से परिचित हो, इसी सोच से दुनिया को परिचित कराना सात सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल का मिशन है।